कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फोजी विस्तार किन महँगो ?

विस्तार गर्न लागेको सेवामा फोजीसहित थप आधुनिक प्रविधि पनि भएकाले महँगो भएको टेलिकमको प्रस्टीकरण 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — फोजी विस्तार किन महँगो ?’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमका अधिकारीलाई पछिल्लो समय धेरै गरिने प्रश्न हो यो । देशैभर फोजी विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले माघ २० गते चिनियाँ कम्पनी सीसीएसआई र जेडटीईसँग १९ अर्ब बराबरको सम्झौता गरिसकेको छ ।

फोजी विस्तार किन महँगो ?

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले गर्न लागेको फोजी विस्तारको लागत बढेको भन्दै संसदीय समितिमा पनि आवाज उठेको थियो । प्रश्न गर्ने प्रायले सोध्छन्, ‘निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनीले दुई दर्जन सहरमा फोजी विस्तार गर्दा ५ अर्ब पनि लागेन, सरकारी कम्पनीले किन यति धेरै खर्च गर्न लागेको ?’


निरन्तर यही प्रश्न खेपिरहेकाले होला सायद, टेलिकमले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसको प्रस्टीकरण दिएको छ । प्रस्टीकरणअनुसार फोजी विस्तारको कुल लागत १८ अर्ब ७१ करोड हुनेछ । टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले टेलिकमले गर्न लागेको फोजी विस्तार अहिले भइरहेको थ्रीजी नेटवर्कको अपग्रेड नभई पूरै नयाँ प्रविधि भएको बताइन् । ‘टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोजी मुख्य सहरमा मात्रै होइन, देशैभरि हो,’ उनले भनिन्, ‘थ्रीजी नेटवर्कको अपग्रेड गर्दा यसको क्षमता १० लाख मात्रै हुन्थ्यो तर अब फोजीको क्षमता ६५ लाख ग्राहक धान्ने हुन्छ ।’


उनका अनुसार फोजी नेटवर्कमा पछिल्लो प्रविधि र उपकरण प्रयोग साथै बीटीएस टावरमा ब्याट्री र सोलार ब्याकअप राख्न लागिएकाले पनि लागत महँगो परेको हो । टेलिकमको फोजी नेटवर्कमा अधिकतम स्पिड १३० एमबीपीएस हुने उनले जानकारी दिइन् । थ्रीजी नेटवर्कलाई फोजी बनाउँदा अधिकतम स्पिड ३२ एमबीपीएस मात्रै हुन्छ । फोजी विस्तारको क्रममा घना बस्ती र ठूला घरहरू भएका स्थानमा नेटवर्कलाई सुचारु बनाउन करिब छ हजार साना टावर राखिने उनले जानकारी दिइन् ।


टेलिकमको फोजी विस्तारका लागि सर्भेको काम ६५ प्रतिशत सकिएको छ । कोर नेटवर्कका लागि पहिलो चरणका उपकरणहरू आयात भइसकेको छ र आगामी सातादेखि उपकरण जडानको काम सुरु हुँदै छ । हङकङस्थित चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसन (सीसीएसआई) ले रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍यान) र जेडटीईले कोर नेटवर्क विस्तारको काम पाएका छन् । टेलिकमको टावरहरूबीच सम्पर्क स्थापित गराउने काम कोर नेटवर्कले गर्छ भने ग्राहकको फोनबाट टावरसँग सम्पर्क गराउने काम रेडियो एक्सेस नेटवर्कले गर्छ ।


कोर नेटवर्क विस्तारको काम दुई चरणमा बाँडिएको छ । पहिलो चरणको कामका लागि ८ खर्ब ७५ करोड २६ लाख ४९ हजार र दोस्रो चरणका लागि ८ खर्ब ३९ करोड ३१ लख ४६ हजारमा सीसीएसआईले काम पाएको हो । कोर नेटवर्कका लागि जेडटीईसँग १ अर्ब ५६ करोड ७३ लाखमा सम्झौता भएको छ । फोजी नेटवर्कमा फोजी एलटीई सुविधा पनि हुनेछ ।


भ्वाइस ओभर एलटीई नाम दिइएको यो सुविधाले मोबाइल नेटवर्कमा हुने भ्वाइस कलको गुणस्तर बनाउने जनाइएको छ । डाटाको गतिजत्तिकै भ्वाइस (आवाज) को गति पनि बढ्नेछ । यसले फोन लाग्ने समय पनि घट्नेछ । साथै यो सुविधामा भिडियो कल गर्नका लागि तेस्रो एपको आवश्यकता पनि पर्दैन ।


यसमा हुने सुविधा भ्वाइस ओभर वाइफाई अर्थात् भीओ वाइफाई पनि हो । भीओ वाइफाई भीओएलटीईकै विस्तारित रूप हो । यसको सबैभन्दा ठूलो सुविधा भनेको मोबाइलको नेटवर्कबिना पनि वाइफाईको सहयोगमा फोन लाग्नु हो । कुनै स्थानमा मोबाइल नेटवर्क कम छ वा छँदै छैन तर वाइफाईमा मोबाइल कनेक्ट छ भने वाइफाईकै सहयोगमा अर्को मोबाइल नम्बरमा फोन गर्न सक्नु यसको विशेषता हो । अहिलेका चल्तीमा रहेका २० हजार मूल्य माथिका अधिकांश स्मार्टफोनले यो प्रविधि सपोर्ट गर्छन् । भारतमा पनि जियोसहितका केही मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले भर्खरै यो प्रविधि परीक्षणका रूपमा सुरु गरेका छन् ।


टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोजी नेटवर्कमा पूर्ण रूपमा स्वचालित सेल्फ अर्गनाइजिङ नेटवर्क (एसओएन) प्रविधि रहने टेलिकमले जनाएको छ । यसको अर्थ हो कुनै बीटीएस टावरमा कुनै समस्या आएर नेटवर्कमा गडबडी भए त्योभन्दा पर रहेको अर्को बीटीएस टावरले त्यो समस्या बुझेर आफ्नो क्षेत्र बाहिरको मोबाइललाई नेटवर्क प्रदान गर्नेछ ।


यो पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रविधि हुने टेलिकमले जनाएको छ । फोजी विस्तारपछि भ्वाइस कल र डाटाको मूल्य घटाउन सकिने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले काठमाडौं र पोखरामा २०७३ पुस १७ बाट फोजी सेवा सुरु गरेको थियो । नेपालमा पहिलोपटक टेलिकमले फोजी सुरु गरेको भए पनि २०७४ जेठबाट फोजी सेवा सुरु गरेको निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेलले दुई दर्जन बढी सहरमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?