प्राधिकरण-आईएसपी समझदारी : तत्काल इन्टरनेटको तार नकाटिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार नकाट्ने भएको छ । प्राधिकरणले पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा वृद्धि गरेपछि विरोधस्वरूप इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल बुझाएका थिएनन् । 

प्राधिकरणले गत साता महसुल नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तत्काल तार काट्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच मंगलबार साँझ भएको वार्तामा तत्काल तार नकाट्ने सहमति जुटेको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टले महसुल नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार नकाट्न प्राधिकरण सहमत भएको जानकारी दिए ।

‘हामीले वार्तामा प्राधिकरणले बढाएको महसुल ५ गुणा बढी भएको र यसले हामीलाई अतिरिक्त भार पार्ने विषय उठायौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पनि हाम्रो समस्यालाई सुनेर तत्काल तार नकाट्ने सहमति जनाएको छ ।’

उनले आगामी वार्तामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि सहभागी गराउने सहमति भएको जानकारी दिए ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेवा प्रदायकहरूसँगको वार्ता सौहार्दपूर्ण भएको बताए । ‘अर्को वार्तामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि पनि बस्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कसरी अघि बढ्ने निर्णय त्यसपछि हुन्छ ।’ प्राधिकरणले गत भदौमा आफ्नो पोल भाडा दर वृद्धि गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टीभी सेवा प्रदायकहरू आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूले प्राधिकरणले वृद्धि गरेको शुल्क धेरै महँगो भएको भन्दै महसुल तिरेका थिएनन् ।

प्राधिकरणले गत वर्ष सबैखाले अप्टिकल फाइबरको प्रतिकिलोमिटर वार्षिक १ लाख २८ हजार लिँदै आएकामा भाडा बढाएर २४ कोरको फाइबरको वार्षिक ६ हजार प्रतिकिलोमिटर, ४८ कोरको फाइबरको वार्षिक १ लाख ७२ हजार र ९६ कोरको फाइबरको प्रतिकिलोमिटर वार्षिक ३ लाख ४५ हजार बनाएको छ ।

योबाहेक सेवा प्रदायकले आफ्नो अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत कोर प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो भाडा पहिलोको भन्दा तीन गुणा बढी भएको सेवा प्रदायकको दाबी छ ।

पोलको भाडा प्राधिकरणले प्रतिवर्ष प्रतिपोल २०५ रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । एक किलोमिटरमा प्राधिकरणका ३५ पोल हुन्छन् । एक किलोमिटरको पोल प्रयोग गरेबापत् पहिले वार्षिक ७ हजार बुझाउँदै आएकोमा अहिले यसको भाडा वृद्धि गरिएको छ ।

२४ कोरको तार राखे पोल भाडाबापत प्रतिकिलोमिटर १४ हजार ४ सय, ४८ कोरको अप्टिकल फाइबर राखे पोल भाडाबापत वार्षिक २२ हजार ८ सय र ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर राख्दा पोल भाडाबापत मात्रै ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले भाडा वृद्धि गरेको हो ।'

सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोलमा राख्ने वितरण बक्सको पनि यो वर्षदेखि प्रतिमहिना ५० रुपैयाँ हुने जनाएको छ । अघिल्ला वर्षमा यस्ता बक्स राखेको पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो । प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइनमा रहने ओपीजीडब्लू केबलको भाडा पनि वृद्धि गरेको छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ब्यान्डविथ लैजान एनसेल, नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको ओपीजीडब्लू केवल प्रयोग भाडामा प्रयोग गर्छन् ।

यसअघि एक किलोमिटरको भाडा प्रतिवर्ष प्रतिकोर १४ हजार ६ सय ३० रहेकामा अहिले बढाएर ३३ केभी लाइनमा ३० हजार र ६६ केभी लाइनमा ७२ हजार बनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जीएसजीमा विभागको छापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक सुरक्षा जाँच गर्ने जीएसजी सर्भिस प्रालिको कार्यालयमा मंगलबार छापा मारेको छ ।

जीएसजीले सरकारको स्वीकृतिबिना मलेसिया जाने नयाँ कामदारको बायोमेट्रिक सुरक्षा जाँच गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा विभागले छापा मारेको हो । कामदारको सुरक्षा जाँच गरेपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

सरकारले मलेसियातर्फ नयाँ कामदारको श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा रोकेको छ । विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जनवरी १ देखि अहिलेसम्मको सबै रेकर्डहरू माग गरेको बताए । जीएसजीले काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासको अनुमति लिएर मात्रै रेकर्डहरू हेर्न दिने भन्दै एक दिनको समय मागेको छ ।

प्रहरीका अनुसार कम्पनीका सञ्चालक गोविन्द थपोलिया फरार सूचीमा छन् । शक्ति केन्द्रको आडमा उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन । गत कात्तिकमा श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै यो कम्पनीले वैधानिकता पाएको थियो । सेवा दिएबापत कम्पनीले कामदारसँग ३२ सय शुल्क लिने गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT