कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

‘सरकार गम्भीर भएन’

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — निर्यातजन्य प्रमुख नगदेबाली चियाक्षेत्र २२ दिनदेखि ठप्प छ । झापामा मात्र करिब ३० हजार मजदुर सडकमा छन् । तीन हजार परिवार साना किसान र करिब एक सय उद्योगीका बगानमा हरियो पत्ती पहेंलिएको छ । 

‘सरकार गम्भीर भएन’

तीन दर्जन प्रशोधन कारखाना पनि तीन सातादेखि ठप्प छन् । आन्दोलनका कारण मजदुरले ऋण गरेर घर चलाइरहेका छन् । उद्योगीले करोडौंको क्षति ब्यहोरिसकेका छन् । साना किसानका सहकारीमा यसै आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति गर्न नसक्ने गरी नोक्सानी पुगेको छ ।


मजदुर आन्दोलनका कारण समग्र चिया क्षेत्र २२ दिनदेखि ठप्प रहँदा पनि समस्या समाधानका लागि सरकारी पक्षले कुनै पहल गरेको छैन । अहिलेको आन्दोलन चिया क्षेत्रका मजदुरहरूले गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो आन्दोलन बन्न पुगेको छ ।


श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै चिया श्रमिक सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले ऐन कार्यान्वयनको माग राख्दै विभिन्न चरणको आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको मागप्रति उद्योगी–व्यवसायी टसमस भएका छैनन् । उद्योगीका आफ्नै अडान छ ।


उनीहरू उक्त अडान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन राजधानी पुगेका छन् । ‘आन्दोलनका कारण हामीलाई करोडौंको क्षति भइसक्यो,’ नेपाल चिया विकास निगमका प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दंगालले भने, ‘बगान खुलाउन हाम्रातर्फबाट सरकारलाई दबाब दिने काम गरिरहेका छौं तर सरकारी पक्षले हाम्रो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिइरहेको छैन ।’

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का प्रदेश १ उपाध्यक्ष सन्तकुमार राईले सरकारले आफ्नै कानुन कार्यान्वयन गराउन नसक्दा चिया मजदुर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताए ।


‘योपटक हामीले ज्याला वृद्धिको माग राखेका छैनौं । सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गराउन दबाब मात्र दिएका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारले जारी गरेका नियम कानुन पालना गरौं भनेर सडकमा उत्रिएका छौं तर हाम्रो आन्दोलनमा सरकारी पक्षकै कुनै साथ सहयोग छैन ।’


उनले आफ्नै नियम कानुन लागू गर्न नसक्नु सरकारी पक्षको लाचारीपन भएको टिप्पणी गरे । उनले यो चिया मजदुरको अन्तिम लडाइँ भएकाले अझै कति दिन भोकभोकै बस्नुपर्ने हो बस्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।


साना किसान हल्दीबारी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले तीन साता लामो आन्दोलनका कारण साना किसान पूर्ण रूपमा थला परेको बताए । उनले अर्बौं रुपैयाँको चिया निर्यात गरेर मुलुकलाई योगदान दिए पनि सरकारले चिया क्षेत्रलाई सामान्य रूपमा हेर्नु दुखद् भएको बताए ।


उनले जारी आन्दोलन टुंग्याउने अहिलेसम्म सरकार गम्भीर भएर लाग्न नसक्नु विडम्बना भएको बताए । नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले सरकारी पक्षको असहयोगकै कारण आन्दोलन लम्बिएको आरोप लगाए । ‘हामी सरकारकै नियम कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा छौं तर सरकार आफैं चुप

बसेको छ ।’


सरकारले श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरेको छ । नियमावलीमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको व्यवस्था रहेको छ । उक्त समितिको सिफारिसमा सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि ०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक ०७५ साउन ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।


ऐनअनुसार चिया बगान श्रमिकहरूले दैनिक ज्याला ३८५ रुपैयाँ, प्रतिघण्टाका दरले ५१ रुपैयाँ तथा मासिक १० हजार ७८१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो ज्याला गत साउनदेख पाउनुपर्नेमा चिया बगान श्रमिकहरूले अहिलेसम्म पुरानै ज्याला दैनिक २७८ रुपैयाँमात्रै पाउदै आएका छन् ।


ऐनअनुसार श्रमिकलाई १० प्रतिशत सञ्चय कोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान, ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा, एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमामा उद्योमीले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने, सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउनुपर्ने । उक्त कोषमा उद्यमीले १.६७ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने, घर बिदा, सुत्केरी बिदा, सार्वजनिक बिदा, किरिया बिदालगायत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?