ढुकुटीमै थन्कियो पौने २ खर्ब 

'वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ, बहुवर्षीय आयोजनाको क्षेत्राधिकारमा विवादलगायत कारणले पुँजीगत खर्च कम’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा गत सातासम्म ढुकुटीमा पौने २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । गत वर्षको चैत तेस्रो सातासम्मको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च साढे ५ प्रतिशतले घटेको छ । वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ, बहुवर्षीय आयोजनाको क्षेत्राधिकारमा विवादलगायत कारणले पुँजीगत खर्च घटेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ । 

Citizen

दुई तिहाइको स्थिर सरकार भएकाले यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यथार्थमा त्यसो हुन सकेन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साता (चैत २२) सम्म सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ । यो सरकारसँग रहेको नगद रकम हो । सोही अवधिमा स्थानीय तहको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा मौज्दात छ ।

यो रकम पनि जोडदा सरकारी ढुकुटीमा करिब १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिन्छ । बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव भएकाले स्रोत परिचालनका लागि भन्दै स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूमै राख्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यही व्यवस्था पछि गत सातासम्म स्थानीय तहको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा भएको हो ।

ठूलो परिणाममा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको पुरानै समस्या हो । अहिले बलियो सरकार भएकाले उक्त समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यो सरकारका मन्त्री र तिनको मातहतका सचिव क्षमतावान नहुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नकसकेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘पुँजीगत खर्च धेरै हुने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव क्षमतावान् भएनन्,’ उनले भने, ‘नयाँ आयोजनामा काम भएको छैन, निर्माणाधीन आयोजनाको काम पनि अवरुद्ध बनाइएको छ ।’ मन्त्री र सचिवकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बहुवर्षीय आयोजनाबीच विवाद टुंगिन नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘केही मन्त्री तथा सचिव आफैं प्रत्यक्ष लाभ हुने काममा लागेको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण नै यही हो ।’

गत सातासम्म सरकारले ९७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । ०७४ चैतको तुलनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । गत वर्षको सोही अवधिमासम्म पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ थियो । ०७३ चैतसम्म यस्तो खर्च ७१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थियो । यो वर्ष केन्द्रीय सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा लक्ष्यको करिब ३१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रको मानसिकता परिवर्तन हुन नसकेकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अर्थविद् हरि रोकाले बताए । ‘वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ, स्थानीय निकायमा दिने अनुदानको टुंगो लाग्न नसक्नु, अन्तरसरकारी वित्त परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्दाको परिणाम हो यो,’ उनले भने, ‘संरचना संघीय बनाइयो, सोच र व्यवहार संघीय हुन सकेन ।’ निकै ढिलो गरी गठन भएको वित्तीय आयोगलाई पनि अर्थमन्त्रालयकै मातहतमा राख्ने प्रयत्न गरिनुले वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रको मानसकिता परिवर्तन हुन नसकेको पुष्टि हुने उनले प्रस्ट्याए । ‘पुँजीगत खाता खर्च वृद्धिका लागि हाम्रो कार्यप्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य थियो,’ उनले थपे, ‘संरचना परिवर्तनका लागि चिन्तन, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम भएन ।’

गत असारमा सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ थियो । मंसिरसम्म आइपुग्दा यो घटेर १ खर्ब १९ अर्बमा झर्‍यो । यही महिनामा सरकारले वाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहमा जाने अनुदानको ५० प्रतिशत बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पुसमा सरकारी ढुकुटीको रकम बढेर १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यस्तो रकम माघमा १ खर्ब ७९ अर्ब, फागुनमा १ खर्ब ३१ अर्ब र चैत २२ सम्म १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु दुःखलाग्दो विषय भएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको विवाद पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण भएको उनको तर्क छ । ‘कर्मचारी समायोजनसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बहुवर्षीय आयोजनाको क्षेत्राधिकार विषयमा विवाद भयो,’ उनले भने, ‘सरकारको धेरै समय त्यस्ता समस्याको गाँठो फुकाउनमै गयो ।’

विगतको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगत खर्च धेरै भए पनि रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले तथ्यांकमा खर्च कम देखिएको उनले दाबी गरे । ‘खर्च भएकै छ,’ उनले भने, ‘धेरै आयोजनामा भुक्तानी गर्न बाँकी छ, यसकारण पुँजीगत खर्च कम देखिएको होला ।’
विगतमा पुँजीगत खर्च प्रक्रियामा धेरै प्रक्रियागत झन्झट तथा अवरोध भएकामा अहिले ती समस्या सबै निकारण भएको उनले दाबी गरे । ‘नीतिगत सुधार भएको छ,’ उनले थपे, ‘प्रक्रियागत अवरोध र झन्झटहरू टुंगिएका छन् ।’

यसकारण चालु आर्थिक वर्षका बाँकी महिनामा पुँजीगत खर्च धेरै हुने उनले दाबी गरे । पुँजीगत खर्चसँगै पछिल्ला महिनामा राजस्व संकलन पनि घटेको छ ।गत साउन मसान्तमा ४३.२ प्रतिशतले राजस्व संकलन भएकामा चैत २२ सम्म यो दर घटेर १९ प्रतिशतमा सीमित भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०९:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सबै नेपालीको बैंक खाता कसरी ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘जोडौं समृद्धिसँग नाता, सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारा झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्छ  । यसमा तुकबन्दी (अन्त्यानुप्रास) मिलेकाले  ।

तर योसँग जोडिएको मर्म बेग्लै छ, जसलाई नाराले समाधान गर्न सक्दैन । अहिलेकै परिपाटीमा सबै नेपालीको बैंक खाता हुन सम्भवै छैन । कुनै पनि बैंकले नागरिकता प्रमाणपत्र वा त्यस्तै सरकारी पहिचानपत्र बिना खाता खोल्दैन । के अहिले प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छ ? उसले पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले दिन सक्छ ? नागरिकता सम्बन्धी जस्तोसुकै नीति–नियम ल्याए पनि पहुँच नहुनेका लागि त्यो प्रमाणपत्र अझै पनि आकाशको फलसरह नै छ । त्यो प्रमाणपत्र नभइकन कुनै पनि नेपालीले केही गर्न पाउँदैन, बैंकमा खाता खोल्नु त धेरै परको कुरा भो । नेपालमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जसको समृद्धिसँग कहिल्यै पनि नाता जोडिँदैन । त्यो वर्गको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन अहिलेसम्म कुनै सरकारले इमानदार प्रयास गरेकै छैनन् । प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता होस् भन्ने राज्यको आशय नराम्रो होइन, तर त्यसलाई यथार्थको धरातलमा हेरिनुपर्छ । ५ वर्षअघि भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले पनि यो नीति लागू गरे, बढो तामझाम र प्रचारबाजीसाथ ।
तर भारतका निमुखा जनता जसले आफ्नो पसिनाको ज्यालासमेत न्यायोचित रूपमा पाइरहेका छैनन्, तिनको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । नेपालमा पनि त्यही नै हो । फेरि बैंकमा खाता खोल्दैमा विपन्नबाट सम्पन्नमा परिणत होइन्छ भन्ने कुरा पनि भ्रममात्र हो, यथार्थ होइन । नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै चलेको यो नाराले बैंकरहरू भने खुसी हुनु स्वाभाविकै हो । ३० वर्ष खाएको पञ्चायती व्यवस्था हटेको पनि तीस वर्ष हुनलाग्यो, तर त्यो निमुखा वर्ग जहाँको त्यहीं छ । बरु तिनका नाममा राजनीति गर्नेहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके । त्यसैले समृद्धिसँग प्रत्येक नेपालीको भरपर्दो नाता जोड्ने हो भने तुकबन्दी मिलेको नारा होइन, अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बैंक खाताभन्दा नागरिकता प्रमाणपत्रमा प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्छ, तबमात्र उसका लागि सबै बाटा खुल्छन् । विपन्न सधैं विपन्न नै भइरहनुका कारणमध्ये उसको हातमा नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनु पनि मूलकारण
हो भन्ने तितो यथार्थ राज्यले अझै बुझ्नसकेको देखिँदैन ।
–श्रीरामसिंह बस्नेत, वनस्थली, काठमाडौं

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT