बजेटलाई अर्थ समितिको १२ बुँदे सुझाव

बजेट निकासा र टेन्डर प्रक्रियामा 'लोबिड' गर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक खरिद ऐन, फितलो अनुगमन, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको समितिको ठहर छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट निर्माणमा सघाउने उद्देश्यले पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित छुट्टाछुट्टै दुई उपसमितिले संकलन गरेको सुझाव प्रतिवेदन शनिबार समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई बुझाइएको छ । उक्त सुझाव सोमबार सुरु हुने संघीय संसद्मा बुझाइने जानकारी सभापति दाहालले दिए ।

उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजानको निर्माण, सडक, ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । यसका लागि पहुँचका भरमा भन्दा पनि भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उपसमितिको सुझावमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचानमा जोड दिइएको छ । पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा लगानी गर्न र बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले कर प्रणालीलाई चुस्त बनाउन, राजस्व चुहावट रोक्न र संकलन बढाउन २७ बुँदे सुझाव दिएको छ । रेमिटयान्सबाट प्राप्त भएको रकम १ वर्ष मुद्दती खातामा राखेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाउने र न्यून बिजकीकरण गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, छोटी भन्सारको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने, भन्सारको दायरा बढाएर दर घटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्वमा बुझाउनुपर्ने विवरण फरक परेमा लेखापरीक्षकले पनि यसको दायित्व दिनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँट गर्दा भौगोलिक अवस्था, मानव विकासको सूचकांक, जनसंख्यालगायत विषयमा आधारित हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी बाँडफाँटमा वस्तुनिष्ट बनाउन कानुन निर्माणको आवश्यकता देखाइएको छ । सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउने कानुन ल्याउनुपर्ने र सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उसमितिले स्वास्थ्य सेवा र औषधि वितरणमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ । समयमा औषधि नपुग्ने, भण्डारण गर्न कठिन हुने, चिकित्सकले नलेखेका औषधि बेच्ने समस्या देखिएको छ । सुझावमा प्रत्येक स्थानीय तहमा चिकित्सक र अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमालाई प्रत्येक नागरिकमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

मुलुकको शिक्षा नीतिप्रति युवाहरूको विश्वास कम भएकाले १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि अध्ययनका लागि विदेसिने परिस्थिति रोक्न गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव छ । उपसमितिमार्फत राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न ११ स्थानमा सरोकारवालासँग गरिएको सुझावका आधारमा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । उक्त सुझाव प्रतिवेदन उपसमिति संयोजक पाण्डेले सभापति दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।