यसकारण गुहार्‍यो एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता

नेपालमा भएको कर विवादमा सरकारविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलोपटक हो ।

सर्वोच्च अदालतले ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा एनसेललाई नै कर लाग्ने फैसला सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको र सर्वोच्चले तत्काल कर नउठाउन अन्तरकालीन आदेश दिइसकेको छ । उक्त मुद्दा विचाराधीन रहे पनि एनसेलले कर समधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि अनुरोध गरेको हो ।

आजियटाले आफ्ना लगानीकर्तालाई नेपालको कर विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको शुक्रबार जानकारी गराइसकेको छ । मलेसियाको स्टक एक्जेन्जमार्फत कम्पनीले जनाकारी गराएको हो । यो जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गराइसकेको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको बोधार्थ दिइसकेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'अब यसको सबै प्रक्रिया परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयले हेर्नेछन् ।'

एनसेलको पछिल्लो कदमसँगै कर विवाद झन् लम्बिएको छ । २०४९ फागुन १९ मा नेपाल-बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) अनुसार आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ । एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको भने हैन । सर्वोच्च अदालत र कर कार्यालयको विवरणअनुसार मलेसियाको आजियटाले बेलायतको आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेमा लगानी गरेको छ । आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके कम्पनीले टयाक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्डस कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको छ । यो विषयमा नेपाल र बेलायतबीचको बिप्पा आकषिर्त हुने आजियटाको तर्क छ ।

एनसेलमा सोझै बेलायतको कम्पनीले लगानी नगरेको हुनाले नेपाल सरकारले आईसीएसआईडीमा क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भन्दै विमति जनाउनुपर्ने एक कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । 'नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बेलायतको कम्पनीलाई चिन्दैन,' कर्पोरेट कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाले भने, 'त्यसकारण नेपाल-बेलायतबीचको बिप्पा सम्झौता आकषिर्त हुनै सक्दैन । नेपाल सरकारले यसमा विमति राखिहाल्नुपर्छ ।'

नेपाल र बेलायतबीच भएको बिप्पाको धारा ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 'सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,' उक्त सम्झौतामा भनिएको छ, 'यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ ।'

यही आधार समाउँदै एनसेलको माउ कम्पनी आजियटाले आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गराएको हो । बिप्पा सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ३ मा यसबारे मध्यस्थताकर्ता नियुक्त गर्ने थप व्याख्या गरिएको छ । कुनै पक्षले विवाद समाधानको मध्यस्थता गर्न निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र समितिमा बस्न दुवै पक्षले एक/एक व्यक्ति चयन गर्नुपर्नेछ ।

'दुई पक्षले चयन गरेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा चयन गर्न सक्छन्,' सम्झौतामा भनिएको छ, 'दुवै पक्षको सहमतिमा उक्त तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्नेछ ।' तोकिएको समयभित्र विवाद समाधान समितिले पूर्णता नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अध्यक्षले नियुक्त गर्ने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ । यसरी बनेको विवाद निरुपण समितिले सुनाएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

एनसेलले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा स्थापना भएको विवाद निरुपण निकाय हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपालमा पनि सदस्य राष्ट्र हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकर विवाद सुरु भएको हो । टेलिया सोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभ कर नतिरेको भन्दै लामो समय मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।

सर्वोच्चमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले केही महिनाअघि टेलिया नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर निर्धारण गरेको हो ।

कर निर्धारण गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ९ गतेभित्रमा कर दाखिला गर्न एनसेललाई पत्र पठाएको थियो ।ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ लाभ भएको थियो ।

लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म कर नबुझाएका कारण मुख्य कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लागाइएको छ । ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लागेको छ । कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर निर्धारण गरिएको हो । उसले पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसेकाको छ । अब ३९ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाए पुग्छ ।

कर निर्धारणको रकम सर्वोच्चको फैसलापछि हुनुपर्नेमा अगाडिदेखि नै कायम गरिएकाले धेरै भएको जिकिर एनसेलले गरिरहेको छ । अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सरकारे देखाएको भन्दै एनसेलले विमति जनाउँदै आएको छ । यसबारे एनसेलका अधिकारीहरू प्रतिक्रिया दिन भने मान्दैनन् ।