भवन छन्, उद्योग छैनन्

केही समयअघि जारी गरिएको निर्देशिकामा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहले उचित चासो नराखेको तथा समिति र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावमा अझै पनि उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ हुने संकेत देखापरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको घरेलु समितिमार्फत निर्माण गरिएको भवनमा स्थानीय तहमार्फत उद्योग सञ्चालन गरिने निर्देशिका बनिसकेको समितिका प्रमुख दीपक पौडेलले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि नबन्दा कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अलमल भए पनि निर्देशिका बनिसकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

२०३९ सालमा ५९ रोपनी जग्गा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न अधिग्रहण गरिएको थियो । वर्षौंसम्म कुनै उद्योग स्थापना हुन नसकी संरक्षणको अभावमा रहेको उक्त स्थानमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साढे ३ करोडको लागतमा ११ वटा ब्लक निर्माण गरिएका थिए । पहिले निर्माण भएका भवनमा उद्योग नरहेको अवस्थामा यस वर्ष पुनः थप अढाइ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उद्योगको लागि भवन शीर्षकमा विनियोजन हुनुपर्नेमा पुल र बाटो शीर्षकमा रकम निकासा भएको थियो । फागुन अन्तिम साता थप भवन निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा बनेका भवनसहित पहुँचमार्ग, कम्पाउन्ड वाल, मुख्य गेट, २ शौचालय बाथरुम, नाली र खानेपानीका ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । अझै दुई चरणमा गरी थप ब्लकहरू निर्माण गरिने भएको छ । निर्माण भइसकेका भवनमा साना उद्योग, आवास, बिक्री कक्ष, बाल केयर सेन्टर, स्वास्थ्य सेवालगायत आवश्यक सेवा औद्योगिक ग्रामभित्रै उपलब्ध गराइने उद्देश्य रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।

घरेलु समितिमार्फत बनेका भवनमा स्थानीय तहमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्देशिकाबारे आफू जानकार नभएको धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताए । घरेलु समितिले आफूसँग कुनै समन्वय नगरेको उनको भनाइ छ ।