प्रि-बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको कटाक्ष 

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्धनिद्रामा हाई काड्दै लेखेको निबन्ध जस्तो : बाबुराम भट्टराई
डाक्टर सापलाई फस्टेसन भएजस्तो छ : सुरेन्द्र पाण्डे
एक वर्षअघि अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्नुभयो, अहिले राम्रो प्रगति भयो भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी सुधारियो ? : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा जारी प्रि-बजेट छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो विचार मात्रै राखेनन्, एकअर्कामा आरोप्रत्यारोपसमेत गर्न भ्याए ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए । खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले 'अर्धनिद्रामा हाई काड्दै लेखेको निबन्ध जस्तो' भनेर व्यंग गरे ।

भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक उपलब्धिलाई स्वाभाविक मोटाएको नभई सुन्निएको मान्छेको संज्ञा दिएका थिए । अहिले सरकारले लिएको आर्थिक नीति पुँजी निर्माणको बाटोमा नभई 'पेरिफेरी क्यापिटालिजम' अर्थात किनाराको पुँजीवाद भएको बताएका थिए । उनले आर्थिक नीति र विकासका एउटै कुरा पटकपटक दोहोर्‍याएर फरक परिणाम नआउने बताए । भट्टराईका व्यंग्यलाई अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले छलफलमा सहभागी हुँदै भने, 'डाक्टर सापलाई फस्टेसन भएको छ । त्यसकै परिणाम यस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ ।'

कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवाह रोकिएपछि सन् १९८० को दशकमा पूर्वकम्युनिस्टमा फस्टेसन देखिएको थियो भन्दै भट्टराईलाई पाण्डेले त्यससँगै तुलना गरे । 'त्यतिबेला पूर्वकम्युनिस्टहरूले आधुनिकतावादको कुरा गर्थे । राइटिस्टहरूमा पनि एक प्रकारको फस्टेसन आयो । दुवै खालेले नयाँ विचार दिने कोसिस गरे पनि त्यो सफल भएन,' उनले भने, 'त्यस्तो विचार फस्टेसनले ल्याएको थियो । डाक्टरसापलाई पनि त्यस्तै फस्टेसन आएको छ ।'

पाण्डेले नीति तथा सिद्धान्त राम्रो भए पनि यसका लागि बजेटको ठूलो आकार आवश्यक पर्ने बताए । '१ सय १८ बुँदाको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामध्ये अधिकांशले पैसा माग गर्छ,' पाण्डेले भने । रोजगारी सिर्जना नहुनु, आयात घट्नु र उत्पादन बढाउन नसक्नु मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । साना आयोजना स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने तर्क उनले गरे ।

प्रायजसो शालीन भाषामै प्रस्तुत हुने पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूजस्तो आरोपमै उत्रिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७४ चैतमा श्वेतपत्र जारी गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था खराब बताए पनि अहिले तीन वर्षको आँकडासँग दाँजेर आर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखाउँदै राजनीति गरेको आरोप लगाए ।

उनले बजेटलाई भोटको राजनीतिकसँग नजोड्न खतिवडालाई आग्रह गरे । 'एक वर्षअघि अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्नुभयो, अहिले राम्रो प्रगति भयो भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी सुधारियो,' उनले प्रश्न गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले एसियाली विकास बैंकको बैठकमा तीन वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको बताए पनि नेपालमा भने गत वर्ष नराम्रो भन्दै श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको कार्कीको आरोप छ ।

अहिले देखिएको भनिएको ६ दशमलव ८ प्रतिशत वृद्धि पनि विगतकै आर्थिक नीतिका कारण भएको दाबी कार्कीले गरे । सरकारले मेलम्चीको खानेपानी र तामाकोसी एवं बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पारेको कार्कीले बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले पुँजी निर्माणमा गैरसरकारी संघसंस्था र निजी क्षेत्रलाई संवाहकका रूपमा लिनु संविधानविपरीत भएको बताए ।

उनले गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने धारणा राखे । स्वदेशी र विदेशी ऋणले मुद्रास्फीति र परनिर्भरता बढाउने तर्क उनले गरे । बजेटको आकार राजस्वमा निर्भर रहने भन्दै गुरुङले भने 'ऋणमा आधारित भएर बजेटको आकार नबढाउनुस् ।' उनले बितेका वर्षलाई आधार मान्दा आर्थिक परनिर्भरता बढेको तर्क गरे ।

कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले तराईमा सिँचाइमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । उनले तराईमा बढी लगानी गर्न आग्रह गरे । देशको अर्थतन्त्र कांग्रेसकै समयमा सुधार भएको दाबी गरे । लामो समय नेकपामा नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको प्रसंग जोड्दै उनले कांग्रेसलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दुवै सदनमा छलफल जारी रहेको छ । सोमबार पनि उक्त छलफल जारी रहने जनाइएको छ ।

सांसद दिल्लीकुमारी महतोले बजेटको कमी नभई कार्यान्वयमा समस्या भएको बताइन् । बजेटका कार्यान्वयनको सयन्त्र सुदृढ बनाउन उनले आग्रह गरिन् । 'बजेट विनियोजन गरेको तीन महिनामा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस्,' महतोले भनिन् ।

कांग्रेस सांसद रामबहादुर बिष्टले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरू रुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात नगर्न उनको आग्रह थियो । नेकपाका सांसद गजेन्द्र महतले विकास र बजेटका लागि सचिवहरूलाई गुहार्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यूटीएलको ठेक्का तत्काल रद्द नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

दुई वर्षमा काम सकाउने गरी यूटीएलले २ अर्ब १ करोडको ठेक्का सम्झौता गरे पनि म्याद सकिन लाग्दा भौतिक प्रगति हुने गरी कुनै काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले रद्द गरेको थियो 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिइएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश नं. ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा पाएको यूटीएलले काम नगरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मंगलबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

प्राधिकरणले निर्णय गरेको तेस्रो दिनमै शुक्रबार यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको हो । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यूटीएलले पाएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको हो ।
प्राधिकरणले दुई वर्षमा काम सकाउने गरी यूटीएलसँग २ अर्ब १ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले यूटीएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते सम्झौता गरेको हो ।

ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा यूटीएलले ठेक्का म्याद थप गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्दसँगै कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम पनि जफत गरेको थियो ।

ठेक्का पाएको दुई वर्षसम्म पनि यूटीएलले प्राधिकरणसँग अग्रिम भुक्तानीबापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लिनेबाहेक भौतिक प्रगति हुने गरी कुनै कामगरेको छैन ।

गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तीबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाउनुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौतागरेको थियो ।

प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । ५ अर्ब बराबरको यो ठेक्का टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको हो । टेलिकमले पनि सम्झौता गरेको करिब २ वर्षपछि बल्ल अप्टिकल फाइबर बिछयाउन गत महिना सम्झौता गरेको छ । प्रदेश ५ र ६ मा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा भने स्मार्ट टेलिकमले पाएको छ ।

प्राधिकरणले मापदण्ड बाहिर गएर यूटीएललाई २ अर्बको ठेक्का दिएको भन्दै विवादित बनेको थियो । प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछयाउनका लागि प्राधिकरणले २०७३ असोजमा टेन्डर आहवान गरेको थियो ।

टेन्डरमा प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी नभएको र लगातार तीन वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणलाई रोयल्टीसहित विभिन्न शीर्षकमा रकम बुझाउन बाँकी भएको र आम्दानीका हिसाबले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको कम्पनीलाईठेक्का दिन सर्त नै संशोधनगरिएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७४ वैशाखमा यूटीएलसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । आफूले पाएको ठेक्का संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनीबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्दै यूटीएलले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको थियो ।

यूटीएलले प्राधिकरणसँग नेपाल इन्फा एन्ड कम्युनिकेसनको नाममा अग्रिमभुक्तानी जारी गर्न माग गरेको थियो । २०७४ चैतमा प्राधिकरणले जेभीको नाममा भुक्तानी दिन नसकिने जवाफ दिएपछि यूटीएलले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै पाटन उच्च अदालतले नेपाल इन्फाको नाममा अग्रिम भुक्तानी दिन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्चमा भ्याकेटमा गए पनि उक्त भ्याकेट खारेज भयो । अदालतको आदेशमा गत फागुनमा प्राधिकरणले ठेक्काको अगि्रम भुक्तानीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फागुन ९ गते यूटीएलसँगको ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणमा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालसम्म आइपुगेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT