‘दूरसञ्चारको बक्यौता उठाऊ’

‘प्राधिकरणले यो वर्ष २ सेवाप्रदायकबाट नवीकरण दस्तुर ५० करोड ५ लाख र अर्को २ सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर ३ करोड २९ लाख ९९ हजारसमेत ५३ करोड ३४ लाख ९९ हजार असुल गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेवाप्रदायकको उपकरण आयात रोक्का गर्ने, सेवा रोक्का गर्ने र अनुमतिपत्र खारेजसम्मको कार्य गर्ने क्षेत्राधिकार रहँदारहँदै असुलउपर गर्न प्रभावकारी कदम चालेको देखिएन । उक्त नवीकरण बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्छ ।’

स्मार्ट टेलिकमबाट मात्रै सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दुई वर्षदेखि तिरेको छैन । नवीकरण दस्तुरबापत मात्रै कम्पनीले तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ छ । अर्को कम्पनी यूटीएलको पनि ठूलो बक्यौता बाँकी छ । यूटीएलले सरकारलाई आर्थिक वर्ष ६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन ।

उसले तिर्नुपर्ने प्रिक्वेन्सी दस्तुर ४० करोड ८० लाखमा जरिवाना जोड्दा ४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत हुने गरी तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि उसले तिरेको छैन । कम्पनीले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने रकम एक अर्ब ६४ करोड नाघेपछि २०६९ असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

सोहीअनुसार कम्पनीले हरेक असार मसान्तसम्ममा रोयल्टी किस्ताबापत २० करोड ४१ बुझाउनुपर्ने थियो । कम्पनीले यो वर्ष बुझाउनुपर्ने रकम २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ किस्ता बुझाएको छैन ।

कम्पनीले नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने १० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई २०७३ भदौं २० मा युनिफाइड लाइसेन्स दिएको थियो । रोयल्टीबापत यो वर्ष तिर्नुपर्ने किस्तासहित यूटीएलले सरकार र प्राधिकरणलाई गरी कूल करिब ७८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

नेपाल स्टेलाइट कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ७१ करोड ५० लाख ३२ लाखभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्नेछ । फ्रिक्वेन्सीबापत उसले तिर्नुपर्ने ५२ करोड २० लाखमा साढे १९ करोड जरिवाना थपिएर यति रकम पुगेको हो । कम्पनीले २०६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ अनुसार प्रत्येक सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा प्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।

नीतिले थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरी फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘भुक्तान गर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सेवाप्रदायकको वार्षिक कुल आम्दानीको शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले हुने व्यवस्था रहे पनि दुई सेवाप्रदायकबाट घटी रकम असुली भएको औंल्याएको छ ।

‘मोबाइल सेवाको निमित्त छुट्याएको न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर एकमुष्ट रूपमा सो सेवाप्रदायकको वार्षिक कुल आम्दानीको ०.४ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था भए तापनि यो वर्ष २ सेवाप्रदायकबाट न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर घटी असुल गरेकाले प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लगाई रु.८ करोड ९ लाख ७३ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ४ सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर दाखिला नगरेकाले थप दस्तुरसमेत ८० करोड ६५ लाख ७९ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।