प्रदेशको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन

कतिपय शीर्षकमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि राजस्व असुली हुन सकेको छैन । सरकारले सवारी साधन करबाट १ अर्ब ४१ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त शीर्षकबाट अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजस्व सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । संघ र प्रदेशबीच राजस्व बाँडफाँटमा कुरो नमिल्दा सवारीको राजस्व प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको हो ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट सरकारले २ अर्ब ५६ करोड २३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा चैत मसान्तसम्ममा ३४ करोड १६ लाख ५६ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ मात्र असुली भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनाएको छ ।

यो लक्ष्यको १३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र हो । राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ८१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसबापत ४ अर्ब २ करोड २३ लाख २७ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । रोयल्टी बाँडफाँट, मनोरञ्जन कर, निकासी शुल्क, प्राकृतिक स्रोत बिक्री, वन पैदावर, पर्यटन शुल्कबापात हालसम्म एक रुपैयाँ पनि असुली नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यी कर तथा शुल्क स्थानीय तहले उठाएर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो । प्रदेश सरकारले पटकपटक पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले उक्त रकम बुझाएका छैनन् ।

प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गजेन्द्र यादवले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न बैंकिङ प्रणालीमा व्यवस्था नभएकाले स्थानीय तहहरूले बुझाउने ४० प्रतिशत राजस्व असुलीमा समस्या भएको बताए । 'स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट हालसम्म ४४ करोड बढी असुली गरेको तर सञ्चित कोष नभएकाले चेकमार्फत बुझाउँदा राजस्व असुली भएको तत्काल देखिनमा नआएको हो,' उनले भने, 'बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थापनको काम भइरहेकाले चाँडै समस्या समाधान भएर लक्ष्यअनुसारको राजस्व पूरा हुन्छ ।'

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले प्रदेश १ स्थित १४ वटै जिल्लामा यसअघिको तीन वर्षमा संकलन भएको राजस्व विश्लेषण गरेर गत वर्ष असुली भएकामा १० प्रतिशत थप गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए । 'प्रदेश सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छैन तर त्यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा हुन्छ,' उनले भने, 'स्थानीय तहले उठाएको राजस्वमा प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म नबुझाएकाले ती शीर्षकहरूमा राजस्व असुली भएको देखिएको छैन ।'

उनले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिएकाले चाँडै राजस्व असुली हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सवारी साधन कर संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा भएको तर त्यो करमा प्रदेश सरकारले कति र संघीय सरकारले कति पाउने विषयको टुंगो लागिनसकेकाले समस्या भएको बताए ।

अर्थविद् भेषप्रसाद धमलाले राजस्व लक्ष्य बढाएर मात्रै नहुने बताए । 'राजस्व लक्ष्य वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ र सोहीअनुसारको राजस्व असुलीको संयन्त्र पनि हुनु आवश्यक हुन्छ,' उनले भने, 'प्रदेश सरकारको राजस्व लक्ष्य वास्तविकतामा आधारित र राजस्व असुलीको म्याक्यानिजम नभएकाले लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छ ।'

ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेर जनताको महत्त्वाकांक्षा बढाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै व्याप्त भएको उनले बताए । बजेटको आकार बढाएर धेरै काम गरेको प्रचार गरी क्षणिक आत्मरतिमा रमाउन छाडेर वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन गर्न सक्ने लक्ष्य राखेर काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु अलिहेको आवश्यकता रहेको धमलाको भनाइ थियो ।