बजेट तयार गर्दै प्रदेश ५ सरकार

प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि २८ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमध्ये २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु वर्षको बजेटको खर्च, ठूला र प्राथमिकताका योजना, आवधिक योजनाको आधारपत्र र आन्तरिक स्रोतलाई विश्लेषण गरी बजेट तयार हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशीले बताए ।

सरकारले प्रदेशका स्रोतको पहिचान गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । ‘समितिले सम्भवतः सोमबार प्रतिवेदन बुझाउँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई आधार बनाउँदै बजेटको सिलिङ तोक्ने छौं ।’ बजेटबारे औपचारिक/अनौपचारिक छलफलहरू चलिरहेका छन् । आयोग स्रोतले झन्डै ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जनाएको छ ।

आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, दिगो विकाससहितका योजनालाई आगामी वर्षमा पनि प्राथमिकतामा राख्ने सचिव जोशीले बताए । उनले संघीय सरकारको ससर्तबाहेक झन्डै २६ अर्बको बजेट खाका तयारी भइरहेको बताए । नौ अर्ब संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान प्राप्त हुने विश्वास छ ।

संरचना र जनशक्ति अभावले प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके पनि आगामी वर्षको बजेट आवको सुरुबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गरेको छ । त्यसैले बजेटमा सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनाको आधारपत्रकै आधारमा बजेट बनाइरहेको छ ।

त्यसबाहेक प्रदेशमा महत्त्व राख्ने केही ठूला योजना थपिंदै छन् । गत वर्षको पाल्पादेखि रोल्पा जोडने प्रदेश स्तरीय रणनीतिक सडक, आश्रित–कृष्णसेन मार्ग, एकदेखि अर्को पर्यटकीय क्षेत्र जोडने रानीमहल–रेसुंगा–स्वर्गद्वारी सडक पनि प्राथमिकतामा पर्नेछ । त्यस्तै कृषि र पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि सरकारले थप बजेटको तयारी गरेको छ । चालु वर्षका अपुरा योजनालाई सरकारले आगामी वर्ष पूर्ण कार्यान्वयको प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वित्तीय समानीकरणमा ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख गरी १७ अर्ब ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान रहेको बताए ।

चालु वर्षका लागि २ अर्ब ४० करोड आन्तरिक राजस्व प्रक्षेपण गरेको सरकारले आगामी वर्ष ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको अनुमान छ । ‘राजस्वका दायरा घट्दैछन्,’ सचिव जोशीले भने, ‘तैपनि, चालु वर्षभन्दा केही राजस्व बढ्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

सरकारले गत वर्ष आन्तरिकबाट १८ अर्ब आम्दानीको प्रक्षेपण गरेकामा यस वर्ष २० अर्ब ५ करोड अनुमान गरेको छ । राजस्वतर्फ ३ अर्ब २५ करोड, राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण, आन्तरिक राजस्व एवं स्रोत र ससर्त अनुदानसमेत गरी झन्डै ३५ अर्बको बजेट प्रस्तुत हुने उनले बताए । चालु वर्षको सरकारको बजेटबाट ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बचत हुने मन्त्रालयहरूको विश्लेषण छ ।

प्रदेश सरकारको चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ३७ प्रतिशत छ । तर, आगामी वर्षमा सरकारले यसलाई वृद्धि गरेर ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि, पर्यटन र उद्योग नै प्राथमिकतामा रहेको भए पनि त्यसको उद्देश्य हासिल गर्न पूर्वाधार विकास पहिलो आवश्यकता भएको बताए । ‘त्यसैले बजेटको केही प्राथमिकता पूर्वाधारमै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनालाई फलो गर्दै योजना र बजेट बन्दै छ ।’

बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु वर्षबाट तीन वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना पनि बनाएको छ ।

सबै मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए । ‘चालु वर्षमा सुरु गरेका योजनाको तीनवर्षे कार्य विश्लेषण हुन्छ,’ उनले भने, ‘हरेक वर्षको कार्यप्रगतिका आधारमा आगामी वर्षका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्छ ।’ त्यसले बजेट नियन्त्रण र योजनाको प्राथमिकीकरण एवं स्रोत सुनिश्चितता गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । सरकारले पाँचवर्षे आवधिक योजना कार्यान्वयन सुरु गर्दै छ । आवधिक योजना अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा ११ खर्ब ९८ अर्ब सरकारले लगानी गर्नेछ ।

आव ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्मको अवधिमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पाँच वर्षमा ७ खर्ब ५० अर्ब निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाउने उद्देश्यसहित झन्डै १२ खर्बको बजेट अनुमान गरिएको बताए । आवधिक योजनामा ४ खर्ब सरकारी क्षेत्रबाट लगानी हुने उनले बताए । ‘त्यो तीन तहकै सरकारबाटै लगानी हुनेछ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४४ अर्ब, प्रदेशबाट १ खर्ब ४८ अर्ब र स्थानीय सरकारबाट १ खर्ब २ अर्बको साझेदारी हुनेछ ।’