चिनी बन्देजमा छानबिन मात्रै
काठमाडौँ — चिनी आयातमा बन्देज लगाउँदा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि टुँगोमा पुगेको छैन । सरकारले दसैंको मुखमा चिनी आयातमा बन्देज गरेपछि बजार भाउ निकै तात्यो । उद्योगीले भन्सार महसुल बढाउन दिएको दबाबमै महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
भन्सार वृद्धिले चिनी महँगो भइरहेकै बेला भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि वाषिर्क एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गर्यो ।
बन्देजले चिनीको मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँँ नाघेको सार्वजनिक लेखा समितिका एक सदस्यले त्यतिबेलै बताएका थिए । उद्योगीको अनुचित प्रभावमा परी चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको भन्दै थप छानबिन गर्न समितिले पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री एवं सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गर्यो ।
उपसमितिले लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमामा 'करोडौं रुपैयाँको चलखेल' भएको दाबीसहित असोजमा प्रतिवेदन बुझायो । '२०७५ वैशाखमा चिनी उद्योगले कारखाना मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँमा बिक्री गरेको सरकारको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
स्टक चिनी बिक्री गर्दा बजार मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँभन्दा कम पर्ने स्थिति हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयल, सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभाग चिनी उद्योगीको अनुचित प्रभावमा परी चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन पुगेको देखिन्छ,' उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बजारमा १२ वटा निजी उद्योगको कार्टेलिङ हुने गरी करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ । थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।'
उपसमितिले थप छानबिनका लागि आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन असोज २५ गते बुझाएको थियो । उपसमितिले तोकिएको समय अवधिमै प्रतिवेदन बुझाए पनि समिति दसैं, तिहार र छठ अगाडि कुनै निर्णयमा पुगेन । पछि समितिले चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँभन्दा बढ्न नदिनु भनेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन भएन । व्यवसायीहरूले निर्वाध रूपमा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँदेखि ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । दुई महिना ढिलाइ गरी मंसिर ४ गते बसेको समिति बैठकले भने विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गर्यो ।
लेखाले बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग गरेको ठहर गर्दै विस्तृत छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारबाट पनि चिनीको छानबिनमा ढिलाइ भइरहेको छ । चिनीसम्बन्धी अख्तियारको उद्योग वाणिज्य शाखाले अध्ययन गर्छ । उसले चार महिना बित्दा पनि केही टुंगो लगाएको छैन । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले चिनीको फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए ।
'अहिलेेसम्म केेही भएको छैन । उद्योग वाणिज्य शाखाले हेरिरहेको छ,' उनले भने, 'प्रक्रियामै छ । टुंगिएपछि सार्वजनिक गर्छौं ।' चिनीको अध्ययनबारे लेखाले पनि अख्तियारलाई पत्राचार गर्न सक्छ । फलोअप गर्न सक्छ । लेखा समितिलाई अधिकार पनि दिइएको छ । समितिले पनि कुनै चासो दिएको देखिँदैन ।
'लेखा समितिलाई फलोअपका लागि पूर्ण अधिकार छ । समितिले सबै विषयमा सबै कुरा उठाउने तर त्यसको निष्कर्ष ननिस्कने हुँदा अर्थ रहन्न,' उपसमिति संयोजक लेखराज भट्टले भने, 'चिनीकै विषयमा नयाँ ढंगले अध्ययन गर्दै छु । केही दिनमै पुनः समितिमा छलफल हुन्छ ।' सीमा क्ष्ाेत्रमा चिनीको मूल्य, भारतीय मिलको दरभाउलगायत अध्ययन भइरहेको उनले बताए । लेखा समिति सभापति भरत शाहले महालेखा परीक्षकाको ५६औं प्रतिवेदनले पनि चिनीमा अबौर्ंको भ्रष्टचार उल्लेख गरेकाले पुनः छानबिन गरिने बताए ।
'हामीले मुख्यतः मूल्य हेरेका थियौं । लेखाको मुख्य उद्देश्य किसानलाई पनि मूल्य भुक्तानी गराउनु थियो,' उनले भने, 'आयात रोकेर भ्रष्टाचार भएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पनि आएको छ ।' प्रतिवेदनले भन्सार महसुल, राजस्व छुट र बिक्रीमा आय कमी देखाएर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चलखेल भएको जनाएको छ । अख्तियारले छानबिनमा ढिलाइ गर्दा चाडबाडकै मुखमा आयात बन्देज गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा बिक्री गर्नेलाई प्रोत्साहन भइरहेको छ । दुई साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चिनी व्यापारीले सरकारलाई झुक्याएर ठगी गरेको बताएका थिए ।
आयात प्रतिबन्धमा प्रधानमन्त्रीले नै ठाडो निर्देशन दिएपछि आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले आयात बन्देजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । आयात बन्देज लगाएको ८ महिनापछि प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन् । बन्देज खारेज गर्नका लागि कुनै ऐन/कानुनले रोक्दैन । विज्ञका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तअनुसार बन्देज गरेर संरक्ष्ाण गरिँदैन । भन्सार महसुल बढाएर गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै व्यापारीले झुक्याएको बताए पनि बन्देज हटाइएको छैन ।
