१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

यूटीएलको ठेक्का तत्काल रद्द नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

दुई वर्षमा काम सकाउने गरी यूटीएलले २ अर्ब १ करोडको ठेक्का सम्झौता गरे पनि म्याद सकिन लाग्दा भौतिक प्रगति हुने गरी कुनै काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले रद्द गरेको थियो 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिइएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

यूटीएलको ठेक्का तत्काल रद्द नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश नं. ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा पाएको यूटीएलले काम नगरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मंगलबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।


प्राधिकरणले निर्णय गरेको तेस्रो दिनमै शुक्रबार यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको हो । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यूटीएलले पाएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको हो ।

प्राधिकरणले दुई वर्षमा काम सकाउने गरी यूटीएलसँग २ अर्ब १ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले यूटीएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते सम्झौता गरेको हो ।


ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा यूटीएलले ठेक्का म्याद थप गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्दसँगै कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम पनि जफत गरेको थियो ।


ठेक्का पाएको दुई वर्षसम्म पनि यूटीएलले प्राधिकरणसँग अग्रिम भुक्तानीबापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लिनेबाहेक भौतिक प्रगति हुने गरी कुनै काम गरेको छैन ।


गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तीबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाउनुपर्ने थियो ।


प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।


प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । ५ अर्ब बराबरको यो ठेक्का टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको हो । टेलिकमले पनि सम्झौता गरेको करिब २ वर्षपछि बल्ल अप्टिकल फाइबर बिछयाउन गत महिना सम्झौता गरेको छ । प्रदेश ५ र ६ मा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा भने स्मार्ट टेलिकमले पाएको छ ।


प्राधिकरणले मापदण्ड बाहिर गएर यूटीएललाई २ अर्बको ठेक्का दिएको भन्दै विवादित बनेको थियो । प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछयाउनका लागि प्राधिकरणले २०७३ असोजमा टेन्डर आहवान गरेको थियो ।


टेन्डरमा प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी नभएको र लगातार तीन वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणलाई रोयल्टीसहित विभिन्न शीर्षकमा रकम बुझाउन बाँकी भएको र आम्दानीका हिसाबले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त नै संशोधन गरिएको थियो ।


प्राधिकरणले २०७४ वैशाखमा यूटीएलसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । आफूले पाएको ठेक्का संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनीबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्दै यूटीएलले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको थियो ।


यूटीएलले प्राधिकरणसँग नेपाल इन्फा एन्ड कम्युनिकेसनको नाममा अग्रिम भुक्तानी जारी गर्न माग गरेको थियो । २०७४ चैतमा प्राधिकरणले जेभीको नाममा भुक्तानी दिन नसकिने जवाफ दिएपछि यूटीएलले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै पाटन उच्च अदालतले नेपाल इन्फाको नाममा अग्रिम भुक्तानी दिन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।


उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्चमा भ्याकेटमा गए पनि उक्त भ्याकेट खारेज भयो । अदालतको आदेशमा गत फागुनमा प्राधिकरणले ठेक्काको अगि्रम भुक्तानीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।


मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फागुन ९ गते यूटीएलसँगको ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणमा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालसम्म आइपुगेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?