छुट्टै 'चिया विकास बोर्ड' गठनको माग

उद्योगीहरूले चिया तथा कफी विकास बोर्डले चिया क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । चिया क्षेत्रमा बारम्बार उद्योगी र श्रमिकबीच विवाद उत्पन्न हुने गरे पनि बोर्डले विवाद समाधानमा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको उद्योगीको गुनासो छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री गोकर्ण विष्ट र श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालको झापा र इलाम क्षेत्रको चिया बगान तथा कारखाना अवलोकन भ्रमणका क्रममा उद्योगीले उक्त माग राखेका हुन् । इलामका उद्योगी र श्रमिकले शुक्रबार दिउँसो र झापाका उद्योगी र श्रमिकले त्यही दिन साँझ मन्त्री विष्ट र सचिव दाहालसँग छलफल गरेका थिए ।

'हामी उद्योगी र श्रमिकबीच विभिन्न समयमा ज्यालालगायत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । श्रमिकहरू सडक आन्दोलन गर्ने अवस्थासम्म बन्ने गरेको छ । यी समस्या समाधानका लागि चिया तथा कफी विकास बोर्ड केही बोल्दैन, केही गर्दैन,' नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले भने । उनले मुलुकको प्रमुख नगदेबाली चियाको समग्र विकासका लागि छुट्टै विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योगी छत्र गिरीले चिया क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा राज्यको उपस्थिति अझै दर्बिलो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चिया तथा कफी विकास बोर्डले आशातित काम गर्न नसकेको बताए । 'श्रीलंकामा चियाको छुट्टै मन्त्रालय छ । केही देशमा चिया विकास बोर्डको प्रमुखमा स्वयं राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ,' गिरीले भने, 'हाम्रो देशमा भने चियाको लागि छुट्टै व्यवस्था छैन । भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डको भूमिका पनि शून्यजस्तै छ ।' उनले चियाको लागि छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने माग राखे ।

इलामको सूर्योदय टी प्रोडयुसर्स एसोसिएसनले मन्त्री विष्टलाई ज्ञापनपत्र नै बुझायो । हाल रहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई परिमार्जन गर्न माग गर्‍यो । एसोसिएसनका अध्यक्ष पुनम बान्तवा राईले छुट्टै चिया विकास बोर्ड गठन गरी उक्त बोर्डमा चिया क्षेत्रको विज्ञलाई जिम्मेवारी दिन माग गरे ।

'चिया नै नबुझेको व्यक्तिलाई बोर्डको प्रमुख बनाएर काम छैन । चियालाई राम्ररी बुझेको र चियाका हरेक समस्या समाधान गर्न सक्ने समक्ष तथा विज्ञ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन जरुरी छ,' उनले भने । छलफलमा मन्त्री विष्टले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड परिमार्जन गर्न उद्योगी व्यवसायीले दिएको सुझाव गम्भीर भएको बताए ।

उनले छुट्टै चिया विकास बोर्ड गठनबारे कृषि र उद्योगमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन् ।

सचिव दाहालले पनि हालको चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्वरूप परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । उनले यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएकाले चिया बुझेको विज्ञ समूहकै संलग्नतामा बोर्डलाई नयाँ स्वरूपमा अघि बढाउन चाहेको भनाइ राखे ।

यो वर्ष श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै श्रमिकहरू चिया बगान तथा कारखानामा काम बन्द गरी ४५ दिनसम्म सडक आन्दोलनमा उत्रिँदासम्म चिया तथा कफी विकास बोर्डले समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल गरेन । उद्योगी र श्रमिकका आआफ्नै अडान तथा बोर्डको निष्क्रियताका कारण चिया इतिहासमै योपटक सबैभन्दा लामो हडताल हुन पुग्यो ।

झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटालगायत जिल्लाको चिया क्षेत्रका लागि काम गर्ने गरी बिर्तामोडमा बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय छ । कार्यालय नियमित खुल्छ । कार्यालयमा कर्मचारी पनि छन् । चिया क्षेत्रबारे आवश्यक जानकारी दुरुस्त छैन । क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख रामएकवाल यादवले बोर्डको आग्रह र निर्देशन ठूला उद्योगीहरूले नमान्ने गरेको आरोप लगाए । 'चियाको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिने र राख्ने प्रयास नगरेका होइनौं । ठूला उद्योगीहरूले भने हाम्रो आग्रह नै मान्नुहुन्न,' यादवले भने ।