हेर्दै जानुस्, अब सांसदसित ५ करोडमा सम्झाैता हुन्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री 

'पूर्व-पश्चिम जोड्ने ४/५ वटा राजमार्ग र रेलमार्ग कति आवश्यक हो ?'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने भनिरहेको छ । यसका लागि स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने स्रोतको अभाव छैन भन्ने लागिरहेको छ । विगतमा विनियोजन गरेको बजेट पनि पूरा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ ।

एकातिर, आन्तरिक रूपमा कर उच्च तहमा पुग्यो भनिरहेका छौं। अर्कोतिर कतिपय आर्थिक गतिविधिलाई अझै करको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौं। उदाहारणका लागि एक जना वकिलले बहस गरेबापतको शुल्क वा डाक्टरले अपरेसन गरेबापत लिइने ठूला रकम करको दायराबाहिर छन्।

जंगलको स्रोत उपयोगविहीन छ। अधिकतम उपयोग हुन सकेको छैन। उल्टै बाहिरबाट काठ आयात गरेर व्यापार घाटा बढाइरहेका छौं। स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्न सक्ने काम नगरेको अवस्था छ। सवारी साधनको आयात बढेको छ अर्कातिर प्रदूषण। इन्धनको आयात पनि दिनानुदिन बढदो छ।

यस्तो अवस्थामा ठूलो परिणाममा विद्युत् उत्पादन गनुपर्छ। त्यसपछि विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाउनुपर्छ। त्यसले इन्धनको बढदो आयात र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्छ। विगतमा इलाम जिल्लाबाट 'लाइकोपोडिया' (बारुद उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ) नामक वस्तु सिंगापुर निर्यात हुन्थ्यो।

'लिनसिड' (चरालाई खुवाउने दाना) नामक वस्तु युरोपियन राष्ट्रमा जान्थ्यो। अहिले दुवै वस्तुको नामोनिसान देखिंदैन। यार्सा गुम्बाको अवस्था पनि बिस्तारै त्यस्तै बन्दै छ। आन्तरिक रूपमा यस्ता वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन तथा निर्यातको प्रशस्त सम्भावना छ। त्यसका लागि पहल गरिएको छैन। बजेटमा यस्ता कार्यक्रम समेटिन जरुरी छ।

सरकारको खर्च प्रशस्त भए वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज हुन्थ्यो भनिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता -लगानीयोग्य रकम) अभाव देखिएको छ। यो शुद्ध बैंकहरूको नाफाप्रतिको अति मोह हो। मौदि्रक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत व्यवस्थामार्फत करिब ५०/६० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा आएको छ।

सरकारले पनि स्थानीय तहको खातामा गएको कुल निक्षेपको करिब ५० प्रतिशत रकम बैंकमै राख्न पाउने सुविधा दिएको छ। यी व्यवस्थाले बैंकमा तरलता सहज हुनुपर्ने हो। आधार ब्याजदर घट्नुपर्ने हो। त्यसअनुसार ऋणको ब्याजदर घट्नुपथ्र्यो। ग्राहकको अनुमान पनि यही थियो। त्यसो छ बैंकहरूले आधारदर घटेको भनेका पनि छन्।

ग्राहकले ब्याजदर घटेको अनुभव गर्न पाएका छैन। बैंकहरूको नाफा मोह धेरै भएकै कारण तरलता सहज हुन पाएन। र ब्याजदर घटेन। बैंकहरूले किन ब्याज घटाएनन? नियामक निकायले कडा खालको नियमन गर्नुपर्छ। अन्यथा बैंकहरू तरलता अवस्था समाधान भयो भनेर भन्ने अवस्था आउलाजस्तो लाग्दैन।

अझै पनि करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र छ भनिंदै आएको छ।

क्रमिक रूपले झन् बढिरहेको छ। यसको अर्थ प्रणालीबाहिर ठूला भ्रष्टाचार घटना भइरहेका छन् भन्ने हो। त्यो देखिएको पनि छ। त्यो पैसा कहाँ गएको छ? हिजो मात्र एक जनाले भन्दै थिए। पूर्व प्रधानन्याधीशको आसन, मन्दिर र मठहरूमा छापा मार्ने हो भने त्यहाँ बोराका बोरा पैसा भेटिन्छ। ती पैसाको स्रोत के हो? त्यसलाई कम गर्नेतर्फ पनि सरकारले बजेटमा विशेष नीति ल्याउनुपर्छ। हामीसँग स्थायी लेखा नम्बर -प्यान) दर्तामा दर्ता हुने विधि तथा प्रक्रिया पनि सहज छैन। एउटा व्यक्ति प्यानमा दर्ता हुन जाँदा ऊ उत्साहित होइन, निरुत्साहित हुने वातावरण छ। यो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ।

'बेबी बे्रसिएर' को नाममा भन्सारबाट वयस्कको लत्ताकपडा तथा सामग्रीहरू भित्रिँदै आएको छ। यद्यपि यो सरकारले त्यसमा केही कडाइ गरेको छ, त्यो सराहनीय छ। यसकै कारण भन्सार तथा राजस्वमा फरक पर्न गएको होला। यस वर्षको बजेटमा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रअनुसार ४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने बजेट १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने चर्चा छ।

यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भन्नुभएको थियो, के गर्नु बजेट पास गर्ने हामीले होइन, सांसदले हो उनीहरूले भनेजस्तो नभए पास हुने सम्भावना हुँदैन। उनको भनाइ अहिले पनि लागू हुन्छ। यसकारण आगामी बजेटमा पनि सांसदलाई बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ।

हेर्दै जानुहोला अब ५ करोडमा सम्झौता हुन्छ। यसमा विभेद छ। त्यो सुविधा समानुपातिक सांसदले पाउँदैनन्। निर्वाचितले मात्र पाउँछन्। यसले राम्रो गर्दैन। विरोधाभास ल्याउँछ। केन्द्र (संघ) मा सुरु भएको यो व्यवस्था प्रदेश स्थानीय तहले सिको गर्छन्। हेर्दै जानुस्, अब प्रदेशका सांसदले पनि एक करोडबाट २ करोड रुपैयाँ माग्न थाल्नेछन्। यस्तो प्रवृत्तिले विकृति ल्याउँछ। यो नियन्त्रण गर्न सरकारले आँट गर्न सक्नुपर्छ। आफैंले खर्च गर्न पाउने गरी सांसदलाई बजेट छुट्टयाइनु 'कन्फिट अफ इन्ट्रेस्ट' हो। नियमन र नियन्त्रण गर्नेले नै कार्यान्वयन गर्छ भने त्यहाँ केही स्वार्थ रहन्छ।

विकास निर्माण क्षेत्रमा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना सही बाटोमा देखिन्छ। लामो समयदेखि धेरै आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। थोरै पहल गरे अर्को वर्षभित्र मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसीको काम सम्पन्न हुन्छ। त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्छ। जलविद्युत् विकासको अभ्यास नियाल्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङको काम गर्ने शैली प्रंशसनीय छ। सरकारले यस्तो गतिविधिलाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्नुपर्छ।

पूर्व-पश्चिम जोड्ने ४/५ वटा राजमार्ग र रेलमार्ग कति आवश्यक हो? बहस गरौं। उत्तर दक्षिणका लागि सबै प्रदेशलाई जोड्ने करिडोर निर्माणको काम पनि प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्छ। ती क्षेत्रमा रहेका उत्पादनका सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्र के उत्पादनका लागि सम्भाव्य छ, त्यो पहिचान गराैं र ठूलो परिणाममा उत्पादन गरौं। यसो हुँदा साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने मात्र नभएर किसानले पनि राम्रो प्रतिफल पाउँछन्।

अर्थमन्त्रीको हाउभाउ हेर्दा आगामी बजेट परम्परागतभन्दा फरक किसिमले आउने सम्भावना देखिंदैन। मध्यकालीन खर्च संरचनाले १५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ। सांसदहरूले दिने दबाब, रेल, पानीजहाजजस्ता महत्त्वकांक्षी योजनाका कारण बजेटको आकार बढ्न सक्ने देखिन्छ।

अहिले राष्ट्रिय बचत बढ्यो र आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत नजिक छ भनेर सरकार मख्ख देखिन्छ। प्रतिकुल मौसमका कारण धानको उच्च उत्पादन वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गरेको छ। अर्को वर्ष मौसम प्रतिकूल भयो भने के हुन्छ? उत्पादनयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा किनबेच भइरहेको छ। यसको असर उत्पादनमा पर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ सरकारसँग छैन। हालको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने चुनौती सरकारलाई छ। कर्मचारीतन्त्र र सुशासनमा पनि समस्या छ। यदि कर्मचारीलाई विश्वास गर्न सकिएन भने विकास सम्भव छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ। हामीले औपचारिक रूपमा देखेका किसानका नेता भनेकै वामदेव गौतमलगायत हुन। उनीहरूले नै हो किसानका बारेमा लबिइङ गर्न सक्ने। अब पनि हामी पुरानै प्रवृतिबाटै कृषिमा अनुदान वितरण गर्ने हो भने, त्यसको अर्थ छैन।

विगतका कार्यक्रम भकारो सुधार, खलियान संरक्षण र भण्डारणलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। ती कार्यक्रमका नाममा थोरै भए पनि बजेट किसानसमक्ष पुगेको थियो। गत वर्ष २७ अर्ब बराबरको चामल आयात भएको छ। अबको बजेटले चामल आयात प्रतिस्थापन र निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्छ।

शिक्षाको हकमा हरेक प्रदेशमा व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले पनि केही सार्वजनिक स्कुलले पनि राम्रो गरेका छन्। त्यस्ता संस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै हो। स्रोत साधन उपयोगको हकमा हामीकहाँ नयाँ सवारी साधन किन्ने प्रवृत्ति हाबी छ।

हिजो प्रयोगमा रहेका सवारीसाधन संरक्षण नीति छैन। सिंहदरबारको परिसरमा थुप्रै पुराना गाडी थन्किएका छन्। तीनको उपयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नियमअनुसार सुविधा पाउनुपर्नेे कर्मचारी सुविधाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। यहाँ शक्ति र पहुँच भएका शाखा अधिकृत र तल्लो तहका कर्मचारीले पनि सचिवभन्दा धेरै सुविधा उपभोग गरिहेका छन्। यो शक्ति तथा पहुँचको दुरुपयोग हो। यसमा नियन्त्रण जरुरी छ। बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बजेट प्रयोग गर्ने विधिमा परिवर्तन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सकिएला। व्यवहारमा अप्ठेरो छ। यसकारण बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन। सरकार जहिले पनि (एउटै) कुनै कारण देखाएर पन्छिँदै आएको छ। यस्तो किन हुन्छ? नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने बताएको छ।

पछिल्ला महिनामा नेपालमा 'इन्डो प्यासिफिक एक्स्साइज' तीव्र रूपले बढेको छ। यही सन्दर्भमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री विदेश भम्रण गरेर आइसक्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ -यूएस) का मन्त्रीस्तरका डिप्लोम्याट अधिकृतहरूबीच यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। सबैको घेरामा सरकार परेको देखिन्छ। २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लेर लेखेर दिन सक्ने व्यवस्था ल्याउँदै छन्।

विगतमा जलविद्युत् आयोजना हचुवाको भरमा केही कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। ती अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यही हिसाबमा युरोनियम र सुनखानी पनि गयो। हामी अफगानिस्तान र इराक हुन सक्ने खतरा छ। त्यो अवस्था आउन नदिन हामी सबैले आवाज उठाउनुपर्छ।

यी पनि पढ्नुहाेस् .............
बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा पूर्वउपाध्यक्ष युवा उद्यमी मञ्च
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा

'सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम राख्ने कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको चरणमा छ । यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्षण हो । अधिराज्यभर रहेका चेम्बरको सुझाव लिएर निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिइएको छ । हाम्रो अपेक्षा लक्षित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) प्राप्तिको काममा सहयोग पुर्‍याउनु हो । 

उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। मुलुक संघीयतामा गएको छ। गत वर्ष बजेट संघीयतापछिको पहिलो थियो। जसकारण त्यहाँ केही 'ग्याप' देखिएको थियो।

हामी विकासको विकेन्द्रीकरण, आर्थिक विकेन्द्रीकरण र हरेक जिल्ला, क्षेत्रमा उद्योग होस् भन्ने चाहेका छौं। प्रदेशमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव पनि दिइसकेका छाैं। सरकारले खासगरी उत्पादकमूलक उद्योगलाई जोड दिनुपर्छ। यसमा के/के ग्याप छ भन्नेमा अर्थमन्त्री स्वयं जानकार हुनुहुन्छ। पर्यटन, सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान छ। कृषिमा पनि हामी एकैचोटि फडको मार्न सक्दैनौं। फडको मार्ने भनेको उद्योग क्षेत्रमा नै हो।

यसमा पनि नीति र कार्यान्वयन तहमा ग्याप देखिएको छ। त्यो ग्यापलाई पूरा गर्न थप मजबुद भएर जानुपर्छ। निजी क्ष्ाेत्रले दुई-चार कुरालाई देखेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा नीति हो। लगानी भित्र्याउन, लगानीका लागि राम्रो नीति चाहिन्छ। त्यसका लागि नीतिमा सुधार हुन जरुरी छ। भर्खर लगानी सम्मेलन पनि सकिएको थियो। लगानी सम्मेलन अगावै निजी क्षेत्रले नीतिगत कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थियो। त्यसको सुधार पनि भइरहेको छ।



निजी क्षेत्रले जहिलै एकद्वार प्रणालीलाई जोड दिएको थियो। त्यसको सुरुवात भएको छ। त्यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा कार्यान्वयन नै हो। एकद्वारलाई कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

अहिलेको महत्त्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार हो। सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको छ। त्यसका लागि पूर्वाधार, 'कनेक्टिभिटी' मा जोड दिनुपर्छ।

अर्थतन्त्रको एउटा बलियो क्षेत्र बैंकिङ हो। केही वर्षयता यो क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको छ। सरकारले विकास खर्चलाई बढाएर तरलता समस्या समाधान गर्न सक्छ। यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस्।

एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ। संघीयतापछि दोहोरो करको कुरा पनि आइरहेको छ। यो गुनासो पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा पनि राख्दै आएका छौं। आगामी बजेटमा एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्था आओस्।
निजी क्षेत्रले उद्योग विस्तार, युवा उद्यमका कुराहरू गरिहरेका छौं। यसकारण बजेटमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष नीति ल्याइयोस्।

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि किन्नुपर्छ। यस्ता कुरा बजेटमा आउनुपर्छ। विगतका दिनका धेरै कुराहरू राम्रा पनि छन्। तर, कार्यान्वयनमा त्रुटि देखिएको छ। आउने दिनमा औद्योगिक विकास गर्न ७ वटै प्रदेशमा 'औद्योगिक ग्राम' राख्नु कुरा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

उद्योग विस्तारका क्रममा जग्गा प्राप्ति नै ठूलो समस्या देखेका छौं। त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले सधैं कार्यान्वयन क्षेत्रलाई नै जोड दिन्छ। गत वर्ष दुई तिहाइको बलियो सरकार गठन भएको थियो। यो सरकारले धेरै कुरा गर्न सक्छ। त्यसैले गत वर्ष अपेक्षा पनि धेरै थियो।

अर्थतन्त्रले फडको मारेर जान्न भन्ने अपेक्षा थियो। नतिजा अपेक्षित आएन। यो विषयमा निजी क्षेत्रले सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक छलफल पनि गरेको छ। सरकार गठनपछि गत वर्ष संघीयताले सिर्जना गरेका केही कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले अझै पर्ख र हेर भन्ने थियो। अब कति पर्खेर हेरेर बस्ने?

बढदो व्यापार घाटामा निजी क्षेत्र पनि गम्भीर छ। त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। पछिल्ला वर्षमा हामी सधैं आर्थिक समृद्धि भन्छाैं। आर्थिक समृद्धिको आधार के हो त?

आधार भनेको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार हो। कतिपय नीतिनियम २६ वर्षअघिका छन्। त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। पूर्वाधारमा ध्यान नदिएरै पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको हो कि भन्ने लागेको छ। पर्यटन भनेको काठमाडौं, पोखरा र चितवन मात्रै होइन।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मलाई पर्यटनमा जोड्नुपर्छ। हामीसँग संख्यात्मक रूपमा पर्यटक बढेका छन्। हामीले कफी खाने पर्यटन नभई धेरै खर्च गर्ने (क्वालिटी) पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ। यसका लागि पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। दुर्गममा होटल सञ्चालन गर्दा अनुदान, कर छुट माग गरेका छौं। त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। यी समस्याहरू समाधान नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तीव्र हुन सक्दैन। भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ।

वैदेशिक लगानी आकर्षणसँगै स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि ल्याउनुपर्छ। अब हामी परम्परागत उद्योग नभई तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र, वस्तु र उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालुएड) गर्ने उद्योगमा केन्दि्रत हुनुपर्छ। 'पेटेन्ट राईट' को कुरा पनि छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक समृद्धि र विकासका आधार यिनी नै हुन्। निजी क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत भनिएको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्‍यो। यसकारण आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ।

यी पनि पढ्नुहाेस् ..........

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्