प्रि-बजेट छलफल : ‘पुँजीगत खर्च नभएकै हो’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चाहेअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्विकारेका छन् । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सबैको चासोको विषय भएको प्रसंग उठाउँदै मन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षमा यो अवस्थामा सुधार आउने प्रतिबद्धता जनाए । 

खर्च नभए पनि चालु आवमा सरकारले ‘एस्क्युज’ पाउने राजनीतिक अवस्था रहेको भन्दै खतिवडाले आगामी दिनमा यसलाई बढाउने दाबी गरे । कानुन निर्माण र तहगत सरकारबीचको समन्वय मिलाउन समय लागेको भन्दै उनले अब त्यो समस्या नरहेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को बजेटको नीति तथा सिद्धान्तमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा खतिवडाले सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्णय प्रक्रियालगायत संरचनात्मक परिवर्तन गरेर भए पनि खर्च बढाउने बताए ।
यो सांसदहरूबीच नै सदनमा छलफल गराएर निर्णय हुने उनले बताए । आगामी वर्ष बजेटको आकार बढ्दा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने भन्दै खतिवडाले काम गर्न नसकेपछि सिद्धान्त फेरेर मात्र नहुने बताए ।

‘हाम्रो बजेटको सिद्धान्त अरूसँग खोज्नु पदैन,’ उनले भने, ‘संविधानले नै लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित भनिसकेको छ । हामीले आफ्नै मौलिकताको आर्थिक नीति लागू गर्न सक्छौं ।’ उनले निजी क्षेत्रको ६० र सरकारको ४० प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको भन्दै कुनै पक्षलाई निषेध गर्न नसक्ने बताए । उनले तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने बताए । संसद्मा प्राथमिकता तोकेर नीति तथा सिद्धान्त नआएको प्रसंगमा उनले भने, ‘क्षेत्रगत प्राथमिकता खोज्दा मान्छेको अनुहार हराउँछ । जहाँ मान्छेको अनुहार उज्यालो हुन्छ, त्यहीँ लगानीको प्राथमिकता हुन्छ,’ उनले भने ।

‘कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने सिँचाइ, सडक, विद्युत्, प्रविधि सँगै जोडिन आउँछ,’ उनले भने, ‘सडक बनाएर मात्र हुँदैन, गाडीको भाडा तिर्न सक्ने पनि बनाउनुपर्‍यो ।’ सामाजिक सुरक्षाबाट सकभर सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा लाभ लिनुपर्ने उनले बताए । ‘स्वास्थ्य बिमा, भत्ता, आवास जेसुकैबाट भए पनि नागारिकले सामाजिक सुरक्षाको लाभ पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

बजेटको प्राथमिकता वित्त आयोगको सुझावका आधारमा तोक्दा सान्दर्भिक हुने धारणा उनले राखे । छनोट गरेर केही ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उनले बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको प्रसंगमा मन्त्री खतिवडाले सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सुशासनका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ उनले भने ।

‘व्यापार घाटा ३५ वर्षदेखि हुँदै आएको छ । यसलाई तत्कालै रोकिन्छ भन्न सक्दिनँ । आगामी वर्ष यसलाई घटाउने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रका कतिपय तथ्यांक बेलाबेलामा परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै खतिवडाले यसलाई गलत ढंगले प्रस्तुत नगरिने बताए । सरकारले पनि दिगो विकास खाजेको भन्दै उनले यसका लागि सरकार सोहीअनुरूप अघि बढ्ने बताए ।

अर्थमन्त्री विशेषज्ञ होइन
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा जवाफ दिनुअघि सांसदहरूले प्रि-बजेटको विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले अर्थमन्त्री आर्थिक वृद्धि दर, विकास र जनताको उन्नतिको अर्थ अलग भएको बताए । २ सय अर्ब डलरको पेट्रोलको आयात र डेढ सय डलरको खाद्य (तरकारीसहित) पदार्थको आयातको विषय जोड्दै गिरिले अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउँदा विदेशीको दबाब थेग्न सक्नुपर्ने बताए ।

बीपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशीको विकासको मोडल आफूलाई नचाहिने बताएको गिरिले भने । ‘कांग्रेसले सरकार चलाउँदा विदेशमा पढेका र पीएचडी गरेका मान्छे झिकाएर अर्थमन्त्री बनाइयो । कांग्रेसले बनाएको अर्थमन्त्रीलाई गहुँ र धानको फरक थाहा थिएन । प्याज र आलुलाई पानी चाहिन्छ/चाहिँदैन थाहा नहुनेलाई कांग्रेसले अर्थमन्त्री बनायो,’ उनले बताए । दिगो आर्थिक विकास राम्रो कुरा भए पनि सहज नभएको उनले बताए ।

नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले पुँजी संकलन भए पनि परिचालन र खर्च नहुनु समस्या हो । खर्च नहुनुको कारण खोजेर बाधा अड्चन फुकाउनुपर्छ । समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार झन्झन् व्याप्त भएको छ । राज्य संयन्त्रलाई सर्जरी नगरी भ्रष्टाचार रोक्न कठिन हुने उनले बताए । चीनसँग जोडिएका नाकाहरूको स्थलगत भ्रमणका क्रममा देखिएको समस्या चर्चा गर्दै सापकोटाले नेपालले सीमा क्षेत्रको विकासमा लाग्न आग्रह गरे ।

मुस्ताङको कोराला सीमामा चीनले आफ्नोतिर राम्रो संरचना बनाए पनि नेपालको तयारी कमजोर रहेको सापकोटाले बताए । तातोपानी नाका खुल्ने तयारी भए पनि नेपालतिरको सडकलगायतको तयारी नभएको उनले बताए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा भएको ७ बुँदाको सम्झौताले नेपालको समृद्धिका लागि बहुआयामिक रूपमा ढोका खालेको बताए । सांसद सुजिता शाक्य बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन आग्रह गरिन् ।

उनले बजेट सन्तुलित वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् । सांसद कलिला कातुङले व्यावसायिक कृषिमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् । समावेशी मुद्दालाई व्यवहारमा नदेखिएको बताइन् । उनले बजेटमा समावेशीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् । सांसद कुमारी तुल्सी थापाले कृषि उत्पादनको औद्योगीकरण र कर्णाली चिसापानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रि-बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको कटाक्ष 

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्धनिद्रामा हाई काड्दै लेखेको निबन्ध जस्तो : बाबुराम भट्टराई
डाक्टर सापलाई फस्टेसन भएजस्तो छ : सुरेन्द्र पाण्डे
एक वर्षअघि अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्नुभयो, अहिले राम्रो प्रगति भयो भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी सुधारियो ? : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा जारी प्रि-बजेट छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो विचार मात्रै राखेनन्, एकअर्कामा आरोप्रत्यारोपसमेत गर्न भ्याए ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए । खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले 'अर्धनिद्रामा हाई काड्दै लेखेको निबन्ध जस्तो' भनेर व्यंग गरे ।

भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक उपलब्धिलाई स्वाभाविक मोटाएको नभई सुन्निएको मान्छेको संज्ञा दिएका थिए । अहिले सरकारले लिएको आर्थिक नीति पुँजी निर्माणको बाटोमा नभई 'पेरिफेरी क्यापिटालिजम' अर्थात किनाराको पुँजीवाद भएको बताएका थिए । उनले आर्थिक नीति र विकासका एउटै कुरा पटकपटक दोहोर्‍याएर फरक परिणाम नआउने बताए । भट्टराईका व्यंग्यलाई अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले छलफलमा सहभागी हुँदै भने, 'डाक्टर सापलाई फस्टेसन भएको छ । त्यसकै परिणाम यस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ ।'

कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवाह रोकिएपछि सन् १९८० को दशकमा पूर्वकम्युनिस्टमा फस्टेसन देखिएको थियो भन्दै भट्टराईलाई पाण्डेले त्यससँगै तुलना गरे । 'त्यतिबेला पूर्वकम्युनिस्टहरूले आधुनिकतावादको कुरा गर्थे । राइटिस्टहरूमा पनि एक प्रकारको फस्टेसन आयो । दुवै खालेले नयाँ विचार दिने कोसिस गरे पनि त्यो सफल भएन,' उनले भने, 'त्यस्तो विचार फस्टेसनले ल्याएको थियो । डाक्टरसापलाई पनि त्यस्तै फस्टेसन आएको छ ।'

पाण्डेले नीति तथा सिद्धान्त राम्रो भए पनि यसका लागि बजेटको ठूलो आकार आवश्यक पर्ने बताए । '१ सय १८ बुँदाको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामध्ये अधिकांशले पैसा माग गर्छ,' पाण्डेले भने । रोजगारी सिर्जना नहुनु, आयात घट्नु र उत्पादन बढाउन नसक्नु मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । साना आयोजना स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने तर्क उनले गरे ।

प्रायजसो शालीन भाषामै प्रस्तुत हुने पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूजस्तो आरोपमै उत्रिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७४ चैतमा श्वेतपत्र जारी गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था खराब बताए पनि अहिले तीन वर्षको आँकडासँग दाँजेर आर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखाउँदै राजनीति गरेको आरोप लगाए ।

उनले बजेटलाई भोटको राजनीतिकसँग नजोड्न खतिवडालाई आग्रह गरे । 'एक वर्षअघि अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्नुभयो, अहिले राम्रो प्रगति भयो भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी सुधारियो,' उनले प्रश्न गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले एसियाली विकास बैंकको बैठकमा तीन वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको बताए पनि नेपालमा भने गत वर्ष नराम्रो भन्दै श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको कार्कीको आरोप छ ।

अहिले देखिएको भनिएको ६ दशमलव ८ प्रतिशत वृद्धि पनि विगतकै आर्थिक नीतिका कारण भएको दाबी कार्कीले गरे । सरकारले मेलम्चीको खानेपानी र तामाकोसी एवं बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पारेको कार्कीले बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले पुँजी निर्माणमा गैरसरकारी संघसंस्था र निजी क्षेत्रलाई संवाहकका रूपमा लिनु संविधानविपरीत भएको बताए ।

उनले गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने धारणा राखे । स्वदेशी र विदेशी ऋणले मुद्रास्फीति र परनिर्भरता बढाउने तर्क उनले गरे । बजेटको आकार राजस्वमा निर्भर रहने भन्दै गुरुङले भने 'ऋणमा आधारित भएर बजेटको आकार नबढाउनुस् ।' उनले बितेका वर्षलाई आधार मान्दा आर्थिक परनिर्भरता बढेको तर्क गरे ।

कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले तराईमा सिँचाइमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । उनले तराईमा बढी लगानी गर्न आग्रह गरे । देशको अर्थतन्त्र कांग्रेसकै समयमा सुधार भएको दाबी गरे । लामो समय नेकपामा नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको प्रसंग जोड्दै उनले कांग्रेसलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दुवै सदनमा छलफल जारी रहेको छ । सोमबार पनि उक्त छलफल जारी रहने जनाइएको छ ।

सांसद दिल्लीकुमारी महतोले बजेटको कमी नभई कार्यान्वयमा समस्या भएको बताइन् । बजेटका कार्यान्वयनको सयन्त्र सुदृढ बनाउन उनले आग्रह गरिन् । 'बजेट विनियोजन गरेको तीन महिनामा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस्,' महतोले भनिन् ।

कांग्रेस सांसद रामबहादुर बिष्टले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरू रुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात नगर्न उनको आग्रह थियो । नेकपाका सांसद गजेन्द्र महतले विकास र बजेटका लागि सचिवहरूलाई गुहार्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT