कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बजेट बढाउने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर रोके

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बजेट बढाइदिने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको बजेट माग्ने हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनमा रोक लगाइदिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा छुटयाइँदै आएको ४ करोड बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन दबाबका लागि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए ।

बजेट बढाउने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर रोके

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट बढाउन माग गर्दा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने त्यसले सांसदहरूको बद्नाम हुने र सत्तारूढ दलभित्र फाटो आउन सक्ने भन्दै त्यस्तो अभियान सञ्चालन नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।


'विगतका वर्षहरूमा सांसदलाई बजेटको विषयले धेरै बद्नाम गरायो, मन्त्री र सांसदहरूबीच फाटो ल्यायो, बजेट बढ्छ, होहल्ला गर्ने काम नगर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,' बजेट बढाउने अभियानमा लागेका एक सांसदले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।

गत वर्ष यो बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरेका थिए । संसद् भवनमा सांसद र खतिवडाबीच दोहोरीसमेत चलेको थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बजेटको विषयमा थप नबोल्न सांसदहरूलाई निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । 'यसपटक यस्तो भाँडभैलो नगर, सुटुक्क बजेट बढाइदिउँला भन्ने उहाँको आश्वासन हामीले पाएका छौं,' ती सांसदले भने ।


अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन हरेक वर्ष दबाब दिने गरेका छन् । यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सुरु भएलगत्तै प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँका दरले दिइँदै आएको बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन दबाब सुरु गरेका छन् ।


बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर सुरु गरेका थिए । यो विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले रोकेका हुन् । 'औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छैन तर अनौपचारिक आश्वासन आएको हो,' सांसद विशाल भट्टराईले भने, 'त्यसकारण तत्काललाई हस्ताक्षर र दबाबका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।' अभियान सञ्चालन गर्ने सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले एक/एक गरी बोलाएर सम्झाउने गरेका छन् ।


अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै आलोचना भएको यो कार्यक्रमको बजेट बढाउन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले तत्काललाई हस्ताक्षर स्थगित गरे पनि अन्य दबाबका कार्यक्रम भने जारी राखेका छन् । संसदको तथा विषयगत समितिहरूको बैठक, प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडासँगको भेटमा बजेट बढाइदिन दबाब दिने गरेका छन् । 'अर्थमन्त्रीले हरेक प्रदेशका सांसदहरूसँग बजेटबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न सुरु गर्न भएको छ,' उनले भने, 'त्यस्तो छलफलमा हरेक सांसदले यो बजेट बढाउन अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने समझदारी भएको छ ।'


संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयको आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने धारणा थियो ।


यो विरोधका बीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ । १० करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।


खासगरी २०६२/६३ पछि यो बजेटको अत्यधिक दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।


महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै हरेक वर्ष प्रश्न उठाइरहेको छ । आयोजना छनोट र बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै संलग्नता रहेको र आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै समानुपातिक, मनोनीत तथा प्रदेश सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।


४ करोड बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्दा समानुपातिक, मनोनीत र प्रदेशसभाका सांसदहरूको निर्णय अधिकार नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् । समानुपातिक सांसद उषा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली-२०७५' प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन् ।

जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणको पनि रहेको भन्दै दुई दशकअघिबाट सांसदको निर्णयमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन थालेको हो । सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल सबैजसो यो कार्यक्रममा एकमत छन् । २०७१ सालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै हरेक वर्षको बजेट पेस गर्ने पूर्वसन्ध्यामा सांसदहरूले रडाको मच्चाउने गरेका छन् ।


गत वर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसभासद २० लाख (समानुपातिक र निर्वाचित दुवै) र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट वितरण भइरहेको थियो । १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने तीव्र माग सांसदहरूले गरे ।


अर्थमन्त्री खतिवडाले भने प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँ दरको खारेज गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरे । केन्द्रको यही सिको गर्दै ७ मध्ये ५ वटा प्रदेशले समेत यस्तै प्रकृतिको प्रदेश सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । यसले स्थानीय सरकारको बजेट कटौती र उसको विकास निर्माणको अधिकार खोसिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?