प्रदेश कार्यक्रममा स्थानीय तहको अरुचि

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत पुस २ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढायो । चौकी निर्माणका लागि सम्झौता आह्वान गरे पनि स्थानीय तह आएनन् । अन्तिममा ती चौकी प्रदेशकै भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयमार्फत बनाउन अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि एक स्थानीय तह एक उद्योगग्राम, पर्यटन पदमार्ग, अध्ययन, निर्माण, सुधार तथा सौन्दर्यीकरणजस्ता योजना अघि सारेको छ । उद्योगग्रामका लागि गोरखा र तनहुँबाट ४/४ र बागलुङ र पर्वतबाट २/२ पालिकामा मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ११९ वटा सडक निर्माणका लागि ३९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा सम्बन्धित पालिकाले ३० प्रतिशत बजेट साझेदारी गर्नुपर्छ । केही स्थानीय तहले ३० प्रतिशत व्यहोर्न नसक्ने भन्दै योजना फिर्ता गरेका छन् ।

३० गाउँपालिकामा बहुद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक शौचालय, पार्क निर्माण गर्ने योजना पनि छन् । बहुद्देश्यीय भवन १० पालिका मात्र टेन्डर प्रक्रियामा गएका छन् । अरू काम ‘प्रक्रिया’ मै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका केन्द्रमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । १२ मात्रै पालिकाले उक्त रकम लगेका छन् । एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको योजना ल्याए पनि सबै स्थानीय तह आएनन् । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विकास निर्माणलगायत काम गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि उत्साहसाथ बजेट र कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारका त्यस्ता योजनामा स्थानीय तहले खासै ‘रुचि’ नदेखाएको माथिकै उदाहरणले पुष्टि गर्छ । यसले प्रदेशका अधिकांश योजना कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन ।

स्थानीय तहले मागेमा हुने तर प्रदेशसँग मिलेर काम गरौं भन्दा नहुने अवस्था रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले आफ्नो अनुभव सुनाइन् । ‘हामी आफैं सरकार हौं हामी आफैं गर्न सक्षम छौं, अरूले अह्राएको काम किन गर्ने भन्ने भावना पनि देखियो,’ उनले भनिन्, ‘पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि खासै चासो देखाएको पाइएन ।’ प्रदेश सरकारका ५ दर्जन बढी शीर्षकमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा योजना तथा कार्यक्रम गर्ने भन्दै बजेट विनियोजित छ । अधिकांश योजनामा स्थानीय तहले रुचि नदेखाएका हुन् ।

स्थानीय तहमा विषयगत कर्मचारीको अभाव, प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउन ढिलाइले पनि कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

कतिपय कार्यक्रममा दोहोरोपना, योजना र कार्यक्रमको मर्म स्थानीय तहले नबुझेको कारणले पनि समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ । पटकपटक प्रस्ताव माग्ने, कार्यक्रमबारे बुझाउने गरे पनि सोचेजस्तो चासो नदेखाइएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख नारायण आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार होमस्टेलाई पुँजीगत अनुदानलगायत केही कार्यक्रममा भने सक्रिय सहभागिता रहे पनि केहीमा वास्तै गरिएको छैन ।

प्रदेशले योजना तर्जुमा हतारमा गरेको, वास्तविक आवश्यकताको पहिचान हुन नसकेको, स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र फेरबदल भइरहने अवस्थाले पनि योजना र कार्यक्रम उत्साहजनक प्रगति हुन नसकेको हो । प्रदेशले पैसा मात्र दिने कार्यान्वयन भने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएकाले पनि सोचेजस्तो नभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव, टेन्डर प्रक्रियाको अभ्यास अनुभव नभएको, जग्गा प्राप्तिमा समस्याजस्ता कारणले पहिलो वर्ष समन्वय हुन नसकेर पनि यस्तो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपयको कमजोर सोचाइ र बजेटमा एकरूपता पनि

भएन ।’

कतिपय योजना टेन्डर प्रक्रियामा गएर निर्माण व्यवसायीमार्फत गर्नुपर्ने तर स्थानीय तहले भने उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने योजनामा बढी ध्यान दिने गरेका छन् । साथै स्थानीय तहमा बढी कामको भार पनि रहेको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘लादेर नभई आवश्यकता र समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट बनाए साझेदारीका काम कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सहसंयोजक राजु पौडेलले स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले राम्रो समन्वय नगरेको र कतिपय संरचनागत बाधा व्यवधानले पनि योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘संघीयताको मर्म विपरीत पनि योजना, कार्यक्रम ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘पालिकाको प्राथमिकताका आधारमा बजेट र योजना दिनुपर्नेमा त्यो मिलेको छैन ।’ उनले प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको भन्दा पनि छरपस्ट रुपमा ५/७ लाख रुपैयाँका बजेट पनि ल्याएको बताए । आगामी दिनमा स्थानीय तहको बजेटमै समावेश हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।