ग्यास उद्योगीलाई थप कमिसन

निगमलाई वार्षिक ९६ करोड रूपैयाँ भार
राजु चौधरी

काठमाडौं — आयल निगमले ग्यास उद्योगीलाई वार्षिक करिब ९६ करोड रुपैयाँ थप कमिसन दिने निर्णय गरेको छ । कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ग्यास उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएपछि प्रतिसिलिन्डर करिब २८ रुपैयाँ थप गरिएको हो । वृद्धि गरिएको कमिसन बिहीबारदेखि लागू हुँदै छ ।

ग्यास उद्योगीलाई थप कमिसन

‘व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेपछि उद्योग सञ्चालन, ढुवानीलगायत सम्पूर्ण खर्च यकिन नगरी तत्काल कमिसन थपिदिने निर्णय भयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योगीलाई फाइदा भए पनि उपभोक्तालाई भार पार्ने काम भयो ।’ हाल खाना पकाउने एलपी ग्यास मासिक औसतमा ४० हजार टन आयात हुन्छ । एक टनमा ७०.४२ सिलिन्डर ग्यास हुन्छ ।

‘प्रतिसिलिन्डर २७.८८ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । जसअनुसार उद्योगीले महिनामै थप करिब ८ करोड कमिसन पाउने देखिन्छ,’ एक अर्का अधिकारीले भने, ‘ग्यासको मासिक खपत १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । यस हिसाबले कमिसनबापत वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ उद्योगीले लग्ने देखिन्छ ।’ ग्यास प्लान्टमा केही सुधार नगरी कमिसन मात्रै वृद्धि गरिएको उनले बताए ।

हाल ग्यास उद्योगीले ग्यास ढुवानी गरेबापत आन्तरिक भाडा प्रतिसिलिन्डर २ सय ३६ रुपैयाँ पाउँछन् । उक्त भाडादर बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म्मको हो । हल्दिया र पारादिपका लागि भाडादर थप बढ्छ । भाडादरमा थप प्रतिसिलिन्डर करिब २८ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । डिलर र बिक्रेताका लागि कमिसन केही जायज भए पनि उद्योगीले भने औसतमा बढी नाफा राखेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बाह्य ढुवानीका लागि निगमले उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर ८७ रुपैयाँ दिएको छ । उक्त रकम उद्योगीले आईओसीलाई बुझाउनुपर्छ । ‘निगमले उद्योगीलाई दिने भाडा र उद्योगीले आईओसीलाई दिने भाडाको पनि उचित अध्ययन आवश्यक छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अध्ययन विश्लेषण नै हुँदैन ।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले व्यवसयीले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) नै उठाउन बन्द गरेपछि कार्यदलको सिफारिसमा कमिसन बढाएको बताए । उक्त कमिसन उपभोक्तालाई तत्काल भार नपर्ने गरी पेट्रोल/डिजेलको मूल्यमा समायोजन गरिने उनले बताए । ग्यासमा स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि सोहीअनुसार मूल्य निर्धारण गरिने बताए । ‘आन्दोलनका कारण ठप्प हुने अवस्था थियो । कृत्रिम अभाव गर्न चाहनेले बढी मूल्यमा पनि बिक्री गरे । लगानी सम्मेलनलाई पनि ध्यानमा राखेर बोर्डले कमिसन बढाउने निर्णय गर्‍यो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘अहिले आन्दोलन छैन । मूल्य वृद्धि हुन नदिन कमिसन रकम डिजेल/पेट्रोलबाट समायोजन हुन सक्छ ।’ पौडेलले कमिसनले भार नपर्ने दाबी गरे पनि उपभोक्ता तथा अधिकारकर्मीहरूले भने उपभोक्ता झुक्याउने खेल भएको बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थापनले पनि पुरानै प्रवृत्तिको काम गरेको छ । नाफाबाहेक केही पनि देखेन ।

व्यवसायीको दबाबमा काम गर्ने प्रवृत्ति हटेन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘कमिसन बढ्नु भनेकै उपभोक्ताको ढाड सेक्नु हो । सरकार र निगम उपभोक्ताका पक्षममा छैनन् ।’
आन्तरिक भाडा, प्राविधिक नोक्सान, ओभरहेड, नाफा, डिलर मार्जिनलगायत शीर्षक गरेर वृद्धि गरिएको छ । उक्त रकमबाट प्रतिसिलिन्डर ५.४७ रुपैयाँ ग्यास बिक्रेता (डिलर) ले पाउँछन् । ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले बिक्रेताले ग्यास मूल्यको ६ प्रतिशत माग गरे पनि २.७५ प्रतिशत मात्र दिएको बताए । ‘यसअघि प्रतिसिलिन्डर ३२ रुपैयाँ थियो । थप ५.४७ पैसा बढेर ३७.४७ रुपैयाँ पुगेको छ । रकम भ्याटबाहेक हो,’ उनले भने, ‘लगानीअनुसारको प्रतिफल नभए पनि सम्बोधनले केही राहत भएको छ । मूल्य अझै पुगेको छैन । पर्याप्त छैन ।’

५ अर्ब नाफा गर्दै
आयल निगमले इन्धन बिक्री गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउने भएको छ । निगमको ३७औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त नाफा हुने प्रपेक्षण गरिएको छ । सोही उद्देश्यअनुसार १६ अप्रिल २०१९ सम्म ४ अर्ब ११ करोड नाफा गरेको उल्लेख छ । ‘असार मसान्तसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने अपेक्षा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार २०१९ जनवरी १६ मा २१ करोड ३५ लाख, फेब्रुअरी १ मा बढेर १ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख, १६ फेब्रुअरीमा पुनः बढेर २ अर्ब ४० करोड ५ लाख, मार्च १ सम्म २ अर्ब ९१ करोड १२ लाख, १६ मार्चसम्म ३ अर्ब ३८ करोड ८० लाख, अप्रिल १ सम्ममा ३ अर्ब ८० करोड ७७ लाख र अप्रिल १६ सम्ममा ४ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ मुनाफा रहेको उल्लेख छ । मुनाफा बढे पनि माघदेखि मूल्य समायोजना भएको छैन । ‘नाफा–घाटा नाफा जेसुकै होस्, त्यसमा स्वचालित प्रणालीअनुसार जानुपर्छ । त्यसमै निगमको भलाइ हुन्छ । धेरै बढ्दा मूल्य स्थिरीकरणको कोषबाट व्यर्होनुपर्छ,’ निगम पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य देवीप्रसाद बरालले भने, ‘तर, स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन नहुँदा निगम डुब्छ ।’ राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण परल मूल्यमा बिक्री गर्न नपाउँदा निगमलाई नोक्सान भएको थियो । घाटामा गएपछि ऋण लिएर मूल्य तिर्ने अवस्था थियो ।

हवाई इन्धनको मूल्य घट्ने
आयल निगमले हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रियतर्फ) को मूल्य प्रतिकिलो लिटर ७५ अमेरिकी डलर घटाउने निर्णय गरेको छ । उच्च मुनाफा राखेको आरोप लागेपछि निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । ‘हवाई इन्धनमा बढी नाफा राखेको गुनासो आयो । त्यसैले घटाउने निर्णय भएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने । निगमले हाल हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिलिटर ५१.८३ रुपैयाँ नाफा राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?