'बजेटमा लागत घटाउने नीति ल्याइयोस्’

आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा बुधबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरत्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेकाले सरकारले बजेटमार्फत लागत कम गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य धेरै छ, लागत धेरै भएकै कारण ठूलो परिणाममा उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले लागत घट्ने नीति अवलम्बन गरेर आउँदा वर्षमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन बढाउनुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याज नघटाएको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘एकातिर बैंकहरूले आधार ब्याजदर घटेको भनिरहेका छन्, अर्कातिर कुनै पनि ऋणीले ब्याजदर घटेको आभाससम्म पनि गर्न पाएका छैनन् ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै ब्याजदर घटाउने सम्भावना नदेखाएकाले सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत नै विशेष व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । ‘निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर ३ प्रतिशत कायम गरियोस्,’ उनको सुझाव छ, ‘आधार ब्याजदरमा अधिकतम ४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाइने व्यवस्था ल्याइयोस् ।’

प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर एक अंक (सिंगल डिजिट) मा झार्न पनि उनले सुझाए ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा आयात नियमन गर्ने व्यवस्था ल्याउन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सुझाव दिए । नेपालबाहेक सबै मुलुकमा आयात नियमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेकाले यहाँ पनि त्यस्तै व्यवस्था ल्याउन उनले आग्रह गरे । ‘अब आयातलाई क्वालिटी र क्वान्टिटीका रूपमा नियमन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न मिल्ने व्यवस्था आओस् ।’

उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भए पनि अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको उनले बताए । ‘बजारमा लगानीयोग्य रकमको आपूर्ति बढाउन नीतिगत सुधार गरियोस्,’ उनले भने, ‘युवालाई सीप प्रदान गर्न बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा ऋण प्रवाह गरिरहे पनि मल, बीउबिजन, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा सुविधा नहुँदा अपेक्षित नतिजा हात पर्न नसकेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । आगामी बजेटमा मल, बीउबिजन, सिँचाइलगायत कृषि औजारमा सुविधा दिन कार्यक्रम ल्याउन उनले माग गरे । वित्तीय प्रणालीमा अझै पनि लगानीयोग्य रकम अभाव नै रहेकाले दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उत्पादन र व्यापार व्यवसाय सहज हुने खालको नीति ल्याउन आग्रह गरे ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा उत्साह देखिएको बताए । निर्माण सामग्रीको आयात बढेकाले व्यापार घाटा बढेको जनाउँदै उनले भने, ‘उच्च व्यापार घाटा चुनौतीपूर्ण भए पनि विकास निर्माणका सामग्री धेरै आयात भएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’