कर्जा सूचना केन्द्रलाई भ्याट

मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिकाको परिच्छेद ४.१७ मा वित्तीय सेवामा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था उल्लेख छ । केन्द्रको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्रमा यसका काम–कारबाहीलाई ‘वित्तीय सेवा’ भित्रै राखिएको छ ।

प्यानमा दर्ता हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रको कामलाई ‘वित्तीय सेवाहरू’ अन्तर्गत नै राखेकाले कानुनबमोजिम भ्याट तिर्नु नपर्ने केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले बताए । ‘हाम्रो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जासम्बन्धी सूचना दिने हो, यसकारण यो वित्तीय सेवाअन्तर्गत नै पर्छ,’ उनले भने, ‘दर्ता गर्दा आफैं वित्तीय सेवा भनेर दिने अहिले आएर कानुनविपरीत कर भुक्तानी गर भन्नु न्यायोचित भएन ।’

वित्तीय संस्थालाई ऋणसम्बन्धी नै सूचना दिइने भएकाले त्यो वित्तीय सेवा नै भएको उनले दाबी गरे । ‘कि त वित्तीय सेवाको परिभाषा परिमार्जन गर्नुपर्‍यो, हालको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रको गतिविधि वित्तीय सेवा नै हो,’ अधिकारीले भने । केन्द्रलाई कर लगाउँदा यसको भार ऋणीलाई पर्ने भएकाले त्यो वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा प्रत्युत्पादक हुने उनको भनाइ छ ।

विभागले केन्द्रलाई ०६१ सालमा प्यानमा दर्ता गरेको थियो । केन्द्रलाई प्रदान गरिएको प्यान प्रमाणपत्रमा कारोबारको किसिममा ‘वित्तीय सेवाहरू’ उल्लेख छ । यही व्यवस्थाका आधारमा केन्द्रले भ्याट भुक्तानी नगरेको हो ।

केन्द्रको कारोबार पनि वित्तीय सेवासँग सम्बन्धित भएकाले भ्याट लगाउनु कानूनविपरीत हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । केन्द्रले सूचना दिएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रोसँग ऋण प्रवाह गर्न सकेको जनाउँदै उनले भने, ‘यो सानो संस्था हो, त्यति धैरे कर तिर्ने क्षमता केन्द्रसँग छैन । ठूलो रकम तिरेकै कारणले संस्था बन्द हुने अवस्था आएमा वित्तीय क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्छ ।’

भ्याट सेवाग्राहीबाट उठाइने भएकाले केन्द्रलाई कर लगाउँदा अन्ततः ऋणको ब्याजदर महँगो हुने ढुंगानाले दाबी गरे । ‘केन्द्रलाई भ्याट लगाइएको अवस्थामा, त्यो रकम उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो खर्च ग्राहकबाट असुल्छन्,’ उनले भने ।

गत फागुन १४ मा राजस्व विभागले केन्द्रलाई पत्राचार गरेर भ्याट तिर्न आग्रह गरेको हो । पत्रमा ०७१ साउनदेखि असारसम्मको कर निर्धारण गरी करिब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न भनिएको छ । सो वर्षको कारोबारका आधारमा विभागले केन्द्रलाई १ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । उक्त कर समयमै भुक्तानी नभएको भन्दै त्यसबापतको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज गरी कुल ५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागले केन्द्रको काम वित्तीय सेवाअन्तर्गतको नभएकाले कर निर्धारण गरिएको बताएको छ । विगतमा प्राविधिक त्रुटिका कारणले केन्द्रलाई प्रदान गरेको प्यान प्रमाणपत्रमा व्यवसायको किसिममा ‘वित्तीय सेवाहरू’ हुन गएको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकृत यज्ञप्रसाद ढुंगेलले स्वीकार गरे । ‘केन्द्रको काम विक्तीय संस्थालाई ऋणीको सूचना बित्री गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो कुनै पनि हालतमा वित्तीय सेवा होइन ।’ केन्द्रलाई लगाइएको कर कानुनबमोजिम नै भएको उनले दाबी गरे । ‘केन्द्रले कर तिर्नु नै पर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा कानुनबमोजिम हुन्छ ।’

विभागको पत्र पछि केन्द्र न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । केन्द्रले गत फागुनमै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले यही वैशाख ३ मा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको फैसला गरेको छ । ‘मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमअनुसार पेस गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।