अनवरत आन्दोलन

चिया श्रमिक
तीन दशकदेखि न्यूनतम ज्यालाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका चिया श्रमिक कानुनमै व्यवस्था हुँदासमेत न्यूनतम ज्यालाबाट वञ्चितै
अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — झापाका चिया श्रमिक ज्याला वृद्धिका लागि करिब तीन दशकदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । योपटक सबैभन्दा लामो (२३ दिनसम्म) सडक आन्दोलन गर्दा पनि न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हरियो चिया पत्तीको टिपाइ बन्द छ, बगानमै खेर गइरहेको छ ।

जिल्लामा ०१६ देखि चिया खेती सुरु भएको इतिहास छ । ०२१ को भूमिसुधारले जग्गामा हदबन्दी कायम गरेपछि चिया खेती लगाउन किसान अलि बढी अग्रसर भएका थिए । खेतीको व्यावसायिक विस्तार भने ०५५/५६ देखि मात्रै भएको पाइन्छ ।
श्रमिकले चिया बगानमा न्यूनतम ज्याला एक रुपैयाँदेखि काम गरेको इतिहास छ । त्यसबेला औरत र मरद (महिला र पुरुष) को ज्याला फरक फरक थियो । लोकडा (९–१० वर्षका बालबालिका) र छोकडा (१८ वर्षमुनिका बालबालिका) बाल श्रमिकलाई पनि चिया बगानमा काम लगाउने चलन थियो ।

पञ्चायती व्यवस्था रहेसम्म चिया बगानका श्रमिकले ज्याला वृद्धिका लागि आवाज उठाउन सकेनन् । बगान मालिकले दया–मायाले बढाइदिएकै ज्यालामा श्रमिक काम गर्न बाध्य थिए । औरत (महिला) ले डेढ रुपैयाँ ज्याला पाउदा मरद (पुरुष) को पौने दुई रुपैयाँ दैनिक ज्याला थियो ।यो ज्याला बढेर दैनिक तीन रुपैयाँ पुग्यो । तीन रुपैयाँबाट बढेर ७, ९, १२ हुँदै १७ रुपैयाँ पुग्यो । श्रमिकले ०४७ सालसम्म दैनिक १७ रुपैयाँ ज्यालामा चिया बगानमा काम गर्थे । ०४६/४७ सालको जनआन्दोलनपछि चिया बगानका श्रमिकले पनि ज्याला वृद्धिको आवाज उठाउन थाले । उनीहरूले पहिलोपटक न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया मालिकसमक्ष मागपत्र बुझाए । मागपत्रपछि शतप्रतिशत वृद्धि भई उनीहरूको न्यूनतम ज्याला ३२ रुपैयाँ पुग्यो । ०४७ पछि श्रमिकले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा ज्याला वृद्धिको माग गर्दै मागपत्रहरू बुझाउन थाले । मागपत्र नबुझाएसम्म उद्यमीहरूले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेनन् । श्रमिकको मागपत्र तथा आन्दोलनका कारण ०४९ मा न्यूनतम ज्याला दैनिक ४० रुपैयाँ तोकियो ।

यसरी नै श्रमिकको ज्याला ५४, ६०, ७२, ९५, १०२, १२७, १४५, १५५, १७२, २०२, २२७, २५३ हुँदै २७८ रुपैयाँ पुग्यो । बढदो महँगी र अन्य उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकभन्दा आफूहरूको ज्याला अत्यन्तै न्यून भएको भन्दै श्रमिकहरूले ज्याला वृद्धिको आवाज पुनः उठाउन थाले ।

श्रमिकको पटकपटकको आन्दोलनका कारण चिया क्षेत्रमा देखापरेको न्यूनतम ज्यालाको पालना गराउन सरकारले श्रम ऐन ०७४ तथा श्रम नियमावली ०७५ लागू गरेको छ । ‘विगतका आन्दोलन अन्तिममा श्रमिक र उद्यमीबीचको बार्गेनिङबाट टुंगिन्थ्यो । कति ज्याला वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा श्रमिक र उद्यमीबीच बार्गेनिङ हुन्थ्यो । सरकारी पक्षको मध्यस्थतामा एउटा विन्दुमा गएर सहमति जुट्थ्यो,’ मजदुर नेता सन्तकुमार राईले भने, ‘योपटक कति ज्याला वृद्धि गर्ने भन्ने बार्गेनिङको कुनै अवस्था छैन । सरकारले लागू गरेको कानुन पालना गर्नुपर्छ । हामीले कानुनअनुसार ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

तीन दशकदेखि न्यूनतम ज्यालाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका चिया श्रमिकले सरकारले कानुनमै व्यवस्था गर्दासम्म न्यूनतम ज्याला पाएका छैनन् । सरकारले श्रम ऐन जारी गरी गत साउनदेखि नै चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरलाई न्यूनतम दैनिक ज्याला ३८५ रुपैयाँ दिनुपर्ने कानुन लागू गरेको छ । चिया श्रमिकले भने चालु वर्षको ९ महिना बित्दासम्म ऐनअनुसार ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।

‘हामीलाई चिया मालिकले मात्र होइन सरकारले पनि मान्छे गनेन,’ गिरी बन्धु टी स्टेटकी श्रमिक कल्पना खातीले भनिन्, ‘सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्दासम्म हामीले ज्याला नपाउनु योभन्दा दुःखको कुरा अर्को के हुन सक्छ ?’
श्रमिकलाई ०७५ साउनदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम ज्याला दिन भन्दै सरकारले ०७५ साउन ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ऐनअनुसार चिया बगान श्रमिकहरूले दैनिक ज्याला ३८५ रुपैयाँ, प्रतिघण्टाका दरले ५१ रुपैयाँ तथा मासिक १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

यो ज्याला गत साउनदेख पाउनुपर्नेमा चिया बगान श्रमिकहरूले अहिलेसम्म पुरानै ज्याला दैनिक २ सय ७८ रुपैयाँ मात्रै पाउँदै आएका छन् । चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको समेत दैनिक भत्ता ४२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।ऐनमा चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि भने न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५०, दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ र प्रतिघण्टाका दरले दैनिक ६९ रुपैयाँ तोकेको छ । मजदुर नेता राईले सरकारले ऐनमै पनि चिया र अन्य क्षेत्रका मजदुरको ज्यालामा विभेद गरेको आरोप लगाए ।

ऐनअनुसार चिया श्रमिकलाई १० प्रतिशत सञ्चय कोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान, ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा, एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमामा उद्यमीले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने, सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कोषमा उद्यमीले १.६७ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने, घर बिदा, सुत्केरी बिदा, सार्वजनिक बिदा, किरिया बिदालगायत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘न्यूनतम तलबमा सम्झौता हुँदैन’

होम कार्की

काठमाडौं — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चिया श्रमिकको न्यूनतम तलबमा चिया उद्योगीसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै चिया श्रमिक २३ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । मन्त्रालयले चिया बगानमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन आकर्षित हुने जनाएको छ ।

‘चिया बगान विशेष क्षेत्रका रूपमा लिँदै सरकारले अन्य क्षेत्रभन्दा कम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा चिया उद्योगीले दिनैपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सर्त हुन सक्तैन ।’

सरकार, चिया उद्योगी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गत साउनदेखि नयाँ तलबमान लागू भएको थियो । चिया बगानका श्रमिकका आधारभूत मासिक तलब ६ हजार ४ सय ६९ र महँगी भत्ताबापत गरी ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ, दैनिक ज्यालादर २३१ र महँगी भत्ता १५४ गरी ३८५ र प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ महँगी भत्तासहित ३१ रुपैयाँ तोकिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको महँगी भत्तासहित मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, दैनिक ज्याला ५१७ र प्रतिघण्टा ज्याला ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

श्रम ऐनले चिया उद्योगलाई विशेष प्रकृतिका उद्योगभित्र राखेको हुँदा यो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउने तलब सुविधा पनि उद्योग/प्रतिष्ठानभन्दा २५.५३ प्रतिशत कम हो । मन्त्री विष्टका अनुसार केही चिया उद्योगीले मात्रै न्यूनतम तलब दिएका छैनन् । ‘सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका झन्डै ६१ वटा बगानले न्यूनतम तलब दिएका छन् । केहीले मात्रै दिन नमानेर रोकिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘न्यूनतम तलब नदिने विषय मान्य हुनै सक्तैन ।’

श्रम मन्त्रालयको पहलमा उद्योगी र श्रमिकबीच कयौंपटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । मन्त्री विष्टले चिया उद्योगीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘चिया उद्योगीको केही समस्या छन् । त्यसलाई आउँदो बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । यो बहानामा तलब नदिने विषय सर्त हुन सक्तैन,’ उनले भने, ‘श्रमिकको पारिश्रमिक तलमाथि हुँदैन ।’

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले चिया बगानका श्रमिकहरूको अवस्था निकै दयनीय रहँदा पनि उद्योगीहरू नाफामा मात्रै केन्द्रित भएको बताए । चिया उत्पादक संघका अनुसार श्रमको मूल्य बढ्दा भारतीय चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चियाले भारतको भन्दा १५/२० प्रतिशत कम मूल्य पाउने गरेको छ । हाल वृद्धि भएको ज्याला ५२ प्रतिशत बढी हो । श्रम ऐनको संशोधनमा सुविधा बढदा तराई र पहाडको हरियो पक्तीमा लागत मूल्य त्रमशः १० र १६ रुपैयाँ बढेको छ,’ संघले श्रम मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको मूल्य बढ्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ ।’

सरकारले ६७ वटा चिया बगानलाई हदबन्दी छुटको सुविधा दिइएको छ । चियालाई विशेष प्रकृतिको उद्योगको रूपमा लिँदै छुट्टै तलब निर्धारण गरिएको छ । चिया प्याकिङ गर्ने मेसिनमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लिने, सवारी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, प्रशोधित चियाको कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउँदै आएको छ ।

चिया उद्योगीले साउन ३१ मा तोकिएको ज्याला भुक्तानी दिनुपर्ने भए आफ्ना मागहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । उनीहरूले ‘चियाको लागत मूल्यमा दस प्रतिशत मुनाफा दिई सरकारले चिया खरिद गर्नुपर्ने, नयाँ बोट रोपण, पुराना बिरुवा हटाई नयाँ रोप्ने र बीचबीचमा मरेका बिरुवा हटाई नयाँ रोप्न प्रतिबिरुवा अनुदान पहिलो वर्ष १०, दोस्रो वर्ष ५ र तेस्रो वर्ष ५ रुपैयाँ गरी प्रतिवर्ष अनुदान दस करोड (अनुदान) दस वर्षका लागि दिनुपर्ने, पुरानो मेसिन हटाई नयाँ मेसिन लगाउन, नयाँ मेसिन थप गर्न, हरियो पत्ती टिप्ने काँटछाँट गर्ने, औषधि छर्ने मेसिनहरूमा पचास प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, भारत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान एलसी र ड्राफ्ट र स्विफ्टबाट भुक्तानी हुनेमा पाँच वर्षका लागि ३० करोड, नेपालभिक्र चिया बित्रीमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ नगद अनुदान (वार्षिक २० करोड पाँच वर्षका लागि) दिनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

उद्योगीले हरियो पत्ती उत्पादक (किसान तथा चिया बगान) लाई प्रतिकेजी उत्पादनमा १० रुपैयाँ अनुदान दिइनुपर्ने वा श्रमिकको दैनिक महँगी भत्ता १५० सिधै श्रमिकको खातामा जाने गरी अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्त छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT