प्रि-बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको कटाक्ष 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए । खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले 'अर्धनिद्रामा हाई काड्दै लेखेको निबन्ध जस्तो' भनेर व्यंग गरे ।

भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक उपलब्धिलाई स्वाभाविक मोटाएको नभई सुन्निएको मान्छेको संज्ञा दिएका थिए । अहिले सरकारले लिएको आर्थिक नीति पुँजी निर्माणको बाटोमा नभई 'पेरिफेरी क्यापिटालिजम' अर्थात किनाराको पुँजीवाद भएको बताएका थिए । उनले आर्थिक नीति र विकासका एउटै कुरा पटकपटक दोहोर्‍याएर फरक परिणाम नआउने बताए । भट्टराईका व्यंग्यलाई अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले छलफलमा सहभागी हुँदै भने, 'डाक्टर सापलाई फस्टेसन भएको छ । त्यसकै परिणाम यस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ ।'

कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवाह रोकिएपछि सन् १९८० को दशकमा पूर्वकम्युनिस्टमा फस्टेसन देखिएको थियो भन्दै भट्टराईलाई पाण्डेले त्यससँगै तुलना गरे । 'त्यतिबेला पूर्वकम्युनिस्टहरूले आधुनिकतावादको कुरा गर्थे । राइटिस्टहरूमा पनि एक प्रकारको फस्टेसन आयो । दुवै खालेले नयाँ विचार दिने कोसिस गरे पनि त्यो सफल भएन,' उनले भने, 'त्यस्तो विचार फस्टेसनले ल्याएको थियो । डाक्टरसापलाई पनि त्यस्तै फस्टेसन आएको छ ।'

पाण्डेले नीति तथा सिद्धान्त राम्रो भए पनि यसका लागि बजेटको ठूलो आकार आवश्यक पर्ने बताए । '१ सय १८ बुँदाको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामध्ये अधिकांशले पैसा माग गर्छ,' पाण्डेले भने । रोजगारी सिर्जना नहुनु, आयात घट्नु र उत्पादन बढाउन नसक्नु मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । साना आयोजना स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने तर्क उनले गरे ।

प्रायजसो शालीन भाषामै प्रस्तुत हुने पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूजस्तो आरोपमै उत्रिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७४ चैतमा श्वेतपत्र जारी गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था खराब बताए पनि अहिले तीन वर्षको आँकडासँग दाँजेर आर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखाउँदै राजनीति गरेको आरोप लगाए ।

उनले बजेटलाई भोटको राजनीतिकसँग नजोड्न खतिवडालाई आग्रह गरे । 'एक वर्षअघि अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्नुभयो, अहिले राम्रो प्रगति भयो भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी सुधारियो,' उनले प्रश्न गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले एसियाली विकास बैंकको बैठकमा तीन वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको बताए पनि नेपालमा भने गत वर्ष नराम्रो भन्दै श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको कार्कीको आरोप छ ।

अहिले देखिएको भनिएको ६ दशमलव ८ प्रतिशत वृद्धि पनि विगतकै आर्थिक नीतिका कारण भएको दाबी कार्कीले गरे । सरकारले मेलम्चीको खानेपानी र तामाकोसी एवं बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पारेको कार्कीले बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले पुँजी निर्माणमा गैरसरकारी संघसंस्था र निजी क्षेत्रलाई संवाहकका रूपमा लिनु संविधानविपरीत भएको बताए ।

उनले गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने धारणा राखे । स्वदेशी र विदेशी ऋणले मुद्रास्फीति र परनिर्भरता बढाउने तर्क उनले गरे । बजेटको आकार राजस्वमा निर्भर रहने भन्दै गुरुङले भने 'ऋणमा आधारित भएर बजेटको आकार नबढाउनुस् ।' उनले बितेका वर्षलाई आधार मान्दा आर्थिक परनिर्भरता बढेको तर्क गरे ।

कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले तराईमा सिँचाइमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । उनले तराईमा बढी लगानी गर्न आग्रह गरे । देशको अर्थतन्त्र कांग्रेसकै समयमा सुधार भएको दाबी गरे । लामो समय नेकपामा नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको प्रसंग जोड्दै उनले कांग्रेसलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दुवै सदनमा छलफल जारी रहेको छ । सोमबार पनि उक्त छलफल जारी रहने जनाइएको छ ।

सांसद दिल्लीकुमारी महतोले बजेटको कमी नभई कार्यान्वयमा समस्या भएको बताइन् । बजेटका कार्यान्वयनको सयन्त्र सुदृढ बनाउन उनले आग्रह गरिन् । 'बजेट विनियोजन गरेको तीन महिनामा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस्,' महतोले भनिन् ।

कांग्रेस सांसद रामबहादुर बिष्टले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरू रुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात नगर्न उनको आग्रह थियो । नेकपाका सांसद गजेन्द्र महतले विकास र बजेटका लागि सचिवहरूलाई गुहार्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।