इरानी तेल नकिन्नू : अमेरिका

स्रोतका अनुसार अमेरिकी आदेश नमान्नेहरूले अमेरिकी प्रतिबन्ध झेल्नुपर्ने हुन्छ । ह्वाइटहाउसले समेत सोमबार बिहान यसको पुष्टि गरिदियो ।

एसियाका सरकारी अधिकारीले भने सम्भावित कदमको विरोध गरेका छन् । कठिन बजार अवस्था र इन्धनको मूल्य वृद्धिले यो क्षेत्रको उद्योग अहिले नै जटिल परिस्थितिमा रहेको तिनको भनाइ छ । अमेरिकी प्रशासनले इरानी तेल आयातकर्तालाई गत साल खुला गरेको प्रतिबन्ध खारेज गर्ने तयारी गरेको वासिङ्टन पोस्टको लेखमा छ ।

गत नोभेम्बरदेखि कच्चा तेलको मूल्य ३.२ प्रतिशतले बढेर ७४.३१ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि ‘उच्च आर्थिक दबाब’ सिर्जना गर्न चाहेको बताइन्छ । इरानको प्रमुख आय स्रोतकै निर्यात ठप्प गरेपछि ट्रम्पको चाहना पूरा पनि हुन्छ । विश्वको ठूलो तेल निर्यातक साउदी अरबिया वितरण बढाएर सन्तुलन कायम गर्न तयार रहेको छ ।

गत नोभेम्बरमा अमेरिकाले इरानी तेलमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यो बेला उसले इरानबाट तेल किन्ने प्रमुख आठ देशलाई भने खरिदका लागि स्वीकृति दिएको थियो । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, टर्की इटाली र ग्रिसले सीमित मात्रामा आठ महिनाका लागि इन्धन किन्न पाएका थिए । अब भने यी देशले समेत कच्चा तेल खरिद रोक्नुपर्ने अमेरिकाको माग रहेको वासिङ्टन पोस्टले लेखेको छ ।

इन्धन आपूर्ति गर्ने देशहरूको संगठन (ओपेक) ले वितरण कटौती गरेपछि यसपालि तेल बजार कसिलो बनेको थियो । जनवरीदेखि कच्चा तेलको मूल्य तेब्बर वृद्धि भएको छ । तेल अभावको भय शान्त पार्न ट्रम्पले ओपेक र साउदी अरबियालाई वितरणमा ध्यान दिन घचघचाउने अनुमान गरिएको छ ।

ओपेकको दोस्रो ठूलो उत्पादक रहेको इराकले तेलको आपूर्ति कटौतीबारे ओपकले लिएको निर्णयमा दृढ रहेको र उत्पादन बढाउने कुरा सामूहिक रूपमा हुने इराकको तेल मन्त्रालयले जनाएको छ । आउँदो महिना साउदी अरबियामा हुन लागेको ओपेक र गैर–ओपेक देशका तेल उत्पादकहरूको भेलामा इरानले भाग लिँदै छ । त्यहाँ तेलको बजार र यसबारे अन्य कुरामा उसले भनाइ राख्ने तय भएको छ ।

इरानको तेल आयात बन्द गर्नुपर्ने अमेरिकी आदेशले एसियाली खरिदर्तालाई बढी मर्का पर्नेछ । चीन र भारत इरानको तेल किन्ने प्रमुख देश हुन् । यिनले यस्तो नगर्न अमेरिकासँग कर गरिरहेका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले इरानमाथिको एकपक्षीय अमेरिकी प्रतिबन्धको विरोध गर्दै इरानसँग चीनको बहुपक्षीय सहकार्य कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् ।