बजेटलाई अर्थ समितिको १२ बुँदे सुझाव

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थ समितिले आगामी बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन १२ बुँदे आधार तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने भएको छ । समितिले कानुनी जटिलता र व्यवस्थापकीय झन्झटलाई न्यूनीकरण गरेर उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बजेट निकासा र टेन्डर प्रक्रियामा 'लोबिड' गर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक खरिद ऐन, फितलो अनुगमन, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको समितिको ठहर छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट निर्माणमा सघाउने उद्देश्यले पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित छुट्टाछुट्टै दुई उपसमितिले संकलन गरेको सुझाव प्रतिवेदन शनिबार समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई बुझाइएको छ । उक्त सुझाव सोमबार सुरु हुने संघीय संसद्मा बुझाइने जानकारी सभापति दाहालले दिए ।

उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजानको निर्माण, सडक, ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । यसका लागि पहुँचका भरमा भन्दा पनि भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उपसमितिको सुझावमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचानमा जोड दिइएको छ । पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा लगानी गर्न र बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले कर प्रणालीलाई चुस्त बनाउन, राजस्व चुहावट रोक्न र संकलन बढाउन २७ बुँदे सुझाव दिएको छ । रेमिटयान्सबाट प्राप्त भएको रकम १ वर्ष मुद्दती खातामा राखेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाउने र न्यून बिजकीकरण गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, छोटी भन्सारको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने, भन्सारको दायरा बढाएर दर घटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्वमा बुझाउनुपर्ने विवरण फरक परेमा लेखापरीक्षकले पनि यसको दायित्व दिनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँट गर्दा भौगोलिक अवस्था, मानव विकासको सूचकांक, जनसंख्यालगायत विषयमा आधारित हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी बाँडफाँटमा वस्तुनिष्ट बनाउन कानुन निर्माणको आवश्यकता देखाइएको छ । सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउने कानुन ल्याउनुपर्ने र सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उसमितिले स्वास्थ्य सेवा र औषधि वितरणमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ । समयमा औषधि नपुग्ने, भण्डारण गर्न कठिन हुने, चिकित्सकले नलेखेका औषधि बेच्ने समस्या देखिएको छ । सुझावमा प्रत्येक स्थानीय तहमा चिकित्सक र अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमालाई प्रत्येक नागरिकमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

मुलुकको शिक्षा नीतिप्रति युवाहरूको विश्वास कम भएकाले १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि अध्ययनका लागि विदेसिने परिस्थिति रोक्न गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव छ । उपसमितिमार्फत राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न ११ स्थानमा सरोकारवालासँग गरिएको सुझावका आधारमा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । उक्त सुझाव प्रतिवेदन उपसमिति संयोजक पाण्डेले सभापति दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नुवाकोटमा मल अभाव – 'अचार बाँडेजस्तो भयो'

कृष्ण थापा

नुवाकोट — जिल्लामा रासायनिक मलको हाहाकार भएको छ । मकै र चैते धानमा मल राख्न नपाउँदा किसान चिन्तित छन् । 'चैते धान र मकैलाई मल हाल्नैपर्‍यो,' विदुर नगरपालिका १२ चैनपुरका राजेन्द्रप्रसाद पनेरूले भने, 'पुग्दो मल पाइएन ।'

सिफारिसपत्र लिन ज्ञान केन्द्र आएका पनेरूले गाउँमा १ हजार ५ सय बोराभन्दा बढी मल आवश्यक रहेको बताए । 'अहिले मुस्किलले ३ सय बोरा पनि पाउन गाह्रो छ,' उनले भने, 'यो त गाउँमा अचार बाँडेजस्तो भयो ।' उनी चारघरे उपभोक्ता कृषि सहकारी संस्थामार्फत रासायनिक मल वितरण गर्छन् । संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका पनेरूले भने, 'मल लिन आउने जति सबैलाई दामासाहीले दिँदासमेत भाग पुगेको छैन ।' मान्द्रेढुंगा, मूलथला, चैनपुर, डाँडाखर्क, भदुवारलगायत गाउँका किसानलाई उक्त सहकारीमार्फत रासायनिक मल वितरण गरिन्छ ।

विदुर ३ का भीमप्रसाद रिमाल पनि रासायनिक मलका लागि सदरमुकाम विदुर धाइरहेका छन् । 'मकै र धानबालीलाई मल चाहियो,' सिर्खाली कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रिमालले भने, 'चाहेजति मल पाइएन ।' उनलाई ३ हजार बोरा मल आवश्यक छ । २ सय बोरासम्म मात्र मल पाएको बताए । 'सदरमुकामबाट मल आएको सुन्दा गाउँलेहरू सडकमै हारालुछ गर्छन् । गोदाममा लगेर थन्क्याउन पाइँदैन । मलको हाहाकार पर्‍यो,' उनले भने ।
मल पाइने आसले किसान घरमै धर्ना कसेर बस्न थालेको रिमालले बताए । 'विदुर ३ मकैको बीउ उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्र हो,' अध्यक्ष रिमालले भने, 'युरिया मल नभए मकै फल्दैन ।' संस्थाले बुनीबेंसी, पुसुमटार, माझगाउँ, छापथोक, देवीघाट, सिर्खाली, कुमलटार, छोटेटार, ढोडेनी, मैदीटार, कछाडगाउँ, पिललडाँडा र बुद्धसिङघाटलगायत क्षेत्रमा रासायनिक मल वितरण गर्ने गरेको छ ।

एक रोपनी जग्गामा मकैलाई २ किलो र धानलाई ४ किलो मल लाग्ने किसानले बताए । 'सिजनमा मल नहाले एक रोपनी जग्गामा लगाएको धान स्वाट्टै घटेर आधा फसल मात्र दिन्छ,' रिमालले भने, 'ज्याला तिरेर लगाएको फसलमा मल नहालेपछि किसान मर्कामा पर्छन् ।' उनले ३ सय बोरा मल पाउने भएका छन् ।

जिल्लामा १५ हजार हेक्टरमा मकै खेती हुने गरेको छ । चैते धान ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा हुन्छ । 'मलको समस्या परेको हो,' कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख केशव खनालले, 'एक साताभित्रमा समस्या हल हुन्छ ।' नुवाकोटमा कम्तीमा ९ हजार टन रासायनिक मल चाहिने केन्द्रले जनाएको छ । अहिले कृषि सामग्री संस्थान त्रिशूलीले मल ल्याउन सकेको छैन । ल्याएको मल भारतीय नाकामा रोकिएको केन्द्रले जनायो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्