१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा

'सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम राख्ने कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ'

काठमाडौँ — यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको चरणमा छ । यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्षण हो । अधिराज्यभर रहेका चेम्बरको सुझाव लिएर निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिइएको छ । हाम्रो अपेक्षा लक्षित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) प्राप्तिको काममा सहयोग पुर्‍याउनु हो । 

एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा

उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । गत वर्ष बजेट संघीयतापछिको पहिलो थियो । जसकारण त्यहाँ केही 'ग्याप' देखिएको थियो ।

हामी विकासको विकेन्द्रीकरण, आर्थिक विकेन्द्रीकरण र हरेक जिल्ला, क्षेत्रमा उद्योग होस् भन्ने चाहेका छौं । प्रदेशमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव पनि दिइसकेका छाैं । सरकारले खासगरी उत्पादकमूलक उद्योगलाई जोड दिनुपर्छ । यसमा के/के ग्याप छ भन्नेमा अर्थमन्त्री स्वयं जानकार हुनुहुन्छ । पर्यटन, सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान छ । कृषिमा पनि हामी एकैचोटि फडको मार्न सक्दैनौं । फडको मार्ने भनेको उद्योग क्षेत्रमा नै हो ।

यसमा पनि नीति र कार्यान्वयन तहमा ग्याप देखिएको छ । त्यो ग्यापलाई पूरा गर्न थप मजबुद भएर जानुपर्छ । निजी क्ष्ाेत्रले दुई-चार कुरालाई देखेको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा नीति हो । लगानी भित्र्याउन, लगानीका लागि राम्रो नीति चाहिन्छ । त्यसका लागि नीतिमा सुधार हुन जरुरी छ । भर्खर लगानी सम्मेलन पनि सकिएको थियो । लगानी सम्मेलन अगावै निजी क्षेत्रले नीतिगत कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थियो । त्यसको सुधार पनि भइरहेको छ ।



निजी क्षेत्रले जहिलै एकद्वार प्रणालीलाई जोड दिएको थियो । त्यसको सुरुवात भएको छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा कार्यान्वयन नै हो । एकद्वारलाई कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको महत्त्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार हो । सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार, 'कनेक्टिभिटी' मा जोड दिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको एउटा बलियो क्षेत्र बैंकिङ हो । केही वर्षयता यो क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको छ । सरकारले विकास खर्चलाई बढाएर तरलता समस्या समाधान गर्न सक्छ । यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् ।

एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ । संघीयतापछि दोहोरो करको कुरा पनि आइरहेको छ । यो गुनासो पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा पनि राख्दै आएका छौं । आगामी बजेटमा एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्था आओस् ।

निजी क्षेत्रले उद्योग विस्तार, युवा उद्यमका कुराहरू गरिहरेका छौं । यसकारण बजेटमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष नीति ल्याइयोस् ।

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि किन्नुपर्छ । यस्ता कुरा बजेटमा आउनुपर्छ । विगतका दिनका धेरै कुराहरू राम्रा पनि छन् । तर, कार्यान्वयनमा त्रुटि देखिएको छ । आउने दिनमा औद्योगिक विकास गर्न ७ वटै प्रदेशमा 'औद्योगिक ग्राम' राख्नु कुरा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

उद्योग विस्तारका क्रममा जग्गा प्राप्ति नै ठूलो समस्या देखेका छौं । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले सधैं कार्यान्वयन क्षेत्रलाई नै जोड दिन्छ । गत वर्ष दुई तिहाइको बलियो सरकार गठन भएको थियो । यो सरकारले धेरै कुरा गर्न सक्छ । त्यसैले गत वर्ष अपेक्षा पनि धेरै थियो ।

अर्थतन्त्रले फडको मारेर जान्न भन्ने अपेक्षा थियो । नतिजा अपेक्षित आएन । यो विषयमा निजी क्षेत्रले सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक छलफल पनि गरेको छ । सरकार गठनपछि गत वर्ष संघीयताले सिर्जना गरेका केही कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले अझै पर्ख र हेर भन्ने थियो । अब कति पर्खेर हेरेर बस्ने ?

बढदो व्यापार घाटामा निजी क्षेत्र पनि गम्भीर छ । त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा हामी सधैं आर्थिक समृद्धि भन्छाैं । आर्थिक समृद्धिको आधार के हो त ?

आधार भनेको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार हो । कतिपय नीतिनियम २६ वर्षअघिका छन् । त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । पूर्वाधारमा ध्यान नदिएरै पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको हो कि भन्ने लागेको छ । पर्यटन भनेको काठमाडौं, पोखरा र चितवन मात्रै होइन ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मलाई पर्यटनमा जोड्नुपर्छ । हामीसँग संख्यात्मक रूपमा पर्यटक बढेका छन् । हामीले कफी खाने पर्यटन नभई धेरै खर्च गर्ने (क्वालिटी) पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ । यसका लागि पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । दुर्गममा होटल सञ्चालन गर्दा अनुदान, कर छुट माग गरेका छौं । त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् । यी समस्याहरू समाधान नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तीव्र हुन सक्दैन । भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षणसँगै स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि ल्याउनुपर्छ । अब हामी परम्परागत उद्योग नभई तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र, वस्तु र उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालुएड) गर्ने उद्योगमा केन्दि्रत हुनुपर्छ । 'पेटेन्ट राईट' को कुरा पनि छ । यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि र विकासका आधार यिनी नै हुन् । निजी क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत भनिएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्‍यो । यसकारण आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ ।


यी पनि पढ्नुहाेस् ..........

बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा पूर्वउपाध्यक्ष युवा उद्यमी मञ्च

हेर्दै जानुस्, अब सांसदसित ५ करोडमा सम्झाैता हुन्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें : स्वर्णिम वाग्ले पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग

खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं : युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

[कान्तिपुर राउण्ड टेबल] 'बजेटको आकारमा दबाब छ'

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?