सिजनमै मल अभाव

मल अभाव भएपछि उनी दैनिक गाउँपालिका/सरकारी कार्यालयमा धाउँदै आएका छन् । उनको गुनासो सुनुवाइ भएको छैन । ‘सरकारी निकायबाटै सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब गुनासो गर्न कहाँ जाने ?’ अँधियामा खेती गर्दै आएका उनी मलकै कारण धेरै पीडा भएको बताए ।

सिरहा, गेलबजार नगरका रामचन्द्र यादवले पनि डेढ महिनादेखि मल नपाएको बताए । ‘मल अत्यधिक अभाव भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले बीउ पनि दिंदैन । मल पनि दिंदैन । खेती गर्ने समस्या भयो ।’ उनका अनुसार सरकारले मल आयात गरेपछि सीमित व्यवसायीको कब्जामा हुन्छ । उनीहरूले मल छैन भन्दै बढी मूल्य असुल्दै आएको उनले आरोप लगाए ।

‘मल अभावको मौकामा केही बिचौलियाले बोरामै ३ देखि ४ सय रुपैयाँ बढी लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकारी तवरबाट कुनै छानबिन हुँदैन ।’ यादवसँगै चितवन ढुङ्गाना एग्रिकल्चरका अध्यक्ष समर्थन ढुङ्गानाको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले पनि दुई महिनादेखि मल नपाएको बताए । ‘तरकारी, मकैका लागि मल नै पाएनौं । धानका लागि पनि छैन,’ उनले, ‘मल अभाव हुँदा त्यसको असर सिधै उत्पादनमा पर्छ ।’

हाल सरकारी अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले खरिद–बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएको छ । यी दुई निकायले सीमा क्षेत्रमा डीएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र युरिया १४ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । मल सहकारी/सस्थामार्फत बिक्री गर्ने गर्छन् ।

तर, सहकारीहरूले पनि मल नपाएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘मल अभाव भएपछि सीमित रूपमा वितरण गर्दै आएका छौं,’ चितवन नयाँ बस्तीस्थित केरुंगा ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष अर्जुन मल्लले भने, ‘अहिले चितवनभरि नै मल छैन ।’ उनका अनुसार वैशाख १५ सम्म मल पूरै ठप्प थियो । अहिले दुई/तीन दिनमा सामान्य पाए पनि अभाव नै भएको बताए ।

यसको पुष्टि स्वयम् कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्क्री चत्रपाणि खनाल (बलदेव) ले गर्छन् । ‘मलका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । उक्त रकमबाट करिब ३ लाख टन मात्रै आउँछ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘त्यो भनेको आधा अपुग हो । धानको सिजन आयो मलमा केही समस्या हुने देखिन्छ ।’

मुलुकको वार्षिक माग करिब ६ लाख मेट्रिक टन हो । कुल मागको आधा मात्रै मल वितरण हुँदै आएको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ लाख, ३२ हजार टन, २०७१/७२ मा २ लाख ९८ हजार टन, २०७२/७३ मा २ लाख ५८ हजार टन, २०७३/७४मा ३ लाख २८ हजार टन, २०७४/७५मा ३ लाख ४८ हजार टन वितरण गरेको छ । २०७५/७६ मा करिब ३ लाख टन वितरण हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । किसानले पर्याप्त मल नपाउँदा त्यसको प्रत्येक्ष असर उत्पादनमा पर्दै आएको छ ।

कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीले अभाव भए पनि शून्य अवस्थामा नरहेको दाबी गरे । हाल कृषि सामग्री कम्पनीको ४० र साल्टको २२ डिपो छ । सबै डिपोमा अपुग भएपछि कोटाको आधारमा मल दिइएको भण्डारीले बताए ।

‘कृषि र साल्ट ट्रेडिङ गरेर ३५ हजार टन स्टक छ । तर, एउटा डिपोमा एक हजारको दरले बिक्री गर्न डिपोमा पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अभाव त छ । तर, शून्य अवस्थामा भने होइन ।’ मल अभाव हुने भएपछि कृषिले अर्थसँग थप ३ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । तर, अर्थले ढिलाइ गरेपछि थप अन्योल भएको हो । ‘अर्थले सर्त राखेपछि बजेट पनि आएन,’ उनले भने, ‘किसानले समयमै पाए राम्रो हुन्थ्यो, उत्पादन हुन्थ्यो । तर, चाहेर पनि सकेका छैनौं ।’

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संरक्षक एवम् निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरकारले केही मौज्दात भएको बताए पनि किसानले नपाएको सुनाए । ‘सिँचाइ/बीउ पनि दिएन । मल पनि दिन नसके सरकारमाथि ठूलो प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जमिन बाँझो भयो, भनेर जरिवानाको नीति बनायो । तर, उत्पादन गर्न सामग्री उपलब्ध गराएन ।’ राज्य निरीह/रमिते बन्न नहुने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा उत्पादन वृद्धिमा सरकारको कुनै भूमिका छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको उपस्थिति शून्य छ ।’

मल मुख्यतः ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद हुन्छ । टेन्डर प्रक्रियामा खरिद गर्दा करिब ६ देखि ११ महिनासम्म लाग्छ । बजारमा अभाव रहेकाले तत्कालका लागि ग्लोबल टेन्डर सम्भव छैन । मल अभाव भएपछि तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट आयात गर्न सक्छन् । इमर्जेन्सीको अवस्थामा भारतसग जीटुजी सम्झौता हुन्छ । तर, भारतमा भएको चुनावका कारण जीटुजीमा ढिलाइ भएको छ ।

‘जीटुजीबाट १ लाख टन माग गरेका थियौं । भारतमा निर्वाचन भएकाले टुंगिएन,’ मन्त्री खनालले भने, ‘भारतको उत्पादन भारतकै किसानलाई पुगेन ।

भारतले आयात गरेको दिन खोज्दा केही ढिलाइ भयो ।’ हाल मन्त्रालयले सस्तोमा माग गरिरहेको छ । करिब ४ पटकको छलफलपश्चात् टुङ्गो पुग्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

मन्त्री खनालका अनुसार मल समस्यालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलको क्रममा इन्धनसरह नियम बनाएर जीटुजीमार्फत आयात गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, पटक–पटक छलफल भए पनि टुंगिएन नसकेको मन्त्री खनालले बताए । सोही प्रक्रियाबाट आयात गर्न खोज्दा बजारमा समस्या देखिएको हो । ‘त्यसबाट सहज आपूर्ति हुन्छ भनेर टेन्डर गर्न ढिलाइ गर्‍यो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘जसले गर्दा एक महिना अलि अभाव हुने देखियो ।’ मन्त्रालयका अनुसार कलकत्ताबाट साल्टको करिब २२ हजार ५०० टन मल छुटेको छ । उक्त मल एक सातासम्ममा आइपुग्छ ।

कृषि सामग्रीको ५५ हजार टन कलकत्तामा आइपुगेको छ । उक्त मल १५ दिनपश्चात् नेपाल भित्रिन सुरु हुन्छ । ‘अभावले आन्तरिक प्रभाव पर्छ, उत्पादनमा समस्या हुने देखिन्छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘तर, अभाव खडकिंदैन । समस्या एक महिनाभित्रै समाधन गर्छौं ।’