कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लगानी प्रस्ताव पेस गर्न समय थप

काठमाडौँ — लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिएका ५० आयोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद थप गरिएको छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएकामध्ये ३३ आयोजनामा मात्रै लगानीका लागि प्रस्ताव पेस भएको लगानी बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको बैठकले आयोजनामा लगानी गर्न थप एक महिना म्याद दिने निर्णय गरेको हो । चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनलाई आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद भोलि शनिबारसम्मका लागि दिइएको थियो । अब लगानीकर्ताले आयोजनाका लागि मे २० तारिखसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । सम्मेलनमा पेस गरिएका सबै आयोजनामा प्रस्ताव नपरेपछि म्याद थप गरिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो ।


बैठकले लगानी सम्मेलनको क्रममा परेका प्रस्तावहरूको मूल्यांकनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।


प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिवसहित समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्क्रालय र लगानी बोर्डका एक–एक सहसचिव सदस्य रहनेछन् । समितिलाई लगानी सम्मेलनको त्रममा गरिएका समझदारी तथा संयुक्त लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयमा अनुगमन गर्ने पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । सम्मेलनको क्रममा १५ वटा आयोजनामा समझदारी तथा संयुक्त लगानीको सम्झौता भएको थियो ।


सम्मेलनका क्रममा ११ वटा आयोजनामा १७ खर्ब लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका थिए । यो अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले ३३ वटा आयोजनामा लगानी गर्न इच्छा राख्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।


सम्मेलनमा ४० बढी देशका ५ सय बढी विदेशी पाहुना सहभागी बनेका थिए । सम्मेलनको क्रममा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी एक सय बढी बैठकहरू भएका थिए । सम्मेलनमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको अवसरबारे जानकारी दिन एक दर्जन छलफल सत्रहरू राखिएका थिए । सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारीस्वरूप नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न कानुन संशोधन गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?