बैंकको जग्गामा 'बजार’

बजारको मुख्य क्षेत्र नयाँबजारस्थित कृषि विकास बैंकको ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आए पनि अहिलेसम्म हटाउने प्रयास गरिएको छैन । व्यवसायीले टाँगेको माथिको सूचना पनि आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित निकायले थाहा पाएका छैनन् । बोर्ड टाँगेर अझै बैंकको जग्गा हडपिरहने योजना पनि हुन सक्ने अनुमान बैंकका कर्मचारीको छ ।

सरकारी निकाय र राजनीति पार्टीका नेताका कारण बैंकको पोखरा शाखा कार्यालयको उक्त जग्गा झन्डै ६ वर्षदेखि व्यवसायीको कब्जामा छ । तत्कालीन फुटपाथ व्यापारीलाई बैंकलाई थाहै नदिई यहाँ राखिएको थियो । उक्त स्थानमा एउटा भवन र केही सिसौका रूखहरू पनि छन् । तिनको अवस्थाबारे बैंक बेखबर छ । जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको बैंकले भाडा पनि पाएको छैन ।

कित्ता नम्बर ९६३ र ७२८ को ५ रोपनी ३ आना १ पैसा आधा दाम क्षेत्रफलको जग्गा २०६९ को अन्तिमदेखि व्यवसायीको कब्जामा छ । जग्गा फिर्ताका लागि बैंक र सरकारी निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । एक-दुईपटक जग्गा फिर्ताका लागि पहल भएकामा मन्त्रीदेखि केही राजनीतिक नेताको दबाबमा अघि बढ्न नसकेको प्रशासनका कर्मचारी बताउँछन् । कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतका अनुसार हटाउने योजना बनाउँदा राजनीतिक दबाब आउने गर्छ । 'बोर्ड राखेर अहिले पनि झुक्याउने योजना हुन सक्छ,' प्रशासन स्रोत भन्छ । सुरुमा बैंकको क्षेत्रीय निर्देशकलाई केही व्यक्तिले धम्की दिएपछि हटाउने कुराले प्राथमिकता नपाएको हो ।

कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक चेतनारायण सापकोटाले सर्ने सूचना टाँगेको देखे पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी नआएको बताए । 'कुनै लिखित सम्झौता नभएकाले भाडा पनि माग्ने/नमाग्ने दोधारमा छौं,' उनले भने, 'व्यवसायीलाई हटाएर त्यहाँ बैंकको चिप्लेढुंगा शाखा ल्याउने योजना भए पनि सफल भइएको छैन ।' तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले बैंकलाई थाहै नदिई व्यवसायी लगेर राखेको थियो । चाहिएको बेला फिर्ता गर्ने भने पनि बैंकले उनीहरूलाई हटाउन नसकेको हो । उक्त स्थानमा सुरुमा ८२ टहरा थिए । गण्डकी मिनी मार्केट सञ्चालन हँुदै आएको र व्यवसायीबाट भाडा उठाएर केही बिचौलियाले नियमित आम्दानी गरिरहेको तर यसबारे यकिन विवरण कसैसँग पनि छैन । व्यवसायीबीच टहरा -पसल) किनबेचसमेत हुने गर्छ ।

२०६९ फागुन १५ मा उपमहानगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको अध्यक्षतामा पोखरा नगरस्तरीय प्रमुख राजनीतिक दलहरूले फुटपाथ व्यवसायीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकको जग्गामा राख्ने निर्णय गरेका थिए । एमाओवादीका कृष्ण गिरी, नेपाली कांग्रेसका विष्णुहरि बराल, एमालेका तेजनारायण अधिकारी र नेकपा-माओवादीका देशाखर भट्टराई सहभागी बैठकले बैंकलाई जानकारी भने दिएको थिएन । निर्णयमा नियमानुसार भाडासमेत बुझाउने गरी अस्थायी रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक रहेकामा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी २०७० वैशाख ४ मा अधिकारीले बैंकले चाहेको बेला उपलब्ध गराउने, मुनासिब भाडा उठाई उपलब्ध गराउन भन्दै स्वीकृतिका लागि बैंक केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालयलाई अनुरोधको एकल निर्णय गरेका थिए । केही समयपछि अधिकारी एक्लैले उक्त जग्गामा केही फुटपाथ व्यापारीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाले बैंकलाई आवश्यक पर्दा हटाउने गरी हाल उपमहानगरको समन्वयमा सम्बन्धित सरोकार पक्षहरू बसी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न र यसबापत उपमहानगरलाई निश्चित रकम व्यवस्थापन खर्चबापत दिने गरी आवश्यक अधिकार प्रदान गर्न भन्दै बैंक क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत केन्द्रीय कार्यालयमा अनुरोधको निर्णय गर्दै पत्राचारसमेत गरेका थिए ।

जग्गामा एक शाखा र बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने योजना थियो । बैंकले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाई हटाउन सहयोग मागेकामा गृहले २०७३ कात्तिक ७ मा हटाउन कास्की प्रशासनलाई भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हो । जग्गामा बन्दाबन्दैको कोल्डस्टोर पनि व्यवसायीको कब्जामा छ ।

बैंकको चिप्लेढुंगामा शाखा छ । उक्त शाखाले ५९ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ (करसहित) भाडा तिर्छ । सोही शाखालाई यहाँ ल्याउने भनेर नक्सासमेत पास गरिसकिएको छ । व्यवसायी नहटेकाले सम्भव नभएको सापकोटाले बताए ।

बैंकको पोखरा शाखा कार्यालयका प्रमुख चूडामणि अधिकारीले व्यवसायीलाई हटाउन क्षेत्रीय कार्यालयलाई भनिएको बताए । 'सर्ने बोर्ड राखेको हामीले पनि देखेका छौं,' उनले भने, 'आफैं सर्दिए हुन्थ्यो । केन्द्रीय कार्यालयसँग जग्गा फिर्ताबारे मौखिक कुराकानी मात्रै भएको छ । अरू केही थाहा छैन ।'

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बैंकले जग्गा फिर्ताबारे कुनै समन्वय नगरेको र सम्पर्कमा पनि नआएको बताए । प्रशासनको पहलमा हटाउने प्रयास भएकामा कात्तिक, माघ, फागुन, चैत मसान्तमा सर्ने भनेर समय दिए पनि नसरेको उनको भनाइ छ । 'केही राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणका कारण पनि अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता नआएको हो,' उनले भने, 'बैंकले पनि खासै ताकेता गरेको छैन । यस

विषयमा एक-दुई दिनमा बोलाएर थप जानकारी लिनेछु ।'