अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें : स्वर्णिम वाग्ले

'सुरक्षा खर्च १ खर्ब छ, घटाउनु पर्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पोहोर बजेट भाषण सुनेपछि ५ वर्षे बजेटको पहिलो किस्ताका रूपमा अर्थमन्त्रीले लिएर आउनुभएको भन्ने मेरो प्रतिक्रिया थियो । स्थिर सरकार, कसैले हल्लाउँदैन, पहिलो किस्ता यो हो र अब ४ वटा बजेट लगालग आउँछ भन्ने खालको थियो ।

त्यसको पछाडि अर्थमन्त्रीको धारणा एक/दुई वर्ष थिति बसाउँछु, एक/दुई वर्ष अर्थतन्त्र वृद्धि गराउँछु र चुनावको मुखमा सामथ्र्य बढेपछि लोकपि्रयतातिर जानुपर्ने हुन्छ, स्रोतहरूको पनि जोहो हुन्छ भन्ने खालको थियो। मैले उहाँको रोडम्यापलाई प्रशंसा नै गरेको थिएँ। पहिलाजस्तो ६ महिने, ९ महिने सरकारका जस्ता अविश्वसनीय र सुधारको सन्देश दिन नसक्ने बजेटभन्दा स्थिरताको अवसर पाएको थियो। त्यसैलाई सहयोग हुने गरी बजेट आएको थियो।

मेरो यसपालिको अपेक्षा यो बजेट पनि दोस्रो किस्ता जसरी नै आओस् भन्ने हो। गत वर्षका विभिन्न घटना, चाप, दबाब, राजनीतिक डिस्कोर्सले रेखीय (लिनियर) रोडम्याप धर्मराउने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अर्थमन्त्रीबाट हामीले अपेक्षा गर्ने इमानदारिता र व्यावसायिकता हो। त्यसमा अडिग रहनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।

यो मैले किन पनि भनेको भने पछिल्ला १२ वर्षदेखिको अवधि हेर्‍यौं भने हाम्रो बजेटको प्रवृत्ति संरचना अलि 'अफट्रयाक' हुँदै गए। कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा योजना आयोगले जम्मा ११ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा -सिलिङ) दिएको थियो। हदै भए, १२ खर्ब ५ अर्बसम्मको बजेट ल्याउनुपर्नेमा योजना आयोगसँग बिना कुनै सल्लाह १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याइयो। त्यो यथार्थमा आधारित थिएन। चुनावमा अलिअलि खर्च भए पनि त्यो बढोत्तरीले विकृति नै निम्त्याउँछ भन्ने लागेको थियो।

गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याइयो। यो सामान्य बढोत्तरी मात्रै हो। त्यसलाई मैले सन्तुलित र जिम्मेवार पनि भनेको थिएँ। बाबुराम भट्टराईको पालादेखि बजेट आकार बढाउने अभ्यास सुरु भएको हो। १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबाट बाबुराम भट्टराईको पालामा २ खर्ब ३६ अर्बको बजेटमा ल्याइयो। दुई/तीन वर्ष त्यही रफ्तारमा बढ्यो। त्यो बेला घोषित बजेट र वास्तविक खर्च ९३/९४ प्रतिशत रहेछ।

शान्ति प्रक्रिया, माओवादी सरकारलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने दबाबको रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछिको ४/५ वर्ष संविधानसभाले सोचेजस्तो नतिजा नदिएपछि कर्मचारीतन्त्रमा पनि अकर्मण्यता छायो। सबैतिर राजनीतिक एजेन्डाले छोप्दै गयो। बीचमा गैरराजनीतिक सरकार पनि आयो। त्यतिबेला बजेट कार्यान्वयन दर घटदै गयो। ८६/८७ प्रतिशतमा झर्‍यो।

त्यसपछि फेरि २०७० को संविधानसभाको चुनावपछि सही बाटोमा आयो र महत्त्वाकांक्षी हिसाबले नै जानुपर्छ भन्ने भयो। रामशरण महतले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट ल्याउनुभएको थियो। त्यसपछि ठूलो संरचनात्मक अवरोध भूकम्प आयो। भूकम्प आएपछि एकरूपले अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रलाई फेरि अर्कोतिरबाट जाने बनाइदियो। त्यसपपछि एकैपटक ८ सय १९ अर्बको बजेटमा हामी गयौं। पुननिर्माणका लागि भनेर रामशरण महतको दोस्रो बजेटमा ९१ अर्बजति हामीले राखेको थियौं।

बजेट बढोत्तरीअनुसार खर्च गर्ने संरचना नभएकाले तीन/चार वर्षको बजेट कार्यान्वयन दर ७८/७७ प्रतिशत मात्रै छ। पछिल्लो १२ वर्षलाई तीनवटा खण्ड टुक््रयाएर हेर्‍यौं भने धेरै कुरा सिक्न सक्छौं।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट अघिल्ला वर्षका तुलनामा संयमित थियो। आकार बढी भएकाले बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामा उहाँले घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झार्नुभयो। राजस्व संकलनको लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब थियो। संघले संकलन गर्ने राजस्व ८ खर्ब ३१ अर्बबाट ८ खर्ब ६ अर्बमा झार्नुभएको छ। विदेशी अनुदान र ऋण पनि सोचेजस्तो प्राप्त नभएको हुनाले घटाउनुभएको छ।

अरू जे भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने प्रणाली बिग्रिएको रहेनछ। किन काम गर्न सकिएन भनेर लेखिएको त्यसै रिपोर्टबाट पनि हामीले धेरै सिक्न सक्छौं।

हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन -जीडीपी) ३३/३४ खर्बको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको बजेट जोड्ने हो भने नेपालको बजेट १७/१८ खर्ब पुग्छ। जीडीपीको आधा हाम्रो सार्वजनिक खर्चको अनुमान गरिएको छ। यसले विकृति ल्याउन सक्छ। त्यसैले यसपटकको बजेट ल्याउँदा अर्धवाषिर्क समीक्षामा लेखिएको कुरालाई आफैंले आत्मसात् गर्नुपर्छ।

मेरो पहिलो अनुरोध खर्च गर्ने क्षमताका हिसाबले यथार्थपरक, विश्वसनीय र निरन्तर सुधारको संकेत दिने बजेट आउनुपर्‍यो। अर्को साल त पुनर्निर्माण सकिन्छ। माथि गएको बजेटको बिन्दु (ट्राजेक्टरी) लाई अलि व्यस्थापन गर्न सकिने आकार (म्यानेजेबल) मा झार्नुपर्ने हो कि? भलै विकासको आवश्यकता र आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि छ।

अर्को सार्वजनिक वित्तको चुनौती र संरचनाको कुरा गर्दा, डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा सर्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यो बाहिर आएको छैन। मलाई लाग्छ, एक दुई वर्षमा गर्न सकिने ठूला सुधारभन्दा पनि प्रणालीगत सुधारबारे त्यो प्रतिवेदनले बोलेको होला। त्यसलाई पनि बजेटले समाहित गर्दै जाओस्। योजना आयोगमा पनि यो खालको अभ्यास हुँदै गएको छ।

अर्को समस्या चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको असन्तुलन बढदो छ। द्वन्द्व समाधान भएको लाभांश हामीले पाएकै छैनौं। पोहोरको बजेटमा हेर्दा एउटा मन्त्रालयगत बजेट र अर्को क्षेत्रगत बजेट विनियोजन हुन्छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि, ऊर्जा र पर्यटनहरूमा करिब ४ खर्ब ८३ अर्ब, ५ अर्ब सामूहिक रूपमा विनियोजन भएको छ। शिक्षामा १ सय ३४ खर्ब र स्वास्थ्यमा ६४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा ४ खर्ब र सुरक्षामा ९४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा ४७ अर्ब छ।

बलियो, स्थिर र जोखिम मोल्न सक्ने सरकारले अब यो खालको प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ। यस्तो सरकारले नगरे कसले गर्ने? योभन्दा अघि कहाँ सेनालाई चलाउने, कहाँ प्रहरीलाई चलाउनेे भनिन्थ्यो। करिब १ खर्ब हामीले सुरक्षाको नाममा खर्च गरिरहेका छौं। माओवादीद्वन्द्वको बेला बढेको सुरक्षा बजेटको आकार बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ।

कोस्टारिकाले १९४७ को द्वन्द्वपछि सेनानै विघटन गरेर जम्मै पैसा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगायो। अहिले विश्वकै बस्नका लागि उपयुक्त र प्रगति गरिरहेको देशमध्ये एक बनेको छ। सेना भंग गर्नु भनेको होइन तर घटाउँदै लैजानुपर्छ। ४० हजारको सेना १ लाख पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरी नयाँ ल्याइएको छ। अब शान्तिको लाभांश देखिनुपर्छ। यसैले काम नगर्नेखालका कार्यक्रमहरू भंग गर्नुपर्छ। हाम्रोमा पुराना कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्ने र नयाँ कार्यक्रम थप्नुपर्ने दबाब छ।

निजी क्षेत्रका धेरै अनुरोधलाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीलाई यो कुरा सिकाउनु पर्दैन तर कहिलेकाहीँ करको दर कम गर्दा पनि राजस्व बढ्छ। म आफैं पनि यसपालि सरकार बाहिर छु। कर तिर्नुपर्‍यो भनेर बुझदा एकदमै निरुत्साहित हुने खालको करको दर रहेछ। बरु एउटा सीमा कटेपछि काम गर्नै छाडिदिऊँ भन्ने लाग्ने रहेछ। आफूले कमाएको ४०/५० प्रतिशत हिस्सा कर तिर्नुपर्दा मानिस निरुत्साहित हुन्छन्। त्यो चरणमा नपुग्ने गरी धेरै मानिसलाई सजिलो हुने बनाएर करको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो।

हामीले क्रमिक सुधारहरू पनि गरिरहेका छौं। हाम्रो खालको अर्थतन्त्रको संरचना, बजेटको संरचनाले झवाट्टै आर्थिक वृद्धि त देला तर दिगो आर्थिक वृद्धि अहिलेको संरचनाबाट सम्भव छैन। अर्थमन्त्री खतिवडा र म २००६ मा भुटान गएका थियौं। १८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो।

एक अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, एक हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना त्यही वर्ष बनेको थियो। फेरि अर्को वर्षदेखि ८/९ प्रतिशतमा झरिहाल्यो। हामीले गर्नुपर्ने भनेको दिगो आर्थिक वृद्धि हो। त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले केही बीउहरू रोप्नुपर्‍यो। एक वर्षको बजेटले कायापलट हुँदैन। डिजिटलाइजेसनको कुरा आइरहेको छ।

आईटीमा जानकार मित्रका अनुसार ३० हजार नेपालीहरू विभिन्न सफ्टवेयर, एप बनाउने गरिरहेका छन्। पैसा ल्याउने विधि नहुँदा विभिन्न माध्यमबाट यता ल्याउने काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने। ५० वर्षदेखि ऊर्जा, पर्यटन, कृषि मात्रै भन्दै आइरहेका छौं। प्रविधिमा आधारित काम गर्ने युवाहरूलाई समाहित गर्न कुनै बीउ रोपिदिनुस् यसपालि।

पर्यटक १२ लाख भित्रिए पनि प्रतिव्यक्ति खर्च भने ७ वर्षयताकै न्यून छ। पर्यटकको खर्च ४४ डलर प्रतिव्यक्ति छ। पर्यटनमा पनि संख्या मात्रै भएर नहुने रहेछ, गुणात्मक फडको मार्नुपर्छ। ऊर्जा उत्पादन र खपतमा पनि प्रश्नहरू छन्। कृषिको त्यस्तै छ। गार्मेन्ट हाम्रो ध्वस्त भयो। मैले छलफल गर्दा गार्भेन्टको पूरै भ्यालु चेन पुनपाप्ति (रिभाइभ) गर्न सकिनेछ। मरिसकेको गार्मेन्ट उद्योगलाई पनि हामी ब्युँताउन सक्छौं भन्ने केही साथीहरूको विश्वास छ।

रूपान्तरणकारी आयोजनालाई छुट्टै प्रणाली चाहिने भयो। १० लाखको आयोजनालाई पनि उही विधि ५० करोडको आयोजनालाई पनि उही विधि हुँदा भएन। पोहोर साल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ८८ अर्ब विनियोजित भएको रहेछ। ३/४ वटाबाहेकमा तयारी नै नभएकाले सही नियत राख्दा पनि त्यसलाई अघि बढाउन सकिएन।

यसपटक गत बजेटको निर्मम समीक्षा हुनपर्छ। अर्थमन्त्रीसँग त्यो अपेक्षित पनि छ। प्राज्ञिक स्वभावको पनि हुनुहुन्छ। अलिकति प्राज्ञिक इमान्दारिता पनि त्यहाँ आओस्। किनकि पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयले जेजे पठाएको हो त्यहीत्यही परेको छ। धुलो पुछेर गाडी छिराउने कुरादेखि रात्रिबस चलाउनेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा आयो। त्यसको कारण मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमका सूची पठाउँछ, त्यसलाई राम्ररी छानिएन। अब मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमलाई समीक्षात्मक ढंगले हेरौं।

पोहोर बजेटमा कृषि उत्पादन ५ वर्षमा दोब्बर गर्ने भनिएको थियो। पर्यटक पनि संख्यामा केन्दि्रत गर्‍यौं, २० लाख भनेर। यदि पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च घटदै गएको हो भने गुणस्तरमा केन्दि्रत गर्नुपर्‍यो। त्यस्तै ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने पनि तयारी नगरी राखिएको हुनाले यी लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन्। सांसद विकास कोषको रकम बढाउने, सामाजिक सुरक्षा, तलब बढाउनेमा यसपालि अवाञ्छित दबाबहरू छन्।

समग्रमा सुधारको सन्देश दिनुपर्‍यो। व्यावसायिक आत्माविश्वासको वातावरण -डुइङ बिजनेस), लगानी वातावरणमा सन्देश जाने काम गरौं। हामीले अरू देशसँग तुलना गर्दै कडाइका साथ मापदण्ड लागू गरौं। यसबाट नै सुधारको मापदण्डहरू तयार हुन्छ। सम्भावित जोखिमबारे केही तयारी गरौं। ऋण विस्तार (क्रेडिट एक्स्पान्सन), आर्थिक प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) हरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। सम्भावित जोखिमबारे कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय हेरौं।

बजेट एउटा अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएको हुनाले विकासको दर्शन पनि झल्कियोस्। संविधानले समाजवाद भनेको छ, त्यही हो भनेर भएन। किनकि समाजवाद हात्ती छामेको जस्तो छ।

हामीलाई आवश्यक लगानी पेचिलो बन्दै गएको छ। ऋण दिन कम भइरहेको छ। ऋण र अनुदानका नयाँ स्रोतहरू, द्विपक्षीय, बहुपक्षीयलाई सन्तुलन गरी लैजानुपर्छ।

विकासको विषयमा पनि समीक्षा गरौं। ६३ प्रतिशत सहर भनेका छौं। अझ पनि हामी गाउँको रटान गरिरहेका छौं। कसको विकास? कहाँ विकास? मान्छेको कि ठाउँको विकास? विकास गर्ने निकाय कुन? तीन तहको सरकार छ। कसले गर्ने? निजी क्षेत्र, सरकार, कर्पोरेट? वा केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय? मियो को हुने हो त्यसमा पनि सन्तुलन गर्नुपर्छ। विकासको वैधता टप टाउनबाट गर्ने हो कि एउटा वैध प्रक्रियाबाट गर्ने हो? यसले विभिन्न सन्तुलन माग्छ। सन्तुलनको दर्शन बजेटमा देखिनुपर्‍यो।

अर्थमन्त्रीको सम्बोधन पछिको जवाफपछि कस्तो खालको बजेट आउने अनुमान गर्नुभयो?
अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें। सरकारको क्षमता, विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने हामीले कल्पना गरेका थिएनौं। दोस्रो बजेटमा नपुग्दै सरकारजस्तै प्रतिविम्ब उहाँमा देखे। अब धेरै सम्झौता हुनेजस्तो देखें। योभन्दा अगाडिको बजेट उहाँले अनुशासित नै लिएर आउनुभएको थियो। श्वेतपत्रको आफ्नै भाषाको बन्दी पनि बन्नुभएको थियो उहाँ। मैले अलिकति कसें, विधिमा बाँधे, अनुशासनमा ल्याएँ, त्यसपछि विस्तारवादी बजेट ल्याउने भन्ने रोडम्यापमा अलिकति धर्मराएको जस्तो देखें।

चालु खर्चमा पनि पुँजीगतको अंश हुन्छ, वित्तीय खर्चमा पनि हुन्छ भनेर उहाँले रक्षात्मक किसिमले भन्न थाल्नुभयो। जोखिम मोल्ने, सुधार गर्ने र क्रमभंगताको सम्भावना देखिनँ। राजनीतिक पाटोमा उहाँ गल्नुभएजस्तो लाग्यो। सांसदलाई दिने रकम पनि बढ्छ-बढ्छ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन। बजेटपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने योजनाजस्तो छ। सार्वजनिक भएको भए धेरै प्रणालीगत कमजोरीहरू बाहिर आउँथे र सुधार गर्न दबाब पथ्र्यो। यो लुकाउनु पनि जोखिम उठाएर अलोकपि्रय निर्णय नगर्ने कदम हो जस्तो लाग्छ।

कर पनि देश निर्माणको चरणमा छौं भन्नुभयो। उच्च वर्गको ३६ प्रतिशत त हो नि भन्नुभयो। कर तिर्नलाई कुनै आपत्ति हुन्न। हामी पनि प्रगतिशील कर प्रणालीको वकालत गर्छौं। स्क्यान्डिनेभियासँग तुलना गरेर भएन। उता ५० प्रतिशत कर तिर्छन् तर सबै सुविधा राज्यबाट पाउँछन्। यातायातदेखि शिशु स्याहारसम्मको सुविधा हुन्छ। यहाँ त सबै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ। जोखिम मोलेर क्रमभंगता गर्ने विषयमा चाहिँ मेरो आशा मर्‍यो। राजनीतिक दबाब नहुने क्षेत्र आर्थिक सुधारका लागि उहाँकै विज्ञताले पनि सहयोग गर्छ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनाले हामी धेरै अघि जाँदैनौं। यसपालि तथ्यांकमै पनि राजनीति भयो। मसँग प्रमाण छ। बजारमूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशन नाघेको देखाउनलाई केही खेल भाएको छ। आधारभूत मूल्यमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा आएर अडियो। ७ प्रतिशतको मनोवैज्ञानिक र गणितीय सौन्दर्य छ। त्यो छुनका लागि बजार मूल्यमा ७ दशमलव ०५ भनेर पुर्‍याइएको छ। कर र सहुलियतमा खेलिएको छ। यसरी दबाब दिँदा पनि वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुगेन। अब ९/१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर त हावादारी भइहाल्यो।

बजेट अगाडिको उहाँहरूको वक्तव्य सुन्दा ८ प्रतिशत वृद्धिदर न्यूनतम थियो। उहाँले बजेट पनि घटाउनुभयो। यो त ठूलो 'सेटब्याक' हो। मिडियाले पनि त्यति प्रहार गरेन। ११ खर्ब ९९ अर्बमा बजेट संशोधन गर्नुभयो। राजस्व पहिला घटाइँदैन थियो। यसपटक घटाइयो। विदेशी अनुदान घटेको छ। उठाउँछु भनेको अनुदानको जम्मा ६८ प्रतिशत मात्रै ल्याउनुभयो। ऋण ६४ प्रतिशत मात्रै आउने भयो।

अर्थमन्त्रीको कुराअनुसार हाम्रो राजस्वले पनि नधान्ने भ्वाङ टाल्न एसियाली बैंक र विश्व बैंकले आश्वासन दिएजस्तो देखिन्छ। त्यसलाई एक-दुई वर्ष धान्न सकिन्छ। त्यो स्पेस छ हामीसँग। न्यून आय भएको मुलुकमा कुल जीडीपीको ४३ प्रतिशतसम्म ऋणमा जान सकिन्छ। सदुपयोग चाहिँ हुनुपर्‍यो। अनुत्पादक आयोजनामा लगेर ऋणको भार बोक्ने काम हुनु भएन।

समग्रमा आर्थिक सुधारको कुरामा केही नयाँ ल्याउनुपर्नेछ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयनको पाटो हो। यसमा पनि नीति आउँछ, नियमावली आउँछ त्यसपछि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने शैली फेल भइसक्यो। विशेष आर्थिक क्षेत्र -सेज) किन चाहियो? भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रमा एउटा राम्रो बहस छ। सकिन्छ देशैभरि राम्रा सडक, ऊर्जा, सुरक्षा, पानी, ढल होस्। गरिब देशले यो सबै गर्न सक्दैन। त्यसैले यी सबै सुविधा दिन सकिने केही ठाउँबाट सुरु गरौं र देशैभरि पुर्‍याउन नसकिएको कुरा त्यहाँबाट सुरु गरौं भन्ने हो। यसबाट आर्थिक गतिविधिको सिर्जना हुन्छ, त्यो विस्तार हुँदै जान्छ र विशेष आर्थिक क्षेत्रका छेउछाउबाट अर्थतन्त्र फैलावट हुन्छ।

ठेकेदार पद्धती, कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा यसपालि अलि सार्थक सुधार गर्न सकिएन भने पोहोरकै नियति दोहोरिन्छ। नेपालको अहिलेसम्म विकासको मोडल भनेको नेताले पैसा हाल्ने, कर्मचारीले टेन्डर आहवान गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने हो। माथि नेताहरू उफ्रिरहनुभएको छ, राम्रै गरिराख्नुभएको छ। कर्मचारी र ठेकेदारको शासन टसमस भएको छैन। यसलाई टसमस गराउने कानुन, प्रोत्साहनले हो। सार्थक हस्तक्षेप नभई हुन्न।

यी पनि पढ्नुहाेस् ..........

बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा पूर्वउपाध्यक्ष युवा उद्यमी मञ्च
एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हेर्दै जानुस्, अब सांसदसित ५ करोडमा सम्झाैता हुन्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री 

'पूर्व-पश्चिम जोड्ने ४/५ वटा राजमार्ग र रेलमार्ग कति आवश्यक हो ?'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने भनिरहेको छ । यसका लागि स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने स्रोतको अभाव छैन भन्ने लागिरहेको छ । विगतमा विनियोजन गरेको बजेट पनि पूरा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ ।

एकातिर, आन्तरिक रूपमा कर उच्च तहमा पुग्यो भनिरहेका छौं। अर्कोतिर कतिपय आर्थिक गतिविधिलाई अझै करको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौं। उदाहारणका लागि एक जना वकिलले बहस गरेबापतको शुल्क वा डाक्टरले अपरेसन गरेबापत लिइने ठूला रकम करको दायराबाहिर छन्।

जंगलको स्रोत उपयोगविहीन छ। अधिकतम उपयोग हुन सकेको छैन। उल्टै बाहिरबाट काठ आयात गरेर व्यापार घाटा बढाइरहेका छौं। स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्न सक्ने काम नगरेको अवस्था छ। सवारी साधनको आयात बढेको छ अर्कातिर प्रदूषण। इन्धनको आयात पनि दिनानुदिन बढदो छ।

यस्तो अवस्थामा ठूलो परिणाममा विद्युत् उत्पादन गनुपर्छ। त्यसपछि विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाउनुपर्छ। त्यसले इन्धनको बढदो आयात र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्छ। विगतमा इलाम जिल्लाबाट 'लाइकोपोडिया' (बारुद उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ) नामक वस्तु सिंगापुर निर्यात हुन्थ्यो।

'लिनसिड' (चरालाई खुवाउने दाना) नामक वस्तु युरोपियन राष्ट्रमा जान्थ्यो। अहिले दुवै वस्तुको नामोनिसान देखिंदैन। यार्सा गुम्बाको अवस्था पनि बिस्तारै त्यस्तै बन्दै छ। आन्तरिक रूपमा यस्ता वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन तथा निर्यातको प्रशस्त सम्भावना छ। त्यसका लागि पहल गरिएको छैन। बजेटमा यस्ता कार्यक्रम समेटिन जरुरी छ।

सरकारको खर्च प्रशस्त भए वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज हुन्थ्यो भनिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता -लगानीयोग्य रकम) अभाव देखिएको छ। यो शुद्ध बैंकहरूको नाफाप्रतिको अति मोह हो। मौदि्रक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत व्यवस्थामार्फत करिब ५०/६० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा आएको छ।

सरकारले पनि स्थानीय तहको खातामा गएको कुल निक्षेपको करिब ५० प्रतिशत रकम बैंकमै राख्न पाउने सुविधा दिएको छ। यी व्यवस्थाले बैंकमा तरलता सहज हुनुपर्ने हो। आधार ब्याजदर घट्नुपर्ने हो। त्यसअनुसार ऋणको ब्याजदर घट्नुपथ्र्यो। ग्राहकको अनुमान पनि यही थियो। त्यसो छ बैंकहरूले आधारदर घटेको भनेका पनि छन्।

ग्राहकले ब्याजदर घटेको अनुभव गर्न पाएका छैन। बैंकहरूको नाफा मोह धेरै भएकै कारण तरलता सहज हुन पाएन। र ब्याजदर घटेन। बैंकहरूले किन ब्याज घटाएनन? नियामक निकायले कडा खालको नियमन गर्नुपर्छ। अन्यथा बैंकहरू तरलता अवस्था समाधान भयो भनेर भन्ने अवस्था आउलाजस्तो लाग्दैन।

अझै पनि करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र छ भनिंदै आएको छ।

क्रमिक रूपले झन् बढिरहेको छ। यसको अर्थ प्रणालीबाहिर ठूला भ्रष्टाचार घटना भइरहेका छन् भन्ने हो। त्यो देखिएको पनि छ। त्यो पैसा कहाँ गएको छ? हिजो मात्र एक जनाले भन्दै थिए। पूर्व प्रधानन्याधीशको आसन, मन्दिर र मठहरूमा छापा मार्ने हो भने त्यहाँ बोराका बोरा पैसा भेटिन्छ। ती पैसाको स्रोत के हो? त्यसलाई कम गर्नेतर्फ पनि सरकारले बजेटमा विशेष नीति ल्याउनुपर्छ। हामीसँग स्थायी लेखा नम्बर -प्यान) दर्तामा दर्ता हुने विधि तथा प्रक्रिया पनि सहज छैन। एउटा व्यक्ति प्यानमा दर्ता हुन जाँदा ऊ उत्साहित होइन, निरुत्साहित हुने वातावरण छ। यो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ।

'बेबी बे्रसिएर' को नाममा भन्सारबाट वयस्कको लत्ताकपडा तथा सामग्रीहरू भित्रिँदै आएको छ। यद्यपि यो सरकारले त्यसमा केही कडाइ गरेको छ, त्यो सराहनीय छ। यसकै कारण भन्सार तथा राजस्वमा फरक पर्न गएको होला। यस वर्षको बजेटमा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रअनुसार ४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने बजेट १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने चर्चा छ।

यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भन्नुभएको थियो, के गर्नु बजेट पास गर्ने हामीले होइन, सांसदले हो उनीहरूले भनेजस्तो नभए पास हुने सम्भावना हुँदैन। उनको भनाइ अहिले पनि लागू हुन्छ। यसकारण आगामी बजेटमा पनि सांसदलाई बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ।

हेर्दै जानुहोला अब ५ करोडमा सम्झौता हुन्छ। यसमा विभेद छ। त्यो सुविधा समानुपातिक सांसदले पाउँदैनन्। निर्वाचितले मात्र पाउँछन्। यसले राम्रो गर्दैन। विरोधाभास ल्याउँछ। केन्द्र (संघ) मा सुरु भएको यो व्यवस्था प्रदेश स्थानीय तहले सिको गर्छन्। हेर्दै जानुस्, अब प्रदेशका सांसदले पनि एक करोडबाट २ करोड रुपैयाँ माग्न थाल्नेछन्। यस्तो प्रवृत्तिले विकृति ल्याउँछ। यो नियन्त्रण गर्न सरकारले आँट गर्न सक्नुपर्छ। आफैंले खर्च गर्न पाउने गरी सांसदलाई बजेट छुट्टयाइनु 'कन्फिट अफ इन्ट्रेस्ट' हो। नियमन र नियन्त्रण गर्नेले नै कार्यान्वयन गर्छ भने त्यहाँ केही स्वार्थ रहन्छ।

विकास निर्माण क्षेत्रमा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना सही बाटोमा देखिन्छ। लामो समयदेखि धेरै आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। थोरै पहल गरे अर्को वर्षभित्र मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसीको काम सम्पन्न हुन्छ। त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्छ। जलविद्युत् विकासको अभ्यास नियाल्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङको काम गर्ने शैली प्रंशसनीय छ। सरकारले यस्तो गतिविधिलाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्नुपर्छ।

पूर्व-पश्चिम जोड्ने ४/५ वटा राजमार्ग र रेलमार्ग कति आवश्यक हो? बहस गरौं। उत्तर दक्षिणका लागि सबै प्रदेशलाई जोड्ने करिडोर निर्माणको काम पनि प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्छ। ती क्षेत्रमा रहेका उत्पादनका सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्र के उत्पादनका लागि सम्भाव्य छ, त्यो पहिचान गराैं र ठूलो परिणाममा उत्पादन गरौं। यसो हुँदा साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने मात्र नभएर किसानले पनि राम्रो प्रतिफल पाउँछन्।

अर्थमन्त्रीको हाउभाउ हेर्दा आगामी बजेट परम्परागतभन्दा फरक किसिमले आउने सम्भावना देखिंदैन। मध्यकालीन खर्च संरचनाले १५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ। सांसदहरूले दिने दबाब, रेल, पानीजहाजजस्ता महत्त्वकांक्षी योजनाका कारण बजेटको आकार बढ्न सक्ने देखिन्छ।

अहिले राष्ट्रिय बचत बढ्यो र आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत नजिक छ भनेर सरकार मख्ख देखिन्छ। प्रतिकुल मौसमका कारण धानको उच्च उत्पादन वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गरेको छ। अर्को वर्ष मौसम प्रतिकूल भयो भने के हुन्छ? उत्पादनयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा किनबेच भइरहेको छ। यसको असर उत्पादनमा पर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ सरकारसँग छैन। हालको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने चुनौती सरकारलाई छ। कर्मचारीतन्त्र र सुशासनमा पनि समस्या छ। यदि कर्मचारीलाई विश्वास गर्न सकिएन भने विकास सम्भव छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ। हामीले औपचारिक रूपमा देखेका किसानका नेता भनेकै वामदेव गौतमलगायत हुन। उनीहरूले नै हो किसानका बारेमा लबिइङ गर्न सक्ने। अब पनि हामी पुरानै प्रवृतिबाटै कृषिमा अनुदान वितरण गर्ने हो भने, त्यसको अर्थ छैन।

विगतका कार्यक्रम भकारो सुधार, खलियान संरक्षण र भण्डारणलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। ती कार्यक्रमका नाममा थोरै भए पनि बजेट किसानसमक्ष पुगेको थियो। गत वर्ष २७ अर्ब बराबरको चामल आयात भएको छ। अबको बजेटले चामल आयात प्रतिस्थापन र निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्छ।

शिक्षाको हकमा हरेक प्रदेशमा व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले पनि केही सार्वजनिक स्कुलले पनि राम्रो गरेका छन्। त्यस्ता संस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै हो। स्रोत साधन उपयोगको हकमा हामीकहाँ नयाँ सवारी साधन किन्ने प्रवृत्ति हाबी छ।

हिजो प्रयोगमा रहेका सवारीसाधन संरक्षण नीति छैन। सिंहदरबारको परिसरमा थुप्रै पुराना गाडी थन्किएका छन्। तीनको उपयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नियमअनुसार सुविधा पाउनुपर्नेे कर्मचारी सुविधाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। यहाँ शक्ति र पहुँच भएका शाखा अधिकृत र तल्लो तहका कर्मचारीले पनि सचिवभन्दा धेरै सुविधा उपभोग गरिहेका छन्। यो शक्ति तथा पहुँचको दुरुपयोग हो। यसमा नियन्त्रण जरुरी छ। बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बजेट प्रयोग गर्ने विधिमा परिवर्तन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सकिएला। व्यवहारमा अप्ठेरो छ। यसकारण बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन। सरकार जहिले पनि (एउटै) कुनै कारण देखाएर पन्छिँदै आएको छ। यस्तो किन हुन्छ? नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने बताएको छ।

पछिल्ला महिनामा नेपालमा 'इन्डो प्यासिफिक एक्स्साइज' तीव्र रूपले बढेको छ। यही सन्दर्भमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री विदेश भम्रण गरेर आइसक्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ -यूएस) का मन्त्रीस्तरका डिप्लोम्याट अधिकृतहरूबीच यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। सबैको घेरामा सरकार परेको देखिन्छ। २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लेर लेखेर दिन सक्ने व्यवस्था ल्याउँदै छन्।

विगतमा जलविद्युत् आयोजना हचुवाको भरमा केही कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। ती अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यही हिसाबमा युरोनियम र सुनखानी पनि गयो। हामी अफगानिस्तान र इराक हुन सक्ने खतरा छ। त्यो अवस्था आउन नदिन हामी सबैले आवाज उठाउनुपर्छ।

यी पनि पढ्नुहाेस् .............

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT