कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीआरआई सम्मेलन : चीन लचिलो हुने संकेत

यो अभियान चिनियाँ नेतृत्वको जस्तो नदेखाउन विज्ञहरूले यसलाई संस्थागत रूप दिन सुझाव दिएका छन्
बीबीसी

बेइजिङ — चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई लिएर बढदो आलोचनाबीच बिहीबार बेइजिङको सम्मेलनमा विश्वभरका नेता सहभागी हुँदै छन् । नेपालबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित छिन् । पूर्वाधारसम्बन्धीको उक्त परियोजनाले विश्व व्यापार शृंखला विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । 

बीआरआई अभियानका लागि चीनले विभिन्न देशका रेल, सडक र बन्दरगाहमा लगानी गरे तापनि केहीको अनुभव सुखद छैन । ती देश ऋण तिर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कतिपयले यो अभियानलाई भूराजनीतिक प्रभाव कायम गर्ने बलियो दाउका रूपमा लिएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसको बढी आलोचना गरिरहेको छ । उसले अभियानलाई चीनको ‘कर्जा कूटनीति’ को संज्ञा दिएको छ ।


चिनियाँ पदाधिकारीले राष्ट्रपति सी जिनपिङको यो परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण चासो सम्बोधन गर्न चाहेका छन् । यसमा १ खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । बेइजिङ सम्मेलनको पहिलो दिन चिनियाँ अर्थमन्त्री लिउ कुनले बीआरआईलाई दिगो बनाउँदै ऋण जोखिम टार्नु चीनको उद्देश्य रहेको बताए । गत वर्ष विदेशमन्त्री वाङ यीले बेल्ट एन्ड रोड अभियान ‘भू–रणनीतिक अवधारणा’ नभई विश्वभरका मुलुकसहित सम्पूर्ण मानवजातिको साझा भविष्य निर्माण गर्ने पहल भएको बताएका थिए ।


विभिन्न ३७ देशका नेता तथा दर्जनौं पदाधिकारीहरू तीनदिने सम्मेलनमा भाग लिन गइरहेका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इटालीका प्रधानमन्त्री जिउसेप्पे कन्ते, बेलायती चान्सलर फिलिप हाम्मन्ड, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमारन खान यसमा उपस्थित छन् भने भारतले भाग लिएको छैन ।


चीनको यो अभियानमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो विकसित अर्थतन्त्रका रूपमा इटालीले आफ्ना संगठनमाझ यसबारे चासो उब्जाएको छ । सन् २०१३ मा सुरु गरिएको अभियानमा यसअघि भाग लिएको टर्की यसपालि अनुपस्थित छ । अल्पसंख्यक मुसलमानप्रतिको चिनियाँ व्यवहारको उसले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेको थियो ।


अमेरिकासहित पश्चिमा सरकार चीनको बढ्दो प्रभावलाई लिएर चिन्तित छन् । वर्षदिनयता चीनसँग व्यापार युद्ध गरिरहेको अमेरिका यस अभियानप्रति बढी आलोचनात्मक छ । विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चीनले ‘कर्जा कूटनीति’ अवलम्बन गरेको अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले गत साल एक वक्तव्यमा बताएका थिए । परियोजनाबाट लाभ हासिल गर्न सक्ने अन्य देशहरू पनि ऋण जोखिमका कारण बढी सतर्क हुन थालेका छन् ।


श्रीलंका, मलेसिया र फाकिस्तानले कार्यक्रमलाई लिएर चासो व्यत्त गरेका छन् । कर्जा जोखिम र चिनियाँ प्रभावबारे सहभागी राष्ट्र चिन्तामा छन् । यसमा खासगरी श्रीलंका बढी अप्ठ्यारोमा परेको छ । वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न उसले सन् २०१७ मा आफ्नो एक बन्दरगाहको स्वामित्व चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपरेको थियो । द इकोनमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका चिनियाँ अर्थतन्त्रविज्ञ टम राफेर्टीका अनुसार चीनले यो हप्ताको सम्मेलनलाई अभियानमाथि पुनर्विचार गर्न र नयाँ तौरतरिका आत्मसात गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै छ ।


राफर्टीका अनुसार चीन सरकारले बीआरआई अभियान समावेशी रहेको र यसले कर्जा वहनको क्षेत्रमा नीतिगत लचकता अपनाउनेबारे सुनिश्चित रहन चिनियाँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्न चाहेको छ ।


एकातिर सम्मेलनको उत्सव मनाइरहेका बेला चिनियाँ अधिकारीहरू यो साता आफ्नो महत्त्वाकांक्षी अभियानप्रति बढदो अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको खण्डन गर्न अर्कोतर्फ कडा मिहिनेत गर्नेछन् । बिहीबारबाट सुरु भएको सम्मेलनले चिनियाँ नेता सी जिनपिङको ‘प्रोजेक्ट अफ द सेन्चुरी’ लाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।


यो अभियानले एसिया र युरोपबीचको प्राचिन व्यापारिक नाकालाई पुनः प्रचलनमा ल्याउन चाहेको छ । यसमा मध्य पूर्व, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासँग पनि नयाँ सम्पर्क जोड्न खोजिएको छ ।


दुई वर्षअघिको पहिलो सम्मेलनका तुलनामा यसपटकको बीआरआई अलि कम स्वागतिलो वातावरणमा सञ्चालन भइरहेको छ । समीक्षकहरूले यो अभियालनलाई ‘ऋण पासो कूटनीति’ मार्फत विश्वका देशहरूलाई आर्थिक रूपमा बेइजिङसँग जोडेर चिनियाँ प्रभाव स्थापित गर्ने जमर्को बताएका छन् ।


यो अभियान पूर्ण रूपले चिनियाँ नेतृत्वजस्तो नदेखाउन विज्ञहरूले यसलाई संस्थागत गर्न चीनलाई सुझाव दिएका छन् । केहीले यसको वातावरणीय सरोकारमाथि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अभियानका लागि चिनियाँ कम्पनीले विश्वभर कोइला ऊर्जा परियोजना निर्माण गर्ने भएकाले यसबारे पनि चासो उठ्ने गरेको हो ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?