यात्रु बिमाको सीमा १० लाख पुर्‍याइँदै

सरकारको निर्देशन नमान्ने केही यातायात व्यवसायीले यात्रु तथा तेस्रो पक्षको बिमा देखाएर पन्छिएको र दुर्घटनामा परेका यात्रुको उपचार खर्च भुक्तानी नगरिरहेको बेला यात्रु बिमाको सीमा बढाउन तयारी थालिएको हो । यात्रु बिमाको सीमा बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको बिमा समितिले जनाएको छ ।

‘मोटर बिमाको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ बनाउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘अब बिमा दररेट निर्धारण सल्लाहकार समितिले थप अध्ययन गरी बिमादर तोकिनेछ ।’ केही दिनअघि मात्र पत्र प्राप्त भएकाले त्यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय भइनसकेको उनले बताए । ‘जतिसक्दो छिटो बिमा दररेट निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरिएको छ । उपचार बिमाको सीमा भने परिमार्जन नहुने भएको छ । समितिलाई प्राप्त पत्रमा उपचार बिमाबापत ३ लाख रुपैयाँको सीमा यथावत् राखिएकाले त्यसमा परिमार्जन नहुने भएको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार दुर्घटनाबाट यात्रु घाइते भएमा उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति ३ लाख र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ बिमा पाइने व्यवस्था छ ।

यात्रु बिमा नीति परिमार्जन गर्दा ‘हेड इन्जुरी’ लाई छुट्टै वर्गीकरण गरी बिमा दररेट तोकिने भएको छ । हालको बिमा नीतिमा ‘हेड इन्जुरी’ को व्यवस्था छैन । पछिल्ला वर्षमा दुर्घटनाबाट धेरै याक्रु घाइते हुने त्रम बढेपछि ‘हेड इन्जुरी’ को व्यवस्था पनि थप्न लागिएको हो । छलफल भएकै आधारमा बिमा दर निर्धारण भएमा निजी सवारीका यात्रु (तेस्रो पक्ष बिमा) ले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।

यातायात व्यवसायीहरू समितिबाट कम्पनीमा परिणत भएसँगै यात्रु बिमा नीति पनि परिमार्जन गर्न परेकाले समितिलाई आग्रह गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । ‘यात्रु बिमाको सीमा यत्ति नै बनाउनेभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबारेमा अध्ययन गरी के कति बिमांक तोक्दा उचित हुने हो, बिमा समितिलाई सोहीअनुसार नीति परिमार्जन गर्ने आग्रह गरेका छौं ।’

नेपालमा बिमादर निर्धारण गर्ने अधिकार बिमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बिमा समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिमा दररेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्छ ।

करिब एक वर्षअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । हाल केही व्यवसायीको बैंक खाता खुला भइसके पनि अधिकांशको अझै रोक्का छ । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च बेहोरेका छैनन् ।

समितिले उपचार खर्च नदिएपछि घाइते यात्रुले राम्रोसँग उपचार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । उपचार खर्च नहुँदा केही यात्रु अस्पतालमै अलपत्र परेका समाचार आइरहेका छन् । यसअघि यातायात समितिले घाइते बिरामी उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ पनि तिर्दै आएका थिए ।

हाल सवारी दुर्घटनाका कारणले कुनै व्यक्ति घाइते भएमा उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँबाहेक यात्रुले अरू भुक्तानी पाएका छैनन् । यसकारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका यात्रुहरू मारमा परेका विज्ञहरू बताउँछन् ।

यसअघि यातायात व्यवसायी समितिले सबै सवारी साधनधनीबाट निश्चित रकम उठाउँथे । सोही रकमबाट दुर्घटनामा घाइतेको उपचार र अन्य खर्च गर्दै आएका थिए । यसरी उपचारबापत बिमा कम्पनीबाट आउने ३ लाखभन्दा बढी पीडितलाई तिरिने रकम समितिको सम्पत्ति वा कोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो ।