कान्तिपुरको १ लाख सागर एन्ड कम्पनीलाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कान्तिपुर वार्षिक ग्राहक योजनाको 'करोडपति सिजन ३' को १ लाख सागर एन्ड कम्पनीले पाउने भएको छ । आइतबार गरिएको 'लक्की ड्र' बाट ग्राहक रसिद नम्बर ७४६६२ को कलंकीस्थित उक्त कम्पनीले पाउने घोषणा भएको हो ।

'१ लाख बिजेताले ग्राहक रसिदको अर्धकट्टी र आफ्नो परिचय खुल्ने कागजतसहित कान्तिपुर कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ,' कान्तिपुर वितरण विभागका प्रमुख मनोज बस्नेतले भनेे, 'त्यसका आधारमा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको पुरस्कार वितरण गरिनेछ ।'

हरेक साता आइतबार कान्तिपुर टेलिभिजनको 'कल कान्तिपुर' कार्यक्रममा 'लक्की ड्र' गरी कान्तिपुर करोडपति ग्राहक योजनाका बिजेताहरूको नाम घोषणा गर्ने गरिएको छ । कान्तिपुर वाषिर्क ग्राहक योजनामा कान्तिपुर दैनिक र दि काठमान्डु पोस्टका वाषिर्क ग्राहकले सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । कान्तिपुरको वाषिर्क ग्राहकका लागि ३ हजार ४ सय, द काठमान्डु पोस्टका लागि १ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँसहित पुराना ग्राहकले नवीकरण गरेर कान्तिपुर करोडपति योजनामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।

यो योजनामा सहभागी हुनेमध्ये २० जनालाई हरेक साता (२० हप्तासम्म) एक लाख, मासिक रूपमा ४ जनालाई १० लाख र बम्पर उपाहारका रूपमा सबैभन्दा धेरै एकजनालाई १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको छ । हालसम्ममा १ जना ग्राहकले १० लाख र ६ ग्राहकले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् । सागरएन्ड कम्पनी एक लाख पाउनेछैटौं हो ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सहकारीले ६ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेड राख्नुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहकारी संस्थाले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने भएको छ । हालै राजपत्रमा प्रकाशित सहकारी नियमावली ०७५ मा यो व्यवस्था गरिएको थियो ।

सहकारीहरूलेनिक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर उच्च दरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको गुनासो आएको बेला नियमावलीमा स्प्रेडको सीमा तोकिएको हो । यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको समस्या समाधान हुने र ब्याजदरमा एकरूपता कायम हुने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

'बचत ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशत घटी हुनुपर्नेछ,' नियमावलीमा भनिएको छ, 'बचतको ब्याजदर भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी हुनुपर्ने ।' यो व्यवस्थाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको विकृति नियन्त्रण हुने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार तोकराज पाण्डेयले बताए । 'अब बचत तथा ऋण सहकारीको बचत तथा ऋणको ब्याजअन्तर ६ प्रतिशतभन्दा कम नै हुनेछ,' उनले भने ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सन्दर्भ ब्याजदर पनि तोक्नुपर्नेछ । सन्दर्भ ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदरजस्तै हो । यो दर गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशतलगायत पक्षहरू समावेश गरिन्छ ।

अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि सोही दर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यही दरका आधारमा निश्चित प्रतिशत पि्रमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यही व्यवस्था छ । उक्त दरलाई सहकारी ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदरका रूपमा सम्बोधन गरिएको हो ।

यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको विकृति तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने रजिस्ट्रार पाण्डेयले बताए । संस्थाहरूमा सन्दर्भदर निर्धारणको विधि तथा प्रक्रियाबारे सोमबारदेखि छलफल सुरु हुने उनले जानकारी दिए । 'यही आर्थिक वर्षभित्र सन्दर्भदर गणनाका लागि निर्देशन जारी गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।'

सन्दर्भदर निर्धारण गर्दा सहकारीले बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ ।

यसैगरी सहकारी संस्थाले २ किसिमका ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । बचत तथा ऋणकोकिसिम एवं प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

समितिको बहुमतको निर्णयका आधारमा निर्धारण हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सहकारीले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने छुट पनि नियमावलीले दिएको छ । सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसका लागि निर्धारित अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि गरेको, सुनिश्चितता सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा संघको संयन्त्रबाट भएको हुनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले सहकारीको उत्पादन प्रवर्द्धन एवं बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT