जापानी कम्पनीबारे बेलायती चिन्ता

संघबाट हट्ने सम्झौता छल्न बेलायत सरकार प्रतिबद्ध रहेकोबारे त्यहाँका विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई हालै पुनः निश्चिन्त गराएका थिए । ‘जापानले बेलायतका लाखौं मान्छेलाई रोजगारी दिने खालको थुप्रै लगानी यहाँ गरेको छ,’ टोकियोस्थित आबे निवासमा मन्त्री हन्टले भने, ‘हामी यो बलियो सहकार्यलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौं ।’

बेलायतका ठूला विदेशी लगानीकर्तामध्ये जापान एक हो । उसले कार निर्माण र अन्य उत्पादनमार्फत बृहत् युरोपेली बजारमा पुग्न बेलायतलाई गेटवेका रूपमा लिएको देखिन्छ । युरोपेली संघबाट छुट्टिने बेलायतको निर्णयले लन्डनमा जापानी कम्पनीहरू अन्यत्र सर्ने हुन् कि भन्ने चासो बढेको छ । बाँकी युरोपली देशसँगको निःशुल्क भन्सार व्यापार खारेज भएमा जापानी कम्पनीले बेलायत छोड्लान् भन्ने आशंका छ ।

जापानमा रहेका बेला हन्टले टोयोटा मोटर कर्पको भ्रमण गर्दैछन् । कम्पनीले सुजुकीसँग मिलेर बेलायतमा नयाँ मोडलको कार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । बेलायतले युरोपेली संघसँगको कानुनी सम्बन्ध परिवर्तन गर्न लागे पनि बेलायतको खुला नीति जस्ता आधारभूत स्वभाव परिवर्तन नहुने हन्टको भनाइ छ । उनका भनाइले बेलायतमा सञ्चालित जापानी कम्पनीलाई सहज बनाउने अनुमान गरिएको छ ।

उनले ‘अति अस्थिर र अप्रत्याशित विश्व’ मा जापान र बेलायत निकट रहेर सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । ब्रेक्जिटका कारण बेलायतमा सञ्चालित कम्पनीलाई लिएर ठूलो जिज्ञासा पैदा भएको छ । बेलायत सरकार र संसद दुवैले सम्झौतारहितको बहिर्गमन चाहेको हन्टले बताएका छन् ।

संघबाट अलगिने तयारीमा रहेको बेलायतलाई संघले सम्झौतासहितको बहिर्गमनको माग राख्दै आएको छ । उसले भने बिना कुनै सम्झौता अलग हुन चाहेपछि बहिर्गमन प्रक्रिया पर सरेको थियो । अक्टोबर अन्तिमसम्मको मिति तय भएको छ । बेलायतले यथासक्य चाँडो जनमत संग्रहको नतिजा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१६ को जनमत संग्रहमा ब्रेक्जिटका लागि बढी मत आएको थियो ।

जापानी प्रधानमन्त्री आबेले बेलायतले युरोपेली संघसँग सहमतिबेगर सम्बन्ध नतोड्ने आशा राखेको हन्टलाई बताएका छन् । जापानको एनएचके अनलाइनका अनुसार आबेले छलफलका क्रममा ब्रेक्जिटको मिति पर सरेकोबारे कुरा निकालेका थिए । उनले जापान र विश्व अर्थतन्त्रमा ब्रेक्जिटको असर न्यून रहोस् भन्ने आशा गरेको हन्टलाई बताएका थिए ।

हन्टले युरोपेली संघसँग अलग भएपछि जापानसँगको बेलायतको सम्बन्ध थप बलियो होस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरेका थिए । ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्झौतालाई लिएर थेरेसा मेको सरकारले विभिन्न देशलाई सम्झाइ–बुझाइ गर्नु परिरहेको छ ।