आयकर नलाग्ने सीमा बढाइदिन निजी क्षेत्रको सुझाव

कर्पोरेट आयकरको दर ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर ५ लाख र दम्पतीका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्म छुटको सीमा हुनुपर्ने सुझाव छ । 'छुटपश्चात्को पहिलो १ लाखको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,' निजी क्षेत्रले संयक्त रूपमा दिएको सुझावमा छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने कर दोहोरो र तेहोरो नगर्न निजी क्षेत्रले फेरि सम्झाएको छ । कतिपय स्थानमा अहिले पनि दोहोरो-तेहोरो कर असुली भइरहेको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र भूमिकर (घरजग्गा कर) उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

आय करसँग सम्बन्धित कागजात तीन वर्षसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था, पूर्ण अडिट दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने, समायोजनपछि बढी भएको आय कर रकम फिर्ता दिइनुपर्ने समेत सुझावमा छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएको सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएआर) अन्तर्गतको १ प्रतिशत रकम आयकर प्रयोजनका लागि छुट्टै खर्च लेख्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । क्रेडिट मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि ६ महिनाबाट घटाई तीन महिना कायम गरी फिर्ताको व्यवस्था सरलीकृत गरिनुपर्ने, खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था गरिनुपर्ने वा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने सुझावमा छ ।

ब्युटीपार्लर र सटिङ सुटिङसहितको टेलरिङ व्यवसायलाई अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खुकुलो गरी ब्रान्डेड व्यवसायको हकमा मात्र लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । निकासी गर्ने उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई घटाई ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अन्तःशुल्कअन्तर्गत स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

उत्पादकले आफ्नो डिजाइनअनुसार आफ्नै खर्चमा स्टिकरहरू विभागको स्वीकृति लिई बनाउन पाउनुपर्ने, सहायक कच्चा पदार्थ, प्यकेजिङ मेटेरियलजस्ता उत्पादित वस्तुसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

'निश्चित समय दिई नवीकरण नभएका अन्तःशुल्क दर्ता खारेज हुनुपर्छ,' सुझावपत्रमा भनिएको छ । करसम्बन्धी न्याय प्रणालीमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा सुरुको निकायमा धरौटी राखेपछि अन्य निकायमा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणलगायतका निकायमा थप धरौटी राख्न नपर्ने एवं धरौटी १० प्रतिशत मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । करदाता कानुनी उपचारको प्रक्रियामा रहँदा सो अवधिको थप ब्याज शुल्क लाग्न नहुने, अदालतमा रहेका राजस्वसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई कर तिर्न चाहेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत सुझाव छ ।

केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनुपर्ने, कर संहिताको शीघ्र निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाइमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण गर्नुपर्ने, बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा आफ्नो उत्पादनको ५० प्रतिशत निकासीमा पाउने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी २ करोडभन्दा बढीको निकासी गर्ने उद्योगहरूले पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

विदेशबाट आउने यात्रुलाई १०० ग्रामभन्दा बढी सुन पैठारीमा दोब्बर दस्तुर लिई पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव छ । उद्योग तथा निकासी प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार, गुणस्तर मापन गर्ने मेसिन तथा इक्विपमेन्टमा मेसिनसरह ५ प्रतिशत भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।