घलेम्दी आयोजनाको टनेल परीक्षण

कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ नारच्याङमा निर्माणाधीन ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्नुअघि टनेल परीक्षण गरेको छ । ड्याम, इन्टेक, सर्च ट्याङ, ग्राभेल ट्राप, डिसेन्टर, अडित प्लक र टनेलमा पानी चुहिने÷नचुहिने परीक्षण गरेको हो ।

जेठ १५ सम्म टनेल टेस्ट पूरा गरी जेठ मसान्तसम्म आयोजनाको वेट तथा ड्राई टेस्ट, भोल्टेज तथा पावर टेस्टको पुनः परीक्षणसमेत सकाएर असार पहिलो सातादेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको दाबी छ ।

‘आयोजनाको टनेल, पावर हाउस तथा सबस्टेसनका विभिन्न परीक्षण भइरहेका छन् । कुनै डिफेक्ट नआए असार पहिलो सातासम्म व्यावसायिक उत्पादन थाल्छौं,’ घलेम्दीका प्रोजेक्ट म्यानेजर विश्वविजय श्रेष्ठले भने, ‘टनेल टेस्टसँगै पावर हाउसमा ट्रान्सफर्मर जोड्ने, पावर सप्लाईका काम मिलाइरहेका छौं ।’

पीपीए लाइसेन्स परिवर्तन, फाइनान्सियल क्लोजर परिवर्तन, भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता कारणले २०७२ भित्र सक्नुपर्ने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि आयोजनाको लागत १६ करोडबाट बढेर २३ करोड बढी प्रतिमेगावाट पुगेको छ ।

मिस्त्रीखोलामा सुरुङ सकियो
सोही ठाउँमा निर्माणाधीन ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला आयोजनाले ३ हजार ५ सय ३५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको छ । आयोजनाले ३ हजार ५ सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण पूरा गरेको छ । ५ अर्ब ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको मिस्त्रीखोलाले ड्याम, सुरुङ, पाइप राख्ने र पावर हाउससमेतका सिभिल संरचनाहरू एक साथ निर्माण गरिरहेको छ ।

‘आयोजनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ । अप्ठ्यारो भएको टनेलमा ब्रेकथ्रु गरिसकिएकाले लक्ष्यभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्छौं,’ आयोजनाका परामर्शदाता दिवाकर खडकाले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले दाना सबस्टेसन निर्माण ढिलाइ गर्दा आयोजनाको काम प्रभावित भइरहेको छ ।’

५ अर्ब ६४ करोड लागत अनुमान गरिएको मिस्त्रीखोलामा विद्युत् विकास कम्पनीको १ अर्ब, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ८० करोड, नेपाल बैंकको ५० करोड, नबिल बैंकको १ अर्ब, लक्ष्मी बैंकको ४० करोड, सिद्धार्थ बैंकको ३० करोड र एस डेभलपमेन्ट बैंकको ३० करोड लगानी छ ।

मिस्त्रीखोला निर्माता कम्पनी रोवस्ट इनर्जी प्रालिले छुट्टै ३८ मेगावाको नीलगिरि खोला प्रथम र ६२ मेगावाटको नीलगिरि खोला दोस्रो निर्माण गर्न प्रवेश मार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्राधिकरण-आईएसपी समझदारी : तत्काल इन्टरनेटको तार नकाटिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार नकाट्ने भएको छ । प्राधिकरणले पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा वृद्धि गरेपछि विरोधस्वरूप इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल बुझाएका थिएनन् । 

प्राधिकरणले गत साता महसुल नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तत्काल तार काट्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच मंगलबार साँझ भएको वार्तामा तत्काल तार नकाट्ने सहमति जुटेको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टले महसुल नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार नकाट्न प्राधिकरण सहमत भएको जानकारी दिए ।

‘हामीले वार्तामा प्राधिकरणले बढाएको महसुल ५ गुणा बढी भएको र यसले हामीलाई अतिरिक्त भार पार्ने विषय उठायौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पनि हाम्रो समस्यालाई सुनेर तत्काल तार नकाट्ने सहमति जनाएको छ ।’

उनले आगामी वार्तामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि सहभागी गराउने सहमति भएको जानकारी दिए ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेवा प्रदायकहरूसँगको वार्ता सौहार्दपूर्ण भएको बताए । ‘अर्को वार्तामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि पनि बस्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कसरी अघि बढ्ने निर्णय त्यसपछि हुन्छ ।’ प्राधिकरणले गत भदौमा आफ्नो पोल भाडा दर वृद्धि गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टीभी सेवा प्रदायकहरू आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूले प्राधिकरणले वृद्धि गरेको शुल्क धेरै महँगो भएको भन्दै महसुल तिरेका थिएनन् ।

प्राधिकरणले गत वर्ष सबैखाले अप्टिकल फाइबरको प्रतिकिलोमिटर वार्षिक १ लाख २८ हजार लिँदै आएकामा भाडा बढाएर २४ कोरको फाइबरको वार्षिक ६ हजार प्रतिकिलोमिटर, ४८ कोरको फाइबरको वार्षिक १ लाख ७२ हजार र ९६ कोरको फाइबरको प्रतिकिलोमिटर वार्षिक ३ लाख ४५ हजार बनाएको छ ।

योबाहेक सेवा प्रदायकले आफ्नो अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत कोर प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो भाडा पहिलोको भन्दा तीन गुणा बढी भएको सेवा प्रदायकको दाबी छ ।

पोलको भाडा प्राधिकरणले प्रतिवर्ष प्रतिपोल २०५ रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । एक किलोमिटरमा प्राधिकरणका ३५ पोल हुन्छन् । एक किलोमिटरको पोल प्रयोग गरेबापत् पहिले वार्षिक ७ हजार बुझाउँदै आएकोमा अहिले यसको भाडा वृद्धि गरिएको छ ।

२४ कोरको तार राखे पोल भाडाबापत प्रतिकिलोमिटर १४ हजार ४ सय, ४८ कोरको अप्टिकल फाइबर राखे पोल भाडाबापत वार्षिक २२ हजार ८ सय र ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर राख्दा पोल भाडाबापत मात्रै ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले भाडा वृद्धि गरेको हो ।'

सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोलमा राख्ने वितरण बक्सको पनि यो वर्षदेखि प्रतिमहिना ५० रुपैयाँ हुने जनाएको छ । अघिल्ला वर्षमा यस्ता बक्स राखेको पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो । प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइनमा रहने ओपीजीडब्लू केबलको भाडा पनि वृद्धि गरेको छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ब्यान्डविथ लैजान एनसेल, नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको ओपीजीडब्लू केवल प्रयोग भाडामा प्रयोग गर्छन् ।

यसअघि एक किलोमिटरको भाडा प्रतिवर्ष प्रतिकोर १४ हजार ६ सय ३० रहेकामा अहिले बढाएर ३३ केभी लाइनमा ३० हजार र ६६ केभी लाइनमा ७२ हजार बनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT