दरौंदी दोहनमा कडाइ

दबाब र प्रभावमा मेसिन प्रयोगको अनुमति दिएको आरोप लागेका जिसस पदाधिकारीहरूले नै नदी क्षेत्र पुग्दा आश्चर्यमा परेको बताए । स्थानीयको चौतर्फी गुनासोपछि उक्त क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा थुप्रै बेथिति भेटिएको जिसस सदस्य मानप्रसाद धितालले बताए । मसानेपाटी क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी नदी दोहन भएको पाइएको अनुगमन टोलीको ठहर छ ।

पालुङटार नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको मसानेपाटी घाटमा काम रोक्न निर्देशन दिएको धितालले बताए । ‘नगरपालिकालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनेका छौं,’ उनले भने । उक्त घाटबाट तोकिएको परिमाणभन्दा बढी निर्माण सामग्री झिकेको पाइएको टोलीले जनाएको छ ।

सचेत कन्स्ट्रक्सन र खोप्लाङ कन्स्ट्रक्सनले उक्त घाटको नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का पाएका छन् । दुवै फर्मले खोला गोरखा नगरपालिकातर्फ फर्काएर नदीजन्य सामग्री झिकेको पाइएको हो । उक्त क्षेत्रमा नदीको सतहभन्दा दुई मिटर गहिरो खनेर मनलाग्दी उत्खनन् भएको पनि अनुगन टोलीले जनाएको छ ।

मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सचेत कस्न्ट्रक्सनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले बताए । ‘प्राविधिक पठाएर नापजाँच गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन भएको भन्ने पनि छ ।’ प्राविधिकले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए ।

‘तोकिएको परिमाणभन्दा बढी निकालेको भए जरिवाना तिर्ने भयो,’ उनले भने, ‘खोला फर्काएर र दुई मिटर गहिरो खनेर नदीजन्य पदार्थ निकालेको भन्ने पनि छ । प्राविधिक प्रतिवेदन पनि हेदै र्छौं, उसको जवाफको आधारमा अब कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ आईई प्रतिवेदन बेवास्ता गरेर उत्खनन् भएको पाइए वातवरणीय संरक्षण ऐन नियमावलीअनुसार कारबाही पनि हुन सक्ने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिले मेसिन प्रयोगको अनुमति दिएसँगै दरौंदी नदी क्षेत्रमा ठेकेदारले मनलाग्दी दोहन गरेको स्थानीयको आरोप छ । संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा जप्रतिनिधिले नै मेसिन प्रयोगमा जोड दिँदा दरौंदीको स्वरूप बिग्रिएको स्थानीय बुद्घिबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘मेसिन प्रयोगले नै दरौंदीको यो हालत भयो,’ उनले भने, ‘रोक्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधि र सरकारी कार्यालयको हो तर उनीहरूलाई यो खोलाको कुनै चिन्ता छैन ।’ खोला गहिरिँदै जाँदा खेतमा पानी उकाल्न समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

यहाँका दुई स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका घाटहरूमा नियमन निकायकै संरक्षणमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन बढेको छ । गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका दरौंदी नदीको क्षेत्रमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) प्रतिवेदनबेगर मेसिनको प्रयोगबाट उत्खनन भएको छ ।

गोरखा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बेनीखोला घाटमा पनि आईई प्रतिवेदन लत्याउँदै मेसिनको प्रयोगबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन भइरहेको छ । उक्त घाटको नदीजन्य सामग्री उत्खननको जिम्मा युनिक निर्माण सेवाले पाएको छ । एकै ठाउँमा १० भन्दा बढी मेसिनको प्रयोगबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने क्रम तीव्र छ । उक्त घाटमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिरो खनेर उत्खनन भइरहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । गोरखा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको नन्दकिशोकर घाटको पनि अनुगमन भएको छ ।

मापदण्ड पूरा नगरी उत्खनन भएको क्षेत्रबारे सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको समन्वय समितिका सदस्य धितालले बताए । ‘हामी अनुगमन देखिएका कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भन्छौं, सुझावको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर हामीलाई जानकारी गराउँछन्,’ उनले भने, ‘अनुगमनचाहिँ निरन्तर भइराख्छ ।’

अनुगमनका क्रममा कतिपय निर्माण व्यवसायीले घाटगद्दी नगरेको पाइएका पनि अनुगमन टोलीले जनाएको छ । जनप्रतिनिधिको दबाबमा जिल्ला समन्वय समितिले चैत २५ गतेदेखि वैशाख १५ सम्म मेसिनको प्रयोगबाट उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । स्थानीय तहले आफैंले बनाएको आईई प्रतिवेदनमा हात र हाते औजारको प्रयोगबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।