‘न्यूनतम तलबमा सम्झौता हुँदैन’

होम कार्की

काठमाडौं — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चिया श्रमिकको न्यूनतम तलबमा चिया उद्योगीसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै चिया श्रमिक २३ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । मन्त्रालयले चिया बगानमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन आकर्षित हुने जनाएको छ ।

‘चिया बगान विशेष क्षेत्रका रूपमा लिँदै सरकारले अन्य क्षेत्रभन्दा कम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा चिया उद्योगीले दिनैपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सर्त हुन सक्तैन ।’

सरकार, चिया उद्योगी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गत साउनदेखि नयाँ तलबमान लागू भएको थियो । चिया बगानका श्रमिकका आधारभूत मासिक तलब ६ हजार ४ सय ६९ र महँगी भत्ताबापत गरी ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ, दैनिक ज्यालादर २३१ र महँगी भत्ता १५४ गरी ३८५ र प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ महँगी भत्तासहित ३१ रुपैयाँ तोकिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको महँगी भत्तासहित मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, दैनिक ज्याला ५१७ र प्रतिघण्टा ज्याला ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

श्रम ऐनले चिया उद्योगलाई विशेष प्रकृतिका उद्योगभित्र राखेको हुँदा यो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउने तलब सुविधा पनि उद्योग/प्रतिष्ठानभन्दा २५.५३ प्रतिशत कम हो । मन्त्री विष्टका अनुसार केही चिया उद्योगीले मात्रै न्यूनतम तलब दिएका छैनन् । ‘सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका झन्डै ६१ वटा बगानले न्यूनतम तलब दिएका छन् । केहीले मात्रै दिन नमानेर रोकिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘न्यूनतम तलब नदिने विषय मान्य हुनै सक्तैन ।’

श्रम मन्त्रालयको पहलमा उद्योगी र श्रमिकबीच कयौंपटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । मन्त्री विष्टले चिया उद्योगीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘चिया उद्योगीको केही समस्या छन् । त्यसलाई आउँदो बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । यो बहानामा तलब नदिने विषय सर्त हुन सक्तैन,’ उनले भने, ‘श्रमिकको पारिश्रमिक तलमाथि हुँदैन ।’

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले चिया बगानका श्रमिकहरूको अवस्था निकै दयनीय रहँदा पनि उद्योगीहरू नाफामा मात्रै केन्द्रित भएको बताए । चिया उत्पादक संघका अनुसार श्रमको मूल्य बढ्दा भारतीय चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चियाले भारतको भन्दा १५/२० प्रतिशत कम मूल्य पाउने गरेको छ । हाल वृद्धि भएको ज्याला ५२ प्रतिशत बढी हो । श्रम ऐनको संशोधनमा सुविधा बढदा तराई र पहाडको हरियो पक्तीमा लागत मूल्य त्रमशः १० र १६ रुपैयाँ बढेको छ,’ संघले श्रम मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको मूल्य बढ्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ ।’

सरकारले ६७ वटा चिया बगानलाई हदबन्दी छुटको सुविधा दिइएको छ । चियालाई विशेष प्रकृतिको उद्योगको रूपमा लिँदै छुट्टै तलब निर्धारण गरिएको छ । चिया प्याकिङ गर्ने मेसिनमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लिने, सवारी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, प्रशोधित चियाको कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउँदै आएको छ ।

चिया उद्योगीले साउन ३१ मा तोकिएको ज्याला भुक्तानी दिनुपर्ने भए आफ्ना मागहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । उनीहरूले ‘चियाको लागत मूल्यमा दस प्रतिशत मुनाफा दिई सरकारले चिया खरिद गर्नुपर्ने, नयाँ बोट रोपण, पुराना बिरुवा हटाई नयाँ रोप्ने र बीचबीचमा मरेका बिरुवा हटाई नयाँ रोप्न प्रतिबिरुवा अनुदान पहिलो वर्ष १०, दोस्रो वर्ष ५ र तेस्रो वर्ष ५ रुपैयाँ गरी प्रतिवर्ष अनुदान दस करोड (अनुदान) दस वर्षका लागि दिनुपर्ने, पुरानो मेसिन हटाई नयाँ मेसिन लगाउन, नयाँ मेसिन थप गर्न, हरियो पत्ती टिप्ने काँटछाँट गर्ने, औषधि छर्ने मेसिनहरूमा पचास प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, भारत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान एलसी र ड्राफ्ट र स्विफ्टबाट भुक्तानी हुनेमा पाँच वर्षका लागि ३० करोड, नेपालभिक्र चिया बित्रीमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ नगद अनुदान (वार्षिक २० करोड पाँच वर्षका लागि) दिनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

उद्योगीले हरियो पत्ती उत्पादक (किसान तथा चिया बगान) लाई प्रतिकेजी उत्पादनमा १० रुपैयाँ अनुदान दिइनुपर्ने वा श्रमिकको दैनिक महँगी भत्ता १५० सिधै श्रमिकको खातामा जाने गरी अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्त छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सत्तारूढ–गठबन्धन टक्कर

बिहारमा चुनाव
सुरेशराज न्यौपाने

पटना — उत्तर प्रदेशमा जस्तै बिहारमा पनि जातीय समीकरणले नै जारी लोकसभा निर्वाचनको नतिजा तय गर्ने देखिन्छ  । बिहारका ४० सिटमध्ये अहिलेसम्म तीन चरणमा चौध लोकसभा सिटमा मतदान भइसकेको छ  ।

यसपटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा (एनडीए) र विपक्षीहरूको महागठबन्धनबीच कडा टक्कर छ । एनडीए गठबन्धनमा भाजपा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार नेतृत्वको जनता दल युनाइटे (जेडीयू), रामविलाश पासवान नेतृत्वको लोकजनशक्ति पार्टी (एलजीपी) छन् । विपक्षी महागठबन्धनमा लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल (राजद), भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, पूर्व मुख्यमन्त्री जितनराम माझीको हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा (हम), उपेन्द्र कुशवाहा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकसमता पार्टी (आरएलएसपी), मुकेश सहनी नेतृत्वको विकासशील इन्सान पार्टी (भीआईपी) छन् ।

जातीय समीकरणले प्रमुख भूमिका खेल्ने भएकाले गठबन्धन निर्माणदेखि सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार चयन पनि त्यसैअनुसार गरिएको छ । र, जातीय समीकरणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै गठबन्धनबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । बिहारको राजनीतिमा विगतदेखि नै अति पिछडा वर्ग (ईबीसी) र मुस्लिम र यादव समीकरण (एमवाई) लाई निर्णायक शक्ति मानिँदै आएको छ । एमवाई समीकरण सधैंजसो लालु यादवको राजदको पक्षमा रहँदै आएको हुँदा सत्तारूढ गढबन्धनले त्यसलाई तोड्न प्रयासरत छ ।

सिटको बाँडफाँडबाट पनि त्यो झन् प्रस्ट हुन्छ । सन् २०१४ को लोकसभा चुनामा प्रदेशको कुल ४० सिटमध्ये २२ सिट जितेको भाजपाले यसपटक १७ सिटमा चित्त बुझाएको छ । त्यतिकै सिट जेडीयूलाई दिएको छ । भाजपाले अघिल्लो पटक २ सिट मात्र जितेको जेडीयूलाई यति ठूलो भाग दिनुका पछाडि नीतिश कुमारको विकासवादी छवि र उनको पक्षमा रहेको कुर्मी, अनुसूचित जातिलाई आकर्षित गर्नु रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सन् २०११ को जनगणना अनुसार बिहारको १० करोड जनसंख्यामा पिछडा वर्ग (ओबीसी) र अति पिछडा वर्ग (ईबीसी) को हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसमा सबैभन्दा बढी करिब १५ प्रतिशत यादव छन् । त्यसैगरी करिब कुशवाहा (कोइरी) ६.४ प्रतिशत र कुर्मी ४ प्रतिशत छन् । करिब १७ प्रतिशत मुस्लिम छन् । अनुसूचित जाति (एसी) १६ प्रतिशत छन् । करिब १७ प्रतिशत उच्च जाति छन् ।

उच्च जातिमा भूमिहार, ब्राहृमण, राजपुत र कायस्थ पर्छन् । यादव र मुस्लिममा विपक्षी महागठन्धनको बलियो पकड छ । उच्च जाति, केही अनुसूचित जातिमा एनडीएको प्रभाव छ । पिछडा वर्गमा पर्ने कुर्मी जातिमा नीतिश कुमार आफैं पनि कुर्मी भएकाले एनडीए बलियो देखिन्छ । त्यसैगरी दलितमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या दुसाध (पासवान) को छ । उक्त जातिमा एलजेपी अध्यक्ष रामविलाश पासवानको राम्रो पकड रहेको मानिन्छ । विपक्षी महागठबन्धनतर्फ भने भने राजद १९ सिट, कांग्रेस ९ सिट भने बाँकी १२ सिटमा जितन राम माझीको हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा (हम), आरएलसीपी, विकासशील इन्सान पार्टी (भीआईपी), भाकपा (माले) चुनाव लडदै छन् ।

जातीय समीकरणसँगै टिकटको बाँडफाँड र वितरणले सिर्जना गरेको असन्तुष्टि र त्यसको व्यवस्थापनले पनि चुनावी परिणामलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ । र, यस किसिमको असन्तुष्टि दुवैतर्फ छ । भाजपाभित्र सन् २०१४ को चुनावमा दुईवटा सिट मात्र जितेको जेडीयूलाई यस पटक १७ सिट दिएकोमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । बलिउड अभिनेता शत्रुध्नसिंहादेखि पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजादलगायतले भाजपा छाडेका छन् । सिट भागबण्डामा कुरा नमिले पछि उपेन्द्र कुशवाहाको राष्ट्रिय लोक समता पार्टी (आरएलसीपी) विपक्षी कित्तामा सामेल हुन पुगेको हो । भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार भने सुरुमा टिकट घोषणा हुँदा केही असन्तुष्टि रहे पनि अहिले त्यो सामान्य भइसकेको बताए । सन् २००५ र २०१०, २०१४ को चुनावमा पनि भाजपा र जेडीयूको गठबन्धनले राम्रो गरेको हुँदा यसपटक पनि त्यस्तै नतिजा दोहोरिने उनको दाबी थियो । र, विपक्षीहरूले गठबन्धन आफैंमा कमजोर भएका कारण त्यसले केही असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एनडीएले चार महिनाअघि नै सिटको बाँडफाँड टुंग्याएको हो, उम्मेदवारको चयन त १ महिना नै तय भइसकेको हो । जब कि विपक्षीमा अझै पनि विवाद छ,’ कुमारले भने । तर, विपक्षी महागठबन्धन सत्ता पक्षीय खेमा रहेको विवादबाट फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा भने देखिँदैन । किनकि सिट बाँडबाँडलाई लिएर गठबन्धनभित्रै झन् चर्को विवाद छ । अन्य साना दलहरूलाई बढी सिट दिएको भन्दै राजदभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्