लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सुरु

सिद्धार्थ राजकुमारको जन्मभूमि लुम्बिनी र त्यस आसपासका धार्मिक, पर्यटकीय, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका स्थानको पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भ्रमण वर्ष घोषणा
माधव ढुंगाना, मनोज पौडेल

लुम्बिनी — आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शनिबारबाट लुम्बिनी भ्रमण वर्ष आरम्भ भएको छ । संघीय सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्वतयारीस्वरूप प्रदेश ५ सरकारले भ्रमण वर्ष २०७६ घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनीमा आयोजित समारोहमा दीप प्रज्वलन गरेर भ्रमण वर्ष शुभारम्भ गरिन् ।
लुम्बिनीको महत्त्वलाई मुलुकभित्र र बाहिर प्रचार गरेर पर्यटक आकषिर्त गर्न प्रदेश सरकाले भ्रमण वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । भ्रमण वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बुद्ध पूणिर्माको दिन पारेर भ्रमण वर्ष सुरु गरिएको हो ।

यसअघि एक महिनासम्म प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेका विभिन्न समितिले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा पुगेर भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार गरेका थिए । शनिबार शुभारम्भका दिन विदेशबाट समेत अतिथि आएका थिए । प्रदेश समृद्धिको आधार पर्यटन भएको निष्कर्षसहित प्रदेश सरकारले लुम्बिनीको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीका महत्त्वपूर्ण बुद्धस्थललाई बुद्ध परिपथले एकअर्कामा जोडेर विश्वकै उत्कृष्ट सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिने बताइन् । राष्ट्रिय गौरवको लुम्बिनी गुरुयोजना सक्दो छिटो कार्यान्वय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

एकीकृत लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना तर्जुमा गर्न स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावको प्रशंसा गरिन् । सक्दो छिटो लुम्बिनीको गुरुयोजना पूरा गर्न सरकारको ध्याकर्षण गराइन् । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम छिटो सक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको मुहान बनाएर शान्तिकामीलाई एकपटक पुग्नैपर्ने ठाउँ बनाउने बताए । आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि लुम्बिनीको विकासका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । उनले सन् १९७० मा महासचिव उत्थान्तको सक्रियतामा बनेको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई सक्रिय बनाउन आफू लाग्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एक बनाउन भ्रमण वर्ष शुभारम्भ गरिएको बताए । 'जुन ढंगले यहाँको विकास हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'त्यो नभएपछि स्थानीयसँग साझेदारी गरी अघि बढेका हौं ।

लुम्बिनीबाहेक अन्य बौद्ध सम्पदाको अवस्था दयनीय रहेको उनले बताए । लुम्बिनीबाहेक बौद्ध स्थलको विकासका लागि नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनले औंल्याए । 'अब कपिलवस्तुका दुई बुद्ध स्थल गोटिहवा र निग्लिहवामा उहाँका तस्बिर राखिन्छ,' उनले भने, 'यसले कनकमुनि र क्रकुछन्द बुद्ध कस्ता थिए भन्ने जानकारी सजिलै हुन्छ ।'

भ्रमण वर्षका कार्यक्रमले थप पर्यटक यहाँ आउने लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रबन्धक सरोज भट्टराईले बताए । 'लुम्बिनी प्रदेश समृद्धिको आधार बन्छ,' उनले भने, 'यसबाट स्थानीय बासिन्दाले पर्यटकीय लाभ लिन सक्छन् ।' सिद्धार्थ राजकुमारको जन्ममूमि लुम्बिनी र आसपासका धार्मिक, पर्यटकीय, पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका स्थानको पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको होे ।

प्रदेशले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न समयमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । लुम्बिनीसँगै तिलौराकोट, गोटिहवा, कुदान, निग्लिहवा, देवदह, रामग्राम, अरौराकोट, सगरहवा र सिसहनियालगायतका ठाउँलाई समेटेर प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरिनेछ । भ्रमण वर्षमा प्रसूति उत्सव कार्यक्रम गरिनेछ ।

यस्तै लुम्बिनी फुड फेस्टिबल, सुजाता खिर उत्सव र मायादेवी मन्दिर परिसरमा मासिक फुल मुन डे उत्सव गरिनेछ । धार्मिक यात्रा, त्रिपिटक वाचन, पूजाआजा, योग तथा ध्यान शिविर र सडक प्रदर्शनीको आयोजना गरिनेछ । बुद्धसँग सम्बन्धित सडक प्रदर्शनी नेपालका सातवटै प्रदेशमा र पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा बुद्धको महिमा गाँसिएका भारतका कुशीनगर, बोधगया एवं लुम्बिनीको सीमा क्षेत्रमा पनि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ ।

वर्षभरिमा लुम्बिनीमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ । लुम्बिनी पर्यटकीय हिसाबले घुम्ने मात्र होइन, आध्यात्मिक ऊर्जा पनि उत्तिकै पाइन्छ भन्ने सन्देश विश्वमा पुगेको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेय शाक्यपुत्रले बतााए । 'अधिकांश फोटो खिचाउन मात्र यहाँ आउँछन्,' उनले भने, 'त्यो लुम्बिनी नबुझेकाका लागि हो ।'

शान्ति र धार्मिक महत्त्व बुझाउने काम भ्रमण वर्षले गर्ने उनले बताए । पछिल्लो एक वर्षयता यहाँ भएको शान्ति गतिविधिले करुणामैत्री, मुदिता र सद्भाव राम्रो पाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश पुगेको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०८:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेटलाई अर्थ समितिको १२ बुँदे सुझाव

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थ समितिले आगामी बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन १२ बुँदे आधार तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने भएको छ । समितिले कानुनी जटिलता र व्यवस्थापकीय झन्झटलाई न्यूनीकरण गरेर उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बजेट निकासा र टेन्डर प्रक्रियामा 'लोबिड' गर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक खरिद ऐन, फितलो अनुगमन, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको समितिको ठहर छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट निर्माणमा सघाउने उद्देश्यले पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित छुट्टाछुट्टै दुई उपसमितिले संकलन गरेको सुझाव प्रतिवेदन शनिबार समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई बुझाइएको छ । उक्त सुझाव सोमबार सुरु हुने संघीय संसद्मा बुझाइने जानकारी सभापति दाहालले दिए ।

उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजानको निर्माण, सडक, ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । यसका लागि पहुँचका भरमा भन्दा पनि भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उपसमितिको सुझावमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचानमा जोड दिइएको छ । पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा लगानी गर्न र बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले कर प्रणालीलाई चुस्त बनाउन, राजस्व चुहावट रोक्न र संकलन बढाउन २७ बुँदे सुझाव दिएको छ । रेमिटयान्सबाट प्राप्त भएको रकम १ वर्ष मुद्दती खातामा राखेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाउने र न्यून बिजकीकरण गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, छोटी भन्सारको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने, भन्सारको दायरा बढाएर दर घटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्वमा बुझाउनुपर्ने विवरण फरक परेमा लेखापरीक्षकले पनि यसको दायित्व दिनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँट गर्दा भौगोलिक अवस्था, मानव विकासको सूचकांक, जनसंख्यालगायत विषयमा आधारित हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी बाँडफाँटमा वस्तुनिष्ट बनाउन कानुन निर्माणको आवश्यकता देखाइएको छ । सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउने कानुन ल्याउनुपर्ने र सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उसमितिले स्वास्थ्य सेवा र औषधि वितरणमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ । समयमा औषधि नपुग्ने, भण्डारण गर्न कठिन हुने, चिकित्सकले नलेखेका औषधि बेच्ने समस्या देखिएको छ । सुझावमा प्रत्येक स्थानीय तहमा चिकित्सक र अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमालाई प्रत्येक नागरिकमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

मुलुकको शिक्षा नीतिप्रति युवाहरूको विश्वास कम भएकाले १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि अध्ययनका लागि विदेसिने परिस्थिति रोक्न गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव छ । उपसमितिमार्फत राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न ११ स्थानमा सरोकारवालासँग गरिएको सुझावका आधारमा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । उक्त सुझाव प्रतिवेदन उपसमिति संयोजक पाण्डेले सभापति दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT