पुनर्निर्माणलाई १ खर्ब ५६ अर्ब

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बजेट निर्माणको गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र प्राधिकरणका अधिकारीहरूबीच छलफल गरी उक्त बजेट आउँदो वर्ष आवश्यक रहेको भन्दै स्वीकृति गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारमार्फत पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा यो वर्षको सहित २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्राधिकरणको छ । यो रकम कुल पुनर्निर्माण लागतको करिब ३१ प्रतिशत हो । सरकारले पुनर्निर्माणमा कम्तीमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

'यस अतिरिक्त विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू एवं निजी क्षेत्रहरूबाट पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यहरू भइरहेका छन्,' बैठकपछि प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी पञ्चवषर्ीय योजनाको कार्यान्वयनका लागि पहिले निर्धारण गरेको खर्चमा पुनरावलोकन गरेको छ ।

'यसअघि निर्धारित कुल ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वित्तीय आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गरी सरकारको बजेट प्रणालीबाट नेपाल सरकार एवं दातृ निकायको स्रोसमेत गरी कुल ६ खर्ब ३० अर्ब परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ,' प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोही वित्तीय योजनाको खाकालाई आधार मानी आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको हो । 'बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको बताउंँदै बाँकी काम पनि राम्रो गर्न निर्देशन दिनुभयो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरूका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गर्न विभिन्न दातृ निकायहरूसँग परामर्श गरेको र सकारात्मक रहेको बताए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न हुने अवधि बजेट परिचालनमा भर पर्ने बताए ।

'प्राधिकरणको कार्यकाल अब २० महिना बाँकी छ । सो अवधिमा पुनर्निर्माणका मूलभूत कार्यहरू सक्नेछौं,' उनले भने, 'राज्यको बजेटको सीमालाई विशेष ध्यानमा राखेर समग्र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यका लागि बजेट प्रस्ताव पेस गरेका छौं ।' भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन-२०७२ ले पुननिर्माण प्राधिकरणको अवधि पाँच वर्षको तोकिएको छ । सरकारले चाहेमा एक वर्ष समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।