विद्युत् प्राधिकरणमा बेथिति : पौने दुई खर्ब सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नै भएन

विजय तिमल्सिना, बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अज्ञात अवस्थामा छ । प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्ष्ँण प्रतिवेदनले आर्थिक विवरणमा सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको पौने २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण लामो समयदेखि नभएको औंल्याएको छ । 

प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक विनियमावलीमा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले ऊक्त व्यवस्थाविपरीत वर्षौंदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

Citizen


प्रतिवेदनमा भौतिक परीक्षण नहुँदा प्राधिकरणको सम्पत्ति कति हो भन्ने यकिन हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नियमित रूपमा नगर्दा वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको सम्पत्ति पनि निष्पक्ष हुँदैन,’ लेखा परीक्ष्ँण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘सम्पत्ति, विद्युत् प्लान्ट र उपकरणको लामो समयदेखि भौतिक प्रमाणीकरण नहुँदा आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको १ खर्ब ६७ अर्ब ९१ करोड ४७ लाखबराबरको सम्पत्ति छ कि छैन भनी पुष्टि गर्न सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्राधिकरणको जग्गासम्बन्धी तथ्यांक पनि आर्थिक वर्ष २०६९/७९ देखि अद्यावधिक नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०६९/७० यताको जग्गाको अवस्था प्रमाणीकरण गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्राधिकरणका धेरै जग्गा अतिक्रमण भएका छन् ।’

प्राधिकरणको कुल ३१ हजार ७ सय ७ रोपनी जग्गामध्ये १ हजार ८ सय ८१ रोपनी जग्गाको स्वामित्व भएको कागजपत्र प्राधिकरणसँग नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कागजपत्रमा स्वामित्व नै नभएको जग्गाको हक प्राधिकरणले कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । प्राधिकरणको करिब १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ६ सय ५० रोपनी जग्गा, इन्जिनियरिङ निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ३६ रोपनी जग्गा, उत्पादन निर्देशनालयअन्तर्गतको ८ सय २ रोपनी जग्गा र प्रसारण निर्देशनालयअन्तर्गतको ३ सय ९२ रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजपत्र छैन ।

प्राधिकरणको ८३ रोपनी जग्गा सरकारी निकायले अतिक्रमण गरेका छन्, १५ रोपनी जग्गामा सडक निर्माण भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणको १० रोपनी जग्गा अर्धसरकारी निकायहरूले अतिक्रमण गरेको र १ हजार ३ सय ६० रोपनी जग्गा सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरेको पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरिएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘केही जग्गा लालपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ भने अतिक्रमण भएका जग्गाहरू फिर्ता ल्याउन कानुनी कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ प्रतिवेदनको जवाफमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रतिटिप्पणीमा भनेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति खोजी गर्न विश्व बैंकसित सहयोग लिन लागेकोसमेत पाइएको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले नै लेखा प्रतिवेदनको प्रतिटिप्पणीमा लेख्ने क्रममा नै विश्व बैंकसँग सहयोग लिई छुट्टै आयोजना सञ्चालन गरेर भौतिक सम्पत्तिको परीक्षण गर्न सहयोग लिन लागेको उल्लेख गरेको छ । ‘स्थिर सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गरी सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन गराउन विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा छुट्टै आयोजना सञ्चालन हुने क्रममा रहेको छ ।’

प्राधिकरणमा लामो समयदेखि कानुनबमोजिम सम्पत्तिको भौतिक परीक्ष्ँण गर्ने प्रचलन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा ५८ करोड रुपैयाँ बढीका सामान वर्षौंदेखि अलपत्र छाडेको पाइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिएका सामानको मूल्य नै ५८ करोड रुपैयाँ बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुराना, बिग्रिएका र थोत्रा गाडीसमेत समयै लिलाम बढाबढ नगर्दा प्राधिकरणले वर्षेनि दसौं करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई नोक्सानी भइरहेको छ । पुराना र बिग्रिएका गाडी, तिनका पार्टपुर्जा समयसमयमा लिलामी गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सुझाइएको छ ।

गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणद्वारा आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढीको हाइड्रो इलेक्ट्रिक सामान एकैचोटि पुँजीकरण गरी देखाएको तर मूल्यांकन गर्दा त्यसको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको नपाइएकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम पुन: सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा — निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम बुधबारदेखि पुन: सुरु भएको छ । निर्माण कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानीमध्येको १० करोड रुपैयाँ पछि शोधभर्ना गर्ने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुधबार उपलब्ध गराएपछि काम सुरु भएको हो । यसअघि सीधै निर्माण कम्पनीको बैंक खातामा आउने गरेको थियो ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले ठेकेदारले पाउनुपर्ने १० करोड रुपैयाँ तत्काल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछि शोधभर्ना हुने गरी बुधबार उपलब्ध गराएको बताए ।

‘भुक्तानी पाउनासाथ ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ,’ उनले भने, ‘रोकिएका सबै काम बुधबारबाटै सुरु भएका छन् ।’ कम्पनीले मजदुरलगायत विभिन्न सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिन नसकेर उत्पन्न अविश्वास र अन्योल पनि हटेको उनले बताए । रोकिएको धावनमार्गको अन्तिम पिचको काम पनि सुरु गरिएको छ ।

बिहीबारदेखि निर्माण कार्यमा निरन्तरता र तीव्रता दिने प्रतिबद्धता ठेकेदार कम्पनीले देखाएको छ । एक महिनाअघि नै ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने खर्चको भुक्तानी सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइले भुक्तानी नहुँदा आइतबारदेखि काम रोकिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले ७० करोड रुपैयाँको निकासा सोमबार आयोजनालाई दिएको थियो । एसियाली विकास बैंक अन्तर्गतको उक्त रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउनुपर्ने थियो । बैंकले सिधै ठेकेदार कम्पनीको खातामा राखिदिने गरेकोमा अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिनेछ । आयोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकासँगको विवाद पनि समाधान भएर सामग्री उपलब्ध हुन थालेको छ ।

नगरपालिकाले पुरानै दररेटमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएपछि सप्लायर्सले तोकिएको परिणाम नदीबाट निकाल्ने तयारी गरेको पनि आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT