१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें : स्वर्णिम वाग्ले

'सुरक्षा खर्च १ खर्ब छ, घटाउनु पर्छ'

काठमाडौँ — पोहोर बजेट भाषण सुनेपछि ५ वर्षे बजेटको पहिलो किस्ताका रूपमा अर्थमन्त्रीले लिएर आउनुभएको भन्ने मेरो प्रतिक्रिया थियो । स्थिर सरकार, कसैले हल्लाउँदैन, पहिलो किस्ता यो हो र अब ४ वटा बजेट लगालग आउँछ भन्ने खालको थियो ।

अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें : स्वर्णिम वाग्ले

त्यसको पछाडि अर्थमन्त्रीको धारणा एक/दुई वर्ष थिति बसाउँछु, एक/दुई वर्ष अर्थतन्त्र वृद्धि गराउँछु र चुनावको मुखमा सामथ्र्य बढेपछि लोकपि्रयतातिर जानुपर्ने हुन्छ, स्रोतहरूको पनि जोहो हुन्छ भन्ने खालको थियो । मैले उहाँको रोडम्यापलाई प्रशंसा नै गरेको थिएँ । पहिलाजस्तो ६ महिने, ९ महिने सरकारका जस्ता अविश्वसनीय र सुधारको सन्देश दिन नसक्ने बजेटभन्दा स्थिरताको अवसर पाएको थियो । त्यसैलाई सहयोग हुने गरी बजेट आएको थियो ।


मेरो यसपालिको अपेक्षा यो बजेट पनि दोस्रो किस्ता जसरी नै आओस् भन्ने हो । गत वर्षका विभिन्न घटना, चाप, दबाब, राजनीतिक डिस्कोर्सले रेखीय (लिनियर) रोडम्याप धर्मराउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । अर्थमन्त्रीबाट हामीले अपेक्षा गर्ने इमानदारिता र व्यावसायिकता हो । त्यसमा अडिग रहनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।


यो मैले किन पनि भनेको भने पछिल्ला १२ वर्षदेखिको अवधि हेर्‍यौं भने हाम्रो बजेटको प्रवृत्ति संरचना अलि 'अफट्रयाक' हुँदै गए । कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा योजना आयोगले जम्मा ११ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा -सिलिङ) दिएको थियो । हदै भए, १२ खर्ब ५ अर्बसम्मको बजेट ल्याउनुपर्नेमा योजना आयोगसँग बिना कुनै सल्लाह १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याइयो । त्यो यथार्थमा आधारित थिएन । चुनावमा अलिअलि खर्च भए पनि त्यो बढोत्तरीले विकृति नै निम्त्याउँछ भन्ने लागेको थियो ।


गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याइयो । यो सामान्य बढोत्तरी मात्रै हो । त्यसलाई मैले सन्तुलित र जिम्मेवार पनि भनेको थिएँ । बाबुराम भट्टराईको पालादेखि बजेट आकार बढाउने अभ्यास सुरु भएको हो । १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबाट बाबुराम भट्टराईको पालामा २ खर्ब ३६ अर्बको बजेटमा ल्याइयो । दुई/तीन वर्ष त्यही रफ्तारमा बढ्यो । त्यो बेला घोषित बजेट र वास्तविक खर्च ९३/९४ प्रतिशत रहेछ ।

शान्ति प्रक्रिया, माओवादी सरकारलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने दबाबको रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यसपछिको ४/५ वर्ष संविधानसभाले सोचेजस्तो नतिजा नदिएपछि कर्मचारीतन्त्रमा पनि अकर्मण्यता छायो । सबैतिर राजनीतिक एजेन्डाले छोप्दै गयो । बीचमा गैरराजनीतिक सरकार पनि आयो । त्यतिबेला बजेट कार्यान्वयन दर घटदै गयो । ८६/८७ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

त्यसपछि फेरि २०७० को संविधानसभाको चुनावपछि सही बाटोमा आयो र महत्त्वाकांक्षी हिसाबले नै जानुपर्छ भन्ने भयो । रामशरण महतले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट ल्याउनुभएको थियो । त्यसपछि ठूलो संरचनात्मक अवरोध भूकम्प आयो । भूकम्प आएपछि एकरूपले अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रलाई फेरि अर्कोतिरबाट जाने बनाइदियो । त्यसपपछि एकैपटक ८ सय १९ अर्बको बजेटमा हामी गयौं । पुननिर्माणका लागि भनेर रामशरण महतको दोस्रो बजेटमा ९१ अर्बजति हामीले राखेको थियौं ।

बजेट बढोत्तरीअनुसार खर्च गर्ने संरचना नभएकाले तीन/चार वर्षको बजेट कार्यान्वयन दर ७८/७७ प्रतिशत मात्रै छ । पछिल्लो १२ वर्षलाई तीनवटा खण्ड टुक््रयाएर हेर्‍यौं भने धेरै कुरा सिक्न सक्छौं ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट अघिल्ला वर्षका तुलनामा संयमित थियो । आकार बढी भएकाले बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामा उहाँले घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झार्नुभयो । राजस्व संकलनको लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब थियो । संघले संकलन गर्ने राजस्व ८ खर्ब ३१ अर्बबाट ८ खर्ब ६ अर्बमा झार्नुभएको छ । विदेशी अनुदान र ऋण पनि सोचेजस्तो प्राप्त नभएको हुनाले घटाउनुभएको छ ।

अरू जे भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने प्रणाली बिग्रिएको रहेनछ । किन काम गर्न सकिएन भनेर लेखिएको त्यसै रिपोर्टबाट पनि हामीले धेरै सिक्न सक्छौं ।

हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन -जीडीपी) ३३/३४ खर्बको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको बजेट जोड्ने हो भने नेपालको बजेट १७/१८ खर्ब पुग्छ । जीडीपीको आधा हाम्रो सार्वजनिक खर्चको अनुमान गरिएको छ । यसले विकृति ल्याउन सक्छ । त्यसैले यसपटकको बजेट ल्याउँदा अर्धवाषिर्क समीक्षामा लेखिएको कुरालाई आफैंले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

मेरो पहिलो अनुरोध खर्च गर्ने क्षमताका हिसाबले यथार्थपरक, विश्वसनीय र निरन्तर सुधारको संकेत दिने बजेट आउनुपर्‍यो । अर्को साल त पुनर्निर्माण सकिन्छ । माथि गएको बजेटको बिन्दु (ट्राजेक्टरी) लाई अलि व्यस्थापन गर्न सकिने आकार (म्यानेजेबल) मा झार्नुपर्ने हो कि ? भलै विकासको आवश्यकता र आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि छ ।

अर्को सार्वजनिक वित्तको चुनौती र संरचनाको कुरा गर्दा, डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा सर्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यो बाहिर आएको छैन । मलाई लाग्छ, एक दुई वर्षमा गर्न सकिने ठूला सुधारभन्दा पनि प्रणालीगत सुधारबारे त्यो प्रतिवेदनले बोलेको होला । त्यसलाई पनि बजेटले समाहित गर्दै जाओस् । योजना आयोगमा पनि यो खालको अभ्यास हुँदै गएको छ ।

अर्को समस्या चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको असन्तुलन बढदो छ । द्वन्द्व समाधान भएको लाभांश हामीले पाएकै छैनौं । पोहोरको बजेटमा हेर्दा एउटा मन्त्रालयगत बजेट र अर्को क्षेत्रगत बजेट विनियोजन हुन्छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि, ऊर्जा र पर्यटनहरूमा करिब ४ खर्ब ८३ अर्ब, ५ अर्ब सामूहिक रूपमा विनियोजन भएको छ । शिक्षामा १ सय ३४ खर्ब र स्वास्थ्यमा ६४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा ४ खर्ब र सुरक्षामा ९४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा ४७ अर्ब छ ।

बलियो, स्थिर र जोखिम मोल्न सक्ने सरकारले अब यो खालको प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ । यस्तो सरकारले नगरे कसले गर्ने ? योभन्दा अघि कहाँ सेनालाई चलाउने, कहाँ प्रहरीलाई चलाउनेे भनिन्थ्यो । करिब १ खर्ब हामीले सुरक्षाको नाममा खर्च गरिरहेका छौं । माओवादीद्वन्द्वको बेला बढेको सुरक्षा बजेटको आकार बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ ।


कोस्टारिकाले १९४७ को द्वन्द्वपछि सेनानै विघटन गरेर जम्मै पैसा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगायो । अहिले विश्वकै बस्नका लागि उपयुक्त र प्रगति गरिरहेको देशमध्ये एक बनेको छ । सेना भंग गर्नु भनेको होइन तर घटाउँदै लैजानुपर्छ । ४० हजारको सेना १ लाख पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरी नयाँ ल्याइएको छ । अब शान्तिको लाभांश देखिनुपर्छ । यसैले काम नगर्नेखालका कार्यक्रमहरू भंग गर्नुपर्छ । हाम्रोमा पुराना कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्ने र नयाँ कार्यक्रम थप्नुपर्ने दबाब छ ।

निजी क्षेत्रका धेरै अनुरोधलाई ध्यान दिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीलाई यो कुरा सिकाउनु पर्दैन तर कहिलेकाहीँ करको दर कम गर्दा पनि राजस्व बढ्छ । म आफैं पनि यसपालि सरकार बाहिर छु । कर तिर्नुपर्‍यो भनेर बुझदा एकदमै निरुत्साहित हुने खालको करको दर रहेछ । बरु एउटा सीमा कटेपछि काम गर्नै छाडिदिऊँ भन्ने लाग्ने रहेछ । आफूले कमाएको ४०/५० प्रतिशत हिस्सा कर तिर्नुपर्दा मानिस निरुत्साहित हुन्छन् । त्यो चरणमा नपुग्ने गरी धेरै मानिसलाई सजिलो हुने बनाएर करको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो ।

हामीले क्रमिक सुधारहरू पनि गरिरहेका छौं । हाम्रो खालको अर्थतन्त्रको संरचना, बजेटको संरचनाले झवाट्टै आर्थिक वृद्धि त देला तर दिगो आर्थिक वृद्धि अहिलेको संरचनाबाट सम्भव छैन । अर्थमन्त्री खतिवडा र म २००६ मा भुटान गएका थियौं । १८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

एक अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, एक हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना त्यही वर्ष बनेको थियो । फेरि अर्को वर्षदेखि ८/९ प्रतिशतमा झरिहाल्यो । हामीले गर्नुपर्ने भनेको दिगो आर्थिक वृद्धि हो । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले केही बीउहरू रोप्नुपर्‍यो । एक वर्षको बजेटले कायापलट हुँदैन । डिजिटलाइजेसनको कुरा आइरहेको छ ।

आईटीमा जानकार मित्रका अनुसार ३० हजार नेपालीहरू विभिन्न सफ्टवेयर, एप बनाउने गरिरहेका छन् । पैसा ल्याउने विधि नहुँदा विभिन्न माध्यमबाट यता ल्याउने काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने । ५० वर्षदेखि ऊर्जा, पर्यटन, कृषि मात्रै भन्दै आइरहेका छौं । प्रविधिमा आधारित काम गर्ने युवाहरूलाई समाहित गर्न कुनै बीउ रोपिदिनुस् यसपालि ।


पर्यटक १२ लाख भित्रिए पनि प्रतिव्यक्ति खर्च भने ७ वर्षयताकै न्यून छ । पर्यटकको खर्च ४४ डलर प्रतिव्यक्ति छ । पर्यटनमा पनि संख्या मात्रै भएर नहुने रहेछ, गुणात्मक फडको मार्नुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन र खपतमा पनि प्रश्नहरू छन् । कृषिको त्यस्तै छ । गार्मेन्ट हाम्रो ध्वस्त भयो । मैले छलफल गर्दा गार्भेन्टको पूरै भ्यालु चेन पुनपाप्ति (रिभाइभ) गर्न सकिनेछ । मरिसकेको गार्मेन्ट उद्योगलाई पनि हामी ब्युँताउन सक्छौं भन्ने केही साथीहरूको विश्वास छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजनालाई छुट्टै प्रणाली चाहिने भयो । १० लाखको आयोजनालाई पनि उही विधि ५० करोडको आयोजनालाई पनि उही विधि हुँदा भएन । पोहोर साल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ८८ अर्ब विनियोजित भएको रहेछ । ३/४ वटाबाहेकमा तयारी नै नभएकाले सही नियत राख्दा पनि त्यसलाई अघि बढाउन सकिएन ।

यसपटक गत बजेटको निर्मम समीक्षा हुनपर्छ । अर्थमन्त्रीसँग त्यो अपेक्षित पनि छ । प्राज्ञिक स्वभावको पनि हुनुहुन्छ । अलिकति प्राज्ञिक इमान्दारिता पनि त्यहाँ आओस् । किनकि पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयले जेजे पठाएको हो त्यहीत्यही परेको छ । धुलो पुछेर गाडी छिराउने कुरादेखि रात्रिबस चलाउनेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा आयो । त्यसको कारण मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमका सूची पठाउँछ, त्यसलाई राम्ररी छानिएन । अब मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमलाई समीक्षात्मक ढंगले हेरौं ।

पोहोर बजेटमा कृषि उत्पादन ५ वर्षमा दोब्बर गर्ने भनिएको थियो । पर्यटक पनि संख्यामा केन्दि्रत गर्‍यौं, २० लाख भनेर । यदि पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च घटदै गएको हो भने गुणस्तरमा केन्दि्रत गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने पनि तयारी नगरी राखिएको हुनाले यी लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन् । सांसद विकास कोषको रकम बढाउने, सामाजिक सुरक्षा, तलब बढाउनेमा यसपालि अवाञ्छित दबाबहरू छन् ।

समग्रमा सुधारको सन्देश दिनुपर्‍यो । व्यावसायिक आत्माविश्वासको वातावरण -डुइङ बिजनेस), लगानी वातावरणमा सन्देश जाने काम गरौं । हामीले अरू देशसँग तुलना गर्दै कडाइका साथ मापदण्ड लागू गरौं । यसबाट नै सुधारको मापदण्डहरू तयार हुन्छ । सम्भावित जोखिमबारे केही तयारी गरौं । ऋण विस्तार (क्रेडिट एक्स्पान्सन), आर्थिक प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) हरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । सम्भावित जोखिमबारे कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय हेरौं ।

बजेट एउटा अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएको हुनाले विकासको दर्शन पनि झल्कियोस् । संविधानले समाजवाद भनेको छ, त्यही हो भनेर भएन । किनकि समाजवाद हात्ती छामेको जस्तो छ ।

हामीलाई आवश्यक लगानी पेचिलो बन्दै गएको छ । ऋण दिन कम भइरहेको छ । ऋण र अनुदानका नयाँ स्रोतहरू, द्विपक्षीय, बहुपक्षीयलाई सन्तुलन गरी लैजानुपर्छ ।

विकासको विषयमा पनि समीक्षा गरौं । ६३ प्रतिशत सहर भनेका छौं । अझ पनि हामी गाउँको रटान गरिरहेका छौं । कसको विकास ? कहाँ विकास ? मान्छेको कि ठाउँको विकास ? विकास गर्ने निकाय कुन ? तीन तहको सरकार छ । कसले गर्ने ? निजी क्षेत्र, सरकार, कर्पोरेट ? वा केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय ? मियो को हुने हो त्यसमा पनि सन्तुलन गर्नुपर्छ । विकासको वैधता टप टाउनबाट गर्ने हो कि एउटा वैध प्रक्रियाबाट गर्ने हो ? यसले विभिन्न सन्तुलन माग्छ । सन्तुलनको दर्शन बजेटमा देखिनुपर्‍यो ।


अर्थमन्त्रीको सम्बोधन पछिको जवाफपछि कस्तो खालको बजेट आउने अनुमान गर्नुभयो ?

अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें । सरकारको क्षमता, विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने हामीले कल्पना गरेका थिएनौं । दोस्रो बजेटमा नपुग्दै सरकारजस्तै प्रतिविम्ब उहाँमा देखे । अब धेरै सम्झौता हुनेजस्तो देखें । योभन्दा अगाडिको बजेट उहाँले अनुशासित नै लिएर आउनुभएको थियो । श्वेतपत्रको आफ्नै भाषाको बन्दी पनि बन्नुभएको थियो उहाँ । मैले अलिकति कसें, विधिमा बाँधे, अनुशासनमा ल्याएँ, त्यसपछि विस्तारवादी बजेट ल्याउने भन्ने रोडम्यापमा अलिकति धर्मराएको जस्तो देखें ।

चालु खर्चमा पनि पुँजीगतको अंश हुन्छ, वित्तीय खर्चमा पनि हुन्छ भनेर उहाँले रक्षात्मक किसिमले भन्न थाल्नुभयो । जोखिम मोल्ने, सुधार गर्ने र क्रमभंगताको सम्भावना देखिनँ । राजनीतिक पाटोमा उहाँ गल्नुभएजस्तो लाग्यो । सांसदलाई दिने रकम पनि बढ्छ-बढ्छ ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन । बजेटपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने योजनाजस्तो छ । सार्वजनिक भएको भए धेरै प्रणालीगत कमजोरीहरू बाहिर आउँथे र सुधार गर्न दबाब पथ्र्यो । यो लुकाउनु पनि जोखिम उठाएर अलोकपि्रय निर्णय नगर्ने कदम हो जस्तो लाग्छ ।

कर पनि देश निर्माणको चरणमा छौं भन्नुभयो । उच्च वर्गको ३६ प्रतिशत त हो नि भन्नुभयो । कर तिर्नलाई कुनै आपत्ति हुन्न । हामी पनि प्रगतिशील कर प्रणालीको वकालत गर्छौं । स्क्यान्डिनेभियासँग तुलना गरेर भएन । उता ५० प्रतिशत कर तिर्छन् तर सबै सुविधा राज्यबाट पाउँछन् । यातायातदेखि शिशु स्याहारसम्मको सुविधा हुन्छ । यहाँ त सबै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ । जोखिम मोलेर क्रमभंगता गर्ने विषयमा चाहिँ मेरो आशा मर्‍यो । राजनीतिक दबाब नहुने क्षेत्र आर्थिक सुधारका लागि उहाँकै विज्ञताले पनि सहयोग गर्छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनाले हामी धेरै अघि जाँदैनौं । यसपालि तथ्यांकमै पनि राजनीति भयो । मसँग प्रमाण छ । बजारमूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशन नाघेको देखाउनलाई केही खेल भाएको छ । आधारभूत मूल्यमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा आएर अडियो । ७ प्रतिशतको मनोवैज्ञानिक र गणितीय सौन्दर्य छ । त्यो छुनका लागि बजार मूल्यमा ७ दशमलव ०५ भनेर पुर्‍याइएको छ । कर र सहुलियतमा खेलिएको छ । यसरी दबाब दिँदा पनि वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुगेन । अब ९/१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर त हावादारी भइहाल्यो ।

बजेट अगाडिको उहाँहरूको वक्तव्य सुन्दा ८ प्रतिशत वृद्धिदर न्यूनतम थियो । उहाँले बजेट पनि घटाउनुभयो । यो त ठूलो 'सेटब्याक' हो । मिडियाले पनि त्यति प्रहार गरेन । ११ खर्ब ९९ अर्बमा बजेट संशोधन गर्नुभयो । राजस्व पहिला घटाइँदैन थियो । यसपटक घटाइयो । विदेशी अनुदान घटेको छ । उठाउँछु भनेको अनुदानको जम्मा ६८ प्रतिशत मात्रै ल्याउनुभयो । ऋण ६४ प्रतिशत मात्रै आउने भयो ।

अर्थमन्त्रीको कुराअनुसार हाम्रो राजस्वले पनि नधान्ने भ्वाङ टाल्न एसियाली बैंक र विश्व बैंकले आश्वासन दिएजस्तो देखिन्छ । त्यसलाई एक-दुई वर्ष धान्न सकिन्छ । त्यो स्पेस छ हामीसँग । न्यून आय भएको मुलुकमा कुल जीडीपीको ४३ प्रतिशतसम्म ऋणमा जान सकिन्छ । सदुपयोग चाहिँ हुनुपर्‍यो । अनुत्पादक आयोजनामा लगेर ऋणको भार बोक्ने काम हुनु भएन ।

समग्रमा आर्थिक सुधारको कुरामा केही नयाँ ल्याउनुपर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयनको पाटो हो । यसमा पनि नीति आउँछ, नियमावली आउँछ त्यसपछि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने शैली फेल भइसक्यो । विशेष आर्थिक क्षेत्र -सेज) किन चाहियो ? भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रमा एउटा राम्रो बहस छ । सकिन्छ देशैभरि राम्रा सडक, ऊर्जा, सुरक्षा, पानी, ढल होस् । गरिब देशले यो सबै गर्न सक्दैन । त्यसैले यी सबै सुविधा दिन सकिने केही ठाउँबाट सुरु गरौं र देशैभरि पुर्‍याउन नसकिएको कुरा त्यहाँबाट सुरु गरौं भन्ने हो । यसबाट आर्थिक गतिविधिको सिर्जना हुन्छ, त्यो विस्तार हुँदै जान्छ र विशेष आर्थिक क्षेत्रका छेउछाउबाट अर्थतन्त्र फैलावट हुन्छ ।

ठेकेदार पद्धती, कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा यसपालि अलि सार्थक सुधार गर्न सकिएन भने पोहोरकै नियति दोहोरिन्छ । नेपालको अहिलेसम्म विकासको मोडल भनेको नेताले पैसा हाल्ने, कर्मचारीले टेन्डर आहवान गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने हो । माथि नेताहरू उफ्रिरहनुभएको छ, राम्रै गरिराख्नुभएको छ । कर्मचारी र ठेकेदारको शासन टसमस भएको छैन । यसलाई टसमस गराउने कानुन, प्रोत्साहनले हो । सार्थक हस्तक्षेप नभई हुन्न ।


यी पनि पढ्नुहाेस् ..........


बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा पूर्वउपाध्यक्ष युवा उद्यमी मञ्च

एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

हेर्दै जानुस्, अब सांसदसित ५ करोडमा सम्झाैता हुन्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं : युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

[कान्तिपुर राउण्ड टेबल] 'बजेटको आकारमा दबाब छ'

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?