गोदामबाटै मल गायब

सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको २ हजार १ सय ६७ बोरा रासायनिक मल गोदामबाटै हरायो
बिनु तिम्सिना

विराटनगर — रासायनिक मलको हाहाकार भइरहेका बेला विराटनगस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड कोसी कार्यालयको गोदामबाट लाखौं मूल्यको मल गायब भएको छ । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको २ हजार १ सय ६७ बोरा रासायनिक मल भण्डारण गरिएको गोदामबाटै हराएको हो । 

साल्ट ट्रेडिङको गोदामबाट १ हजार ८ सय ८२ बोरा युरिया, २ सय ४७ बोरा डीएपी र ३८ बोरा पोटास गरी २ हजार १ सय ६७ बोरा रासायनिक मल हराएको साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । हराएको मलको मूल्य १९ लाख ७ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पर्छ ।

उक्त प्रकरणमा साल्ट्र टेडिङ कोसीका इन्चार्ज दिलचन्द्र राईलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि केन्द्रीय कार्यालयले २ वैशाखमा ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । साल्टट्रेडिङले विराटनगर, सोनापुर र इटहरीमा गरी १० वटा गोदाममा मल भण्डारण गर्छ । रासायनिक मल राखिएको १० वटा गोदाम हेर्ने जिम्मेवारी पाएका राईलाइ गोदामबाट मल हराएपछि गत माघमा केन्द्रीय कार्यालयले स्पष्टीकरणसमेतसोधेको थियो ।

भण्डारण गरिएको मल हराएपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न कर्पोरेसनको केन्द्रीय कार्यालयले प्रबन्धक निर्देशक राधेश्याम चौधरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । चौधरीको नेतृत्वमा आएको छानबिन समितिले छानबिन प्रक्रिया पूरा गरेर काठमाडौं फर्किएको छ । उसले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

यसले गर्दा घटनाका दोषी यकिन भएको छैन । केन्द्रीय कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा आयात भएको, बिक्री भएको र भण्डारण भएको मलको विवरण नमिलेपछि घटनामाथि छानबिन सुरु भएको हो ।

गोदामबाट ठूलो परिमाणको रासायनिक मल हराएकाले छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन भइरहेको समितिका संयोजक राधेश्याम चौधरीले बताए ।

कर्पोरेसनको अञ्चल कार्यालय विराटनगरका प्रमुख नवीनचन्द्र झा, भण्डार शाखाका असिस्टेन्ट खगेन्द्रप्रसाद बस्नेतलगायत सबै कर्मचारीसँग लिखित बयान लिइसकेको उनले जानकारी दिए । सूक्ष्म हिसाबले अध्ययन भइरहेको बताउँदै उनले छानबिनको प्रतिवेदन केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताए ।

मल गायब प्रकरणमा केन्द्रीय कार्यालयले राईलाई निलम्बन गरेको भए पनि कार्यालय प्रमुख झालाई भने निलम्बन गरेको छैन । मल हराएको दोस्रो दिन नै आफूले कार्यालय प्रमुख झालाई त्यसबारे जानकारी गराएको तर झाले केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना नदिएको राईले बताए ।

कर्पोरेसनको उच्च तहका ‘हाकिम’ को मिलेमतोमा मल गायब पारिएको बताउँदै उनले मल हराएको विषयमा सूचना दिने आफूलाई नै निलम्बन गरेर ठूला कर्मचारीलाई बचाउने चलखेल भएको आरोप लगाए । मल ढुवानी गर्ने पशुपति रोडवेजसँगको मिलेमतोमा बाटोबाटै मल गायब पारिएको उनको दाबी छ ।

मल हराएको विषयमा छानबिन समिति गठन भइसक्दा पनि यता झाले भने मल हराएको विषय अस्वीकार गरे । गोदाममै कतै रहेको बताउँदै उनले मल हराएको विषयमा सत्यता नरहेको दाबी गरे ।

युरिया मल मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको निमुवास्थित गोदाममा भण्डारण गरिएको ठाउँबाट गत कात्तिकमा हराएको थियो । त्यस्तै पोटास र डीएपी सुनसरीको सोनापुरस्थित गोदामबाट गत वर्षको जेठ २२ गते हराएको बुझिएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट ४ सय सहकारीलाई अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । अहिले चैते धान, मकै, उख, तरकारी खेतीलगायत बालीमा रासायनिक मलको आवश्यक छ । मल अभावमा कृषकहरू महँगो मूल्यमा भारतबाट तस्करी गरिएको कम गुणस्तरको प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिया मजदुरको आन्दोलन फिर्ता

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — उद्योगीहरू श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सहमत भएपछि चिया मजदुरहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सोमबार बिर्तामोडमा उद्योगी र टे«ड युनियनबीचको वार्तामा तीनबुँदे सहमति जुटेपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो । वार्तामा श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ कार्यान्वयन गर्ने, राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार मजदुरलाई ०७५ साउन १ देखि नै दैनिक ज्याला ३ सय ८५ रुपैयाँ दिने र आन्दोलनको अवधिमध्ये मजदुरलाई ११ दिनको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने सहमति जुटेको हो । 

सहमतिपछि मंगलबारदेखि झापाका सबै चिया बगानमा काम सुचारु भएको छ । चैत १७ देखि चिया मजदुरले अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेका थिए । ४४औं दिनमा सहमति जुटेको हो । ‘लगातारको छलफलपछि सहमति जुटाउन सफल भयौं,’ नेपाल चिया उत्पादक संघका संस्थापक अध्यक्ष एवं उद्योगी छत्र गिरीले भने, ‘मंगलबारदेखि जिल्लाका सबै चिया बगानमा काम सुचारु भएको छ ।’

उद्योगीहरू श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सहमत भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएको अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटाले जानकारी दिइन् । ‘सोमबार बिहान र दिउँसो गरी दुईपटक छलफलमा बस्यौं । हाम्रो माग स्पष्ट थियो । त्यसमा उहाँहरू अन्तिम क्षणमा सहमतिमा आउनुभयो,’ उनले भनिन् ।

९ महिनाको अटेरीपछि उद्योगीहरूलाई श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउने सहमतिमा ल्याउन सफल भएको नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए । यो सहमतिबाट पूर्वका ५० हजार बढी चिया मजदुर प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उनको दाबी छ ।

ऐन कार्यान्वयन हुने भएपछि चिया मजदुरहरूले प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ३१ रुपैयाँ र महँगी भत्ता २० रुपैयाँ गरी ५१ रुपैयाँ, दैनिक ज्याला २ सय ३१ र महँगी भत्ता १ सय ५४ रुपैयाँ गरी ३ सय ८५ रुपैयाँ, मासिक ज्याला ६ हजार ४ सय ६९ र महँगी भत्ता ४ हजार ३ सय १२ गरी १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तथा चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारले दैनिक भत्ता ४२ रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

ऐनअनुसार मजदुरले १० प्रतिशत सञ्चय कोष पाउने भएका छन् । यसअघि ५ प्रतिशत मात्र पाउँदै आएका थिए । ८.३३ प्रतिशत उपदान, ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा, एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमामा उद्यमीले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने, सम्पूर्ण मजदुरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।

उक्त कोषमा उद्यमीले १.६७ प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने भएको छ । ४५ दिन सुत्केरी बिदा पाउँदै आएकामा ऐनअनुसार अब ९० दिन बिदा तथा ६० दिनको पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । यसअघि छोरी-ज्वाइँ र छोरा-बुहारी भनी विभेद गरिएको किरिया बिदामा एकरूपता हुने भएको छ ।

घर बिदा, सार्वजनिक बिदा, दसैं बिदालगायत श्रमिकले पाउने भएका छन् । चिया मजदुरलाई उद्योगीले आगामी साउनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने सहमति भएको तामाङले जानकारी दिए । ऐनअनुसार आन्दोलनमा उत्रिएका चिया मजदुरले ४४ दिनको आधा २२ दिनको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हो । आन्दोलनले उद्योगीलाई पनि ठूलो क्षति भएकाले २२ को आधा ११ दिनको पारिश्रमिक दिने सहमति जुटेको अध्यक्ष तामाङले बताए ।

यसअघि चिया मजदुरका लागि उपदानको व्यवस्था थिएन । वर्षौंसम्म काम गरेका मजदुर अवकाश हुँदा एकमुष्ठ बढीमा २८ हजारसम्म मात्र रकम पाउँथे । श्रम ऐनले चिया उद्योगलाई विशेष प्रकृतिको उद्योगभित्र राखेको छ । त्यसकारण चिया क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले पाउने तलब सुविधा अन्य उद्योग प्रतिष्ठानभन्दा २५.५३ प्रतिशतले कम तोकिएको छ ।

सरकारले श्रम ऐनअनुसार गत साउनदेखि नै ज्याला र सेवा सुविधा कार्यान्वयन गर्नु भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उद्योगीले भने आफूहरूलाई अनुदान नदिए ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै ९ महिनासम्म अटेरी गर्दै आएका थिए । ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै चिया बगान श्रमिक संघ, नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र मजदुर संघ र अखिल नेपाल चिया बगान मजदुर संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन थालिएको थियो ।

सरकारले अनुदान नदिए बगान नखोल्ने अडानमा रहेका चिया उद्योगी बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र टे«ड युनियनसँगको संयुक्त वार्तापछि हच्किएका थिए । वार्ताका क्रममा मन्त्री विष्टले ऐन कार्यान्वयन गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मन्त्रीको चेतावनीको भोलिपल्टै दमकको हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनले तथा आइतबार नेपाल चिया विकास निगमले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएका थिए । मन्त्रीको दबाबपछि चिया उद्योगी विभाजित भएका थिए । सरकारले चिया क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्दै आगामी दिन सहुलियत दिने गरी बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको उद्योगी गिरीले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT