एनसेलबाट तत्काल कर असुल नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्चले बेवसाइटमा भने अल्पकालीन आदेश भएको उल्लेख नगरी अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा डाकिएको जनाइएको छ ।

आफूले आय-विवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको भन्दै विवादित टेलिकम कम्पनी एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्नेमा दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।

ऐनको दफा ९९ कर निर्धारणको नियमित प्रक्रिया हो । तर कर कार्यालयमा पेस भएको आय विवरणमाथि शंका लागेमा परीक्षण गरी कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था दफा १०१ मा छ । एनसेलले आफूमाथि संशोधित कर निर्धारण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।

नेपालबाट भागेर गएको टेलिया सोनेराको नाममा उठेको कर र व्याजसमेत ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको नाममा सार्न खोजेको भन्दै एनसेलले टेलियामाथि कर लगाउने निर्णय खारेज भएकाले त्यसमा उल्लेखित कर र व्याजको अंक सहितको रकमसमेत खारेज हुने दाबी गरेको छ । अब एनसेललाई सुरुआती प्रक्रियादेखि नै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा संशोधित कर निर्धारण हुनु गलत भएको दाबी उक्त कम्पनीको छ । आफूमाथि १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकरबापत १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गर्नु गलत हुने एनसेलको दाबी छ ।