ग्यास उद्योगीलाई थप कमिसन

निगमलाई वार्षिक ९६ करोड रूपैयाँ भार
राजु चौधरी

काठमाडौं — आयल निगमले ग्यास उद्योगीलाई वार्षिक करिब ९६ करोड रुपैयाँ थप कमिसन दिने निर्णय गरेको छ । कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ग्यास उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएपछि प्रतिसिलिन्डर करिब २८ रुपैयाँ थप गरिएको हो । वृद्धि गरिएको कमिसन बिहीबारदेखि लागू हुँदै छ ।

‘व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेपछि उद्योग सञ्चालन, ढुवानीलगायत सम्पूर्ण खर्च यकिन नगरी तत्काल कमिसन थपिदिने निर्णय भयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योगीलाई फाइदा भए पनि उपभोक्तालाई भार पार्ने काम भयो ।’ हाल खाना पकाउने एलपी ग्यास मासिक औसतमा ४० हजार टन आयात हुन्छ । एक टनमा ७०.४२ सिलिन्डर ग्यास हुन्छ ।

‘प्रतिसिलिन्डर २७.८८ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । जसअनुसार उद्योगीले महिनामै थप करिब ८ करोड कमिसन पाउने देखिन्छ,’ एक अर्का अधिकारीले भने, ‘ग्यासको मासिक खपत १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । यस हिसाबले कमिसनबापत वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ उद्योगीले लग्ने देखिन्छ ।’ ग्यास प्लान्टमा केही सुधार नगरी कमिसन मात्रै वृद्धि गरिएको उनले बताए ।

हाल ग्यास उद्योगीले ग्यास ढुवानी गरेबापत आन्तरिक भाडा प्रतिसिलिन्डर २ सय ३६ रुपैयाँ पाउँछन् । उक्त भाडादर बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म्मको हो । हल्दिया र पारादिपका लागि भाडादर थप बढ्छ । भाडादरमा थप प्रतिसिलिन्डर करिब २८ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । डिलर र बिक्रेताका लागि कमिसन केही जायज भए पनि उद्योगीले भने औसतमा बढी नाफा राखेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बाह्य ढुवानीका लागि निगमले उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर ८७ रुपैयाँ दिएको छ । उक्त रकम उद्योगीले आईओसीलाई बुझाउनुपर्छ । ‘निगमले उद्योगीलाई दिने भाडा र उद्योगीले आईओसीलाई दिने भाडाको पनि उचित अध्ययन आवश्यक छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अध्ययन विश्लेषण नै हुँदैन ।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले व्यवसयीले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) नै उठाउन बन्द गरेपछि कार्यदलको सिफारिसमा कमिसन बढाएको बताए । उक्त कमिसन उपभोक्तालाई तत्काल भार नपर्ने गरी पेट्रोल/डिजेलको मूल्यमा समायोजन गरिने उनले बताए । ग्यासमा स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि सोहीअनुसार मूल्य निर्धारण गरिने बताए । ‘आन्दोलनका कारण ठप्प हुने अवस्था थियो । कृत्रिम अभाव गर्न चाहनेले बढी मूल्यमा पनि बिक्री गरे । लगानी सम्मेलनलाई पनि ध्यानमा राखेर बोर्डले कमिसन बढाउने निर्णय गर्‍यो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘अहिले आन्दोलन छैन । मूल्य वृद्धि हुन नदिन कमिसन रकम डिजेल/पेट्रोलबाट समायोजन हुन सक्छ ।’ पौडेलले कमिसनले भार नपर्ने दाबी गरे पनि उपभोक्ता तथा अधिकारकर्मीहरूले भने उपभोक्ता झुक्याउने खेल भएको बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थापनले पनि पुरानै प्रवृत्तिको काम गरेको छ । नाफाबाहेक केही पनि देखेन ।

व्यवसायीको दबाबमा काम गर्ने प्रवृत्ति हटेन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘कमिसन बढ्नु भनेकै उपभोक्ताको ढाड सेक्नु हो । सरकार र निगम उपभोक्ताका पक्षममा छैनन् ।’
आन्तरिक भाडा, प्राविधिक नोक्सान, ओभरहेड, नाफा, डिलर मार्जिनलगायत शीर्षक गरेर वृद्धि गरिएको छ । उक्त रकमबाट प्रतिसिलिन्डर ५.४७ रुपैयाँ ग्यास बिक्रेता (डिलर) ले पाउँछन् । ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले बिक्रेताले ग्यास मूल्यको ६ प्रतिशत माग गरे पनि २.७५ प्रतिशत मात्र दिएको बताए । ‘यसअघि प्रतिसिलिन्डर ३२ रुपैयाँ थियो । थप ५.४७ पैसा बढेर ३७.४७ रुपैयाँ पुगेको छ । रकम भ्याटबाहेक हो,’ उनले भने, ‘लगानीअनुसारको प्रतिफल नभए पनि सम्बोधनले केही राहत भएको छ । मूल्य अझै पुगेको छैन । पर्याप्त छैन ।’

५ अर्ब नाफा गर्दै
आयल निगमले इन्धन बिक्री गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउने भएको छ । निगमको ३७औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त नाफा हुने प्रपेक्षण गरिएको छ । सोही उद्देश्यअनुसार १६ अप्रिल २०१९ सम्म ४ अर्ब ११ करोड नाफा गरेको उल्लेख छ । ‘असार मसान्तसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने अपेक्षा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार २०१९ जनवरी १६ मा २१ करोड ३५ लाख, फेब्रुअरी १ मा बढेर १ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख, १६ फेब्रुअरीमा पुनः बढेर २ अर्ब ४० करोड ५ लाख, मार्च १ सम्म २ अर्ब ९१ करोड १२ लाख, १६ मार्चसम्म ३ अर्ब ३८ करोड ८० लाख, अप्रिल १ सम्ममा ३ अर्ब ८० करोड ७७ लाख र अप्रिल १६ सम्ममा ४ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ मुनाफा रहेको उल्लेख छ । मुनाफा बढे पनि माघदेखि मूल्य समायोजना भएको छैन । ‘नाफा–घाटा नाफा जेसुकै होस्, त्यसमा स्वचालित प्रणालीअनुसार जानुपर्छ । त्यसमै निगमको भलाइ हुन्छ । धेरै बढ्दा मूल्य स्थिरीकरणको कोषबाट व्यर्होनुपर्छ,’ निगम पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य देवीप्रसाद बरालले भने, ‘तर, स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन नहुँदा निगम डुब्छ ।’ राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण परल मूल्यमा बिक्री गर्न नपाउँदा निगमलाई नोक्सान भएको थियो । घाटामा गएपछि ऋण लिएर मूल्य तिर्ने अवस्था थियो ।

हवाई इन्धनको मूल्य घट्ने
आयल निगमले हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रियतर्फ) को मूल्य प्रतिकिलो लिटर ७५ अमेरिकी डलर घटाउने निर्णय गरेको छ । उच्च मुनाफा राखेको आरोप लागेपछि निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । ‘हवाई इन्धनमा बढी नाफा राखेको गुनासो आयो । त्यसैले घटाउने निर्णय भएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने । निगमले हाल हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिलिटर ५१.८३ रुपैयाँ नाफा राखेको छ ।

Citizen

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १०:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'भुक्तानी नहुादा पुँजीगत खर्च कम'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — निर्माण सम्पन्न भएका केही आयोजनाको पनि भुक्तानी बाँकी रहेकाले कुल पुँजीगत खर्च कम देखिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन्  । काम सम्पन्न भए पनि विभिन्न कारणले ती आयोजनाको भुक्तानी हुन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको नदेखिएको उनको भनाइ थियो  ।

व्यवस्थापन संघ नेपालले काठमाडौंले आयोजना गरेको ‘फूर्वबजेट अन्तरक्रिया ः समस्या र चुनौती’ विषयक कार्यत्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

भौतिक रूपमा निर्माण सम्पन्न भए पनि सो अनुपातमा वित्तीय प्रगति (रकम भुक्तानी) हुन नसक्दा कुल खर्च कम देखिएको उनले बताए । ‘कतिपय वस्तु र सेवा खरिद/निर्माण भएको छ, तिनको भुक्तानी बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ती आयोजनामा भुक्तानी हुँदा पुँजीगत खर्च संशोधित अनुमानभन्दा धेरै हुन्छ ।’ खर्च गर्दा आयको स्रोत पनि हेर्नुपर्ने भएकाले केही विकास निर्माणको काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले स्वीकार गरे ।

राजस्व बढाउने नाममा सरकारले जे पनि आयात गर्न नदिने अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे । ठूलो परिणाममा महँगा सवारी साधन, गरगहनालगायत विलासिताका सामान आयात भएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘जथाभावी आयात छुट दिएर राजस्व बढाउने पक्षमा सरकार छैन ।’ कार्यक्रममा खतिवडाले आगामी बजेटमार्फत विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने संकेत दिए । ‘केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसको असर राजस्वमा पर्छ तर पनि ती वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नैपर्छ ।’ लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठाउने सरकारको उद्देश्य भए पनि उपभोक्तालाई जथाभावी कर नलगाइने उनले बताए ।

‘उद्योगी व्यवसायी डराउनु पर्दैन, करको दर होइन दायरा बढाउने हो,’ उनले थपे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति परम्परागत शैलीकै भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताए । ‘असारे विकास मनोवृत्ति सरकार, कर्मचारीलगायत सबै सरोकारवालामा छ,’ उनले भने, ‘बजेटको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुको सट्टा परम्परा धान्ने प्रवृत्ति बसेको छ ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापार घाटा चुलिँदै गए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘राजस्वको प्रमुख स्रोत आयात छ, यसकारण आयात प्रतिस्थापनमा सरकार जान सकेको छैन,’ उनले भने । सरकारको सूचना प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनले आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगको अर्का पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले आगामी बजेट उत्पादनमैत्री हुनुपर्ने बताए । ‘आगामी २/३ वर्षमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने क्षमता मुलुकको हुनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई बजारसँग जोड्ने (मूल्य संरचना) मा पनि सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा ऋण प्रवाह गरिरहे पनि मल, बीउबिजन, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा सुविधा नहुँदा अपेक्षित नतिजा हात पर्न नसकेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । पछिल्लो समयमा मर्जर तथा एक्विजिसनप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्साहित हुन सकेकेकोतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘मर्जर तथा एक्विजिसनमा निश्चित समयका लागि आय करमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरियोस्,’ उनले भने । वित्तीय प्रणालीमा अझै पनि लगानीयोग्य रकम अभाव नै रहेकाले दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मुलुकको कर प्रणाली सुधारका लागि काम भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT