कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अर्ब खर्च, गरिबले परिचयपत्र नपाउँदै कार्यक्रम खारेज हुँदै

राजु चौधरी

काठमाडौँ — गरिब परिचयपत्रको वितरणको नाममा अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च भए पनि उनीहरूले परिचयपत्र नपाउँदै कार्यक्रम खारेज हुने भएको छ । सरकारले एक महिनाअघि ‘गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५’ जारी गरेपछि २६ जिल्लामा पहिचान गरिएका गरिबले पाएको परिचयपत्र खारेज हुने भएको हो । 

अर्ब खर्च, गरिबले परिचयपत्र नपाउँदै कार्यक्रम खारेज हुँदै

निर्देशिकामा परिचयपत्रको मान्य अवधि जारी भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । न्यून आय भएका गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम २०६९ मा सुरु भएको थियो । ‘२०७४ साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट वितरण गर्ने निर्णय भयो,’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘२०७९ साउनपश्चात २६ जिल्लामा स्वतः खारेज हुन्छ ।’

सरकारले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब घरपरिवार पहिचान गरेको थियो । जसमध्ये ३८ हजार ३ सय घरपरिवारमा मात्रै परिचयपत्र वितरण भएको छ । गरिबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता र उनका नातागोता र उच्च अधिकारीसमेत देखिएपछि अधिकांश जिल्लामा परिचयपत्र वितरण कार्यत्रम स्थगित भएको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार १० वटा गाउँ/नगरपालिका र सामाजिक सञ्जाल हेलो सरकारमार्फत दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन । उजुरीमा कार्यक्रम पुनः गणनादेखि कार्यक्रम नै खारेजका लागि माग गरिएको छ । ‘विवाद भएपछि अधिकांश ठाउँमा खारेजकै माग छ । विवादित ठाउँमा वितरणको सम्भावना पनि छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘दुई वर्ष यत्तिकै सकियो । गरिब भएका पनि सबै खारेज हुने देखियो । गरिबको नाममा अर्बौं रुपैयाँ सकिने भए ।’

तत्कालीन बोर्डका निर्देशक एवं हालका केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार २६ जिल्लामा करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘सबैभन्दा बढी खर्च सर्भेमा भएको थियो । त्यसपश्चात तथ्यांक संकलन र इन्ट्रीमा खर्च भयो । उनले भने, ‘सबै गर्दा करिब ६० करोडको हाराहारीमा खर्च भएको हुन सक्छ ।’

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको दाबी गर्छन् । ‘२६ जिल्लापश्चात तत्कालीन बोर्डले ५१ जिल्लाका लागि करिब ६ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेको थियो,’ अर्का एक अधिकारीले भने, ‘त्यसको हिसाबमा पनि २६ जिल्लामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।’ हाल सरकारले निर्देशिका जारी गरेलगत्तै थप १२ जिल्लामा पहिचान गर्ने तयारी गरेको छ । १२ जिल्लाका लागि ५२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बाँकी ३९ जिल्लाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

‘यसरी हिसाब गर्दा पनि २६ जिल्लामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गरिबको नाममा अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा हुने देखियो ।’ तत्कालीन बोर्डका कार्यक्रम तथा योजना शाखाका ऋषिराम पोखरेलका अनुसार गरिब पहिचान कार्यक्रम ४ वटा निकायको मातहतमा हुँदा बजेट यकिन हुन सकेन ।

‘सुरुमा गरिबी निवारण कोषबाट सञ्चालन भयो । त्यसपश्चात मन्त्रालयकै शीर्षकमा भयो । पछि बोर्ड गठन भयो । बोर्ड २०७५ भदौमा खारेज भयो । पुनः मन्त्रालयकै मातहतमै रहने गरी गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले हेरेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न निकायले खर्च गरे । कुल कति खर्च भयो निकाल्नै सकिएन । व्यवस्थापनकै कमजोरी देखियो ।’

उनका अनुसार परिचयपत्र छापेको भने रकम निकाल्न सकिन्छ । छपाइमा मात्रै करिब एक करोड खर्च भएको छ । ‘प्रशासनिक खर्चसहित एक करोडभन्दा बढी भयो,’ उनले भने, ‘सर्भे, डाटा इन्ट्रीको छुट्टाछुट्टै बजेट हुन्छ । करिब ५ वर्ष काम भयो । एकिन रकम निकाल्न गाह्रो नै हुन्छ ।’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले गरिब सबै एकै किसिमको नहुँदा समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनले त्रुटि सच्याएर लैजाने बताए ।

‘गरिब भनिएको परिवार धनी हुन सक्छ । सधैं एकै किसिमको हुँदैन । त्यसैले समीक्षा हुनुपर्छ । मान्य अवधि ५ वर्ष हो । त्यसपश्चात समीक्षा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले परिचयपत्र पाएकै छैन । सुविधाका प्याकेजहरू सुरु नै भएको छैन । ५१ जिल्लामा अर्को वर्ष सकिन्छ । त्यसपश्चात पुनः २६ जिल्लामा हुन्छ ।’

गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण लागू भएका २६ मध्ये ९ जिल्लामा मात्रै केही गरिबले परिचयपत्र पाएका छन् । बाँकी १७ जिल्लामा एक जनाले समेत परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयका उपसचिव अनन्त बस्नेतका अनुसार विगतको निर्देशिका खारेज भएपछि वितरण गर्दा पनि समस्या भएको बताए । ‘विवादित भएकालाई होल्ड गरेर अन्यलाई वितरण गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो । विभिन्न कारणले केही गल्ती नै भएको छ,’ उनले भने, ‘विवाद नआएकालाई वितरण हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएन ।’

गरिबको सूचीमा गर्ने घरपरिवारलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, गरिब परिवारको दुई जनालाई छात्रवृत्ति, खाद्यान्नको समस्या भएकालाई केही रकम दिने सरकारी तयारी हो । गरिब परिवारका लागि सीपमूलक तालिम दिई रोजगारी दिनेसम्मको सुविधा प्रस्ताव गरिएको थियो । यी सुविधामध्ये निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन भइसकेको छ ।

यही सुविधा पाउने लोभमा गरिबका नाममा धनी र ठूलाबडाले परिचयपत्र लिएका छन् । अहिले भने गरिबले परिचयपत्र नपाउँदै कार्यक्रम खारेज हुन लागेको हो ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?