खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं : युवराज खतिवडा

कान्तिपुर बजेट राउण्ड टेबल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्रीको पद अर्थराजनीतिक हो । अर्थमन्त्री पद अपरम्परागत भएको हैन । विगतमा अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री भएकै हुन् । बीचबीचमा अर्थ र राजनीतिको मिश्रण भएको हो । कहिलेकाहीँ राजनीति बढी अर्थ कम भएको होला त्यो आफैं मूल्यांकन गर्नुहोला । अर्थमन्त्री जो भए पनि राजनीतिक बुझाइ भएको 'टेक्नोक्रयाट' हुनु राम्रो हो ।

त्यही अवधारणाअन्तर्गत मैले काम गर्ने अवसर पाएको हुँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अर्थराजनीति पद भएको हुनाले बजेट निर्माणका प्राविधिक र रणनीतिक पक्षहरू बुझ्नुपर्छ। राजनीति किन बुझ्नुपर्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। हाम्रो संविधानले कोरेको विकासको मार्गचित्र रजानीति केन्द्रित छ।

मौलिक हकको कार्यान्वयन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पालना गर्ने र जनताबाट अनुमोदित चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु छ। सम्पूर्ण प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली नै हो। संसद्ले कानुन बनाउने हो। संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार अर्थराजनीति अघि बढ्ने हो।

संसद्लाई सुझाव दिने, नीतिगत परामर्श, विचार प्रवाह, छलफल चलाउने, सही बाटोमा सबै लागुन् भनेर देखाउने अरूको पनि भूमिका हुन्छ। निर्णयक भूमिका भने संसदकै हुन्छ। संसद्बाट निर्मित संविधान, कानुनहरू र त्यही कानुनको पालना गर्ने र त्यसअन्तर्गत बजेट निर्माण गर्ने काम अर्थमन्त्रीको हुन्छ। त्यसकारण अर्थराजनीतिक विषय जानकारी तथा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। बजेट बनाउँदा संसद्लाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने हुन आउँछ।



अन्य ३/४ वटा विषय मैले छुटाउन मिल्दैन। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १६/१७ वटा कानुनहरू बनिसकेका छन्। ती कानुनहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हक, दलित, मुस्लिम वा सबैको हक अधिकार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानु छ। त्यसकारण अहिले पनि सामाजिक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने दबाब छ।

कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै गरिएको लगानीबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धि धेरै लामो समय टिक्न सक्दैन। सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू सबै विषय समेटेर बनाइएका छन्। हाम्रो संविधानले मार्गनिर्देशन गरेकै विषयहरू समेटिएका छन्। चुनावी घोषणापत्रमा भनिएका विषय पनि छन्। विश्वको परिदृश्य, संविधानको भावना र घोषाणपत्र मिल्दोजुल्दो भएकाले यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि जान खोजिरहेका छौं।

बजेटको आकारमा दबाब छ
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ठूलो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। बाँकी आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नगर्न भन्ने कुरा पनि आउँदैन। ४/५ प्रतिशत सहकारी र निजी क्षेत्रलाई झन्डै ५४ प्रतिशत लगानीको लागि आहवान गरेपनि कतिपय पूर्वाधार आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ। सडक निजी क्षेत्रले बनाउँदैन।
विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्छ तर प्रसारण लाइन उसले बनाउँदैन। विमानास्थल निजी क्षेत्रले अहिले नै बनाउन सक्ने स्थिति छैन। हामीले नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको थप लगानी बढाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको पनि केही न केही लगानी चाहिन्छ। त्यसकारण हामीलाई स्रोतको चाप छ। बजेटको आकारमा दबाब छ।

निजी क्षेत्र प्रोत्साहनको नीति
हाल भइरहेको सबै लगानीमध्ये सरकारीतर्फ करिब एक तिहाइ हो। दुई तिहाई लगानी निजी क्षेत्र र सामुदायिकको छ। यसमा पनि मुख्य भनेकै निजी क्षेत्र हो। एक तिहाइको सरकारी लगानीले हामीले चाहेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदैन। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई नै हामीले अघि बढाउनु छ।

हामीले भर्खरै बनाएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनको मर्म पनि यही हो। हामीले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन ल्याउनुको कारण पनि यही हो। लगानी सम्मेलनअघि कानुन बनायौं, त्यसपछि गर्नुपर्ने कामहरूको पनि तयारी गर्दै छौं। यस आर्थिक वर्षभित्रमै केही कानुनहरू परिमार्जन र नयाँ कानुन पनि जारी गर्नेछौं।

कम्पनी दर्ता तथा खारेजको प्रक्रियालाई पनि सजिलो बनाउँछौं। कम्पनीलाई जेलको ढोकाजस्तो भित्र आउन खुला, बाहिर जान नपाइने गर्नु हुँदैन।

कम्पनी बन्द गर्न पनि सजिलो बनाउँदै छौं। व्यावसायिक आत्माविश्वासको वातावरण -डुइङ बिजनेस) मा केही सुधार भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष डुइङ बिजनेस हाम्रो अवस्था सही ढंगले प्रस्तुत भएन। मैले त्यो धारणा राखेपछि पुनर्मूल्यांकन पनि भयो। अहिले हामीले राम्रो गरेका छौं भन्ने लाग्छ। अझै पुगेको भने छैन। निजी क्षेत्रका लागि गर्नैपर्ने अन्य विषय पनि छन्। एउटा श्रम सम्बन्ध हो।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन कठिनाइहरू हटाउन छलफल गरिरहेका छौं। वनसँग सम्बन्धित समस्या छ। लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृति पाउने परियोजनाका लागि अब समस्या छैन। उद्योग मन्त्रालय वा अरू निकायबाट स्वीकृत हुने लगानीमा केही समस्या हुन सक्छन्, मिलाउँछौं।

जमिनको हदबन्दीको समस्या पनि हल गर्न लागिपरिरहेका छौं। प्रसारण लाइन, उद्याेगसम्म सडकको पहुँचका लागि पनि समस्या हुन सक्छन् भनेर नयाँ काम गरिदिएका छौं। उद्योगसम्म आफैं बाटो पुर्‍याउनुस्, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी शुल्कबाट कटाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएका छौं। लगानी बोर्डमा आउने आयोजनाहरूको हकमा यो व्यवस्था भइसकेको छ।

एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र
औद्योगिक पूर्वाधारको विषयमा अर्को समस्या छ। छरिएर उद्योग रहँदा सबै ठाउँमा पूर्वाधार पुर्‍याउन सकिँदैन। एकीकृत रूपमा औद्योगिक करिडोर बनाउनका लागि बहस गर्नुपर्ने छ। हामीले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामहरू निश्चित ठाउँमा लैजान सकेनाैं भने छरिएर बस्दा स्थानीय र उद्योगबीच द्वन्द्व बढाउँदो रहेछ।

पहिले उद्योग बस्छ, गाउँ पछि बन्छ। पछि गाउँलेले उद्योग खेद्ने परिस्थिति बन्छ। यस्तो नहोस् भनेर एकीकृत गर्नुपर्ने छ। अर्को विषय पर्यटन छ। आर्थिक वृद्धिका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। गेम चेन्जर आयोजना निर्माण गर्न कहिलेकाहीँ दशक लाग्न सक्छ। जनतालाई त्यति लामो समय पर्खाउन नसक्ने स्थिति पनि छ।

बलियो वित्तीय क्षेत्र
यी सबै काम गर्न पुँजी परिचालन गर्ने वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ। यसपटक हाम्रो आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत पुगेको छ। १५ प्रतिशतभन्दा माथि भएको कहिल्यै थाहा थिएन। २० प्रतिशतको बचतले हामीलाई आन्तरिक लगानी जुटाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै पुँजी परिचालन गर्नैपर्छ। बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्न स्रोत छैन भन्ने स्थिति अब रहनु हुन्न।

लगानीका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ। यसका लागि नयाँ पुँजी नै चाहिन्छ। मर्जरले बैंक विशेषको पुँजीगत आधार बढे पनि स्वदेशी पुँजीको आकार बढ्ने होइन। यसकारण हामीलाई बाहिरको 'फ्रेस क्यापिटल' नै चाहिन्छ। यसका लागि बैंकमा भएको विदेशी पुँजीलाई सेयर वा ऋणका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

हामीले विदेशबाट बैंकहरूले ऋणका रूपमा पैसा भित्र्याउने कामलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेका हौं। केही बैंकहरूले पैसा ल्याएका छन्। यो प्रक्रियामा बैंकले कर छुटको माग गरिरहेका छन्। ऋण ल्याउँदा ब्याजमा कर नलागोस् भन्ने उनीहरूको माग हो। नेपालीले निक्षेपको ब्याजमा कर तिर्नुपर्छ। यसकारण विदेशीले कर तिर्नु नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तथापि बैंकको पुँजी बढेको छ। यसले विदेशबाट ऋण लिन सजिलो हुन्छ।

खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं
बजेटको आकारभन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लागेको छ। क्षमता बढाउनु पनि पर्छ, खर्च गर्नु पनि पर्छ, बजेटको आकार पनि चाहिन्छ। सन् २०३० भन्दा अगाडि दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने हो भने औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४९ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ।

यो विकास वा सरकारी खर्च मात्रै हैन, सम्पूर्ण क्षेत्रको खर्च हो। कुनै वर्षमा यस्तो खर्च ५५/६० प्रतिशतसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जम्माजम्मी ३४/३५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ। अब थप १४/१५ प्रतिशत खर्च चाहिएको छ। यो अंक कसरी पूरा गर्ने भन्ने हाम्राे बहस हो। यो लगानी निजी क्षेत्रबाट आओस् भन्ने हो। सरकारले क्षमता बढाउने र मध्यस्थता गर्ने काम गर्छ।

खर्चको सन्दर्भमा अब चालु र पुँजीगत खर्चको बहस पनि निरर्थक हुँदै छ। चालु खर्चभित्र अनुदानका शीर्षकहरू पनि छन्। ती अनुदानले पुँजी परिचालनमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। जस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई संघ वा प्रदेशले दिने अनुदान चालु खर्च शीर्षकमा हुन्छ। कुनै आयोजना ऋण भुक्तानीको विषय वित्तीय शीर्षकमा जान्छ। त्यसकारण चालु र वित्तीय शीर्षकभित्रको खर्चले मानव संसाधनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यसकारण बजेट खर्चको समग्र आकारमा हेर्नुपर्छ।

अघिल्ला वर्ष र चालु वर्षको बजेट प्रणाली फरक-फरक भएकाले विगतका वर्षसँग तथ्यांकहरू तुलनायोग्य छैनन्। यसपटक राजस्व बाँडफाँट तल गएको छ। चालु वर्षको बजेट सानो पनि हैन। राजस्व बाँडफाँट र राजस्वको एकल अधिकारअन्तर्गतको रकम डेढ खर्ब जति तलका सरकारहरूलाई गएको छ। त्यसलाई जोड्ने हो भने बजेटको आकार ठूलो देखिन्थ्यो।

तर पनि राजस्वले नधान्ने, स्रोतको सुनिश्चितता नभएको, वैदेशिक सहायता लिने र अन्तरिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरी बजेट बनाइएको थियो।

राजस्वमा अली महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको हो। धेरै छिटो विकास गर्न करको दायरा बढाउने भन्ने हो। गत वर्षको ९ महिना र यस पटकको नौ महिनामा भन्सार नाकाबाट त्यति नै सामग्री आएका छन्, राजस्व तीन गुणा बढेको छ। विलासिताका वस्तुहरूको आयात निरुत्साहित गर्‍यौं।

राजस्वमा स्पष्टता र वित्तीय अनुशान
ऋण उठाउनलाई हामी बाहय र आन्तरिक दुवै हिसाबले सहज अवस्थामा छौं। हामीले बहुत दुःख गरेर स्पेस जोगाएर राखेका हौं। वित्तीय अनुशासन हुर्नुपर्छ भनेर जोगाएको प्रणाली हो। यसलाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्छ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको करको अधिकारका विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। प्रगतिशील कर प्रणालीको पक्षधर हामी भइसकेका छौं। आयकर दरलाई हेरफेर गरेका छौं। सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। यो अन्य विकसित देशको तुलनामा कमै हो। युरोपमा ५२ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। ४० प्रतिशतभन्दा माथि भएका देशहरू त धेरै छन्।

हाम्रोमा एउटा सानो वर्ग मात्रै ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर बुझाउनेमा परेको छ। उच्च आय भएका वर्गमा केही चाप परेको छ। उहाँहरूले मुलुकको विकासका लागि योगदान हो भनेर बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूलाई न्याय गर्ने भनेको उठाइएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यो चुनौतीको विषय हो। पैसा उठाउने र जथाभावी खर्च गर्ने, सरकारी खातामा राखेर खर्च नगर्नु अन्याय हुन्छ।

यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ। त्यसकारण हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर भनिनै रहेको छु। कमजोरीहरू केही संस्थागत भए, केही कानुनी पनि रहे। एउटा सर्वाजनिक खरिद ऐन नै हो। त्यसैले ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन अघि बढाएका छौं। त्यो कानुनले केही ठूला आयोजनालाई सजिलै अघि बढाउन सकिनेछ।

स्रोत र समयको सदुपयोग
स्रोतको सदुपयोगको विषय उठिरहेको छ। वन, खानी हाम्रा महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। खानीजन्य स्रोतको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकतामा जोड गरेका छौं। काठको आयात गर्न नपर्ने योजना बनाएका छौं। जडीबुटी क्षेत्रलाई जीवन निर्वाहसँग जोड्नुपर्छ। ४५ प्रतिशत जमिन वनले ओगट्ने, वनको उत्पादकत्व नहुने हुनु हुँदैन। बाँकी ५५ प्रतिशतमध्येमा केही हिमाल छन्। त्यसकारण वनलाई मानव स्रोतसँग जोड्नुपर्छ।

युवाहरूका लागि आकर्षक
युवाहरूको बजेटप्रति चासो छैन। बजेटमा मात्रै हैन, निजामती सेवामा पनि आकर्षण छैन। खानीमा, टनेल निर्माण, रेलवेमा जनशक्ति अभाव छ। यी क्षेत्रमा कसरी आकषिर्त गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान जानेछ। युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन स्टार्टअप कार्यक्रमहरू सोचिरहेका छौं। क्रियसन सेन्टर उपलब्ध गराउने, बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छौं। कतिपयले यसबारे बुझ्नुभएको छैन, कतिपय बैंकहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनुभएको छैन।

युवाहरू सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लाग्नुभएको छ। यसलाई औपचारिक गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो। ३८ अर्ब रुपैयाँ पढ्नका लागि बाहिरिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा यहीँ दिने, पूर्वाधार बनाउँदै लैजाने, बाहिर जाने प्रवृत्ति रोक्नु छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई करको दायरामा ल्याइन्छ। इन्टरनेटको करलाई भार कम गर्दै लैजानुपर्छ।

यसपटकको बजेटमा वैदेशिक सहायतालाई जोड
यसपटकको बजेट राजस्व स्रोतको सन्तुलनमै हुन्छ। विदेशी सहायतालाई यसपटक अलि जोड गरेका छौं। पहिलोपटक विश्व बैंकको सबैभन्दा धेरै सहयोग परिचालन गर्दै छौं। एसियाली विकास बैंकले पनि ठूलै सहयोग गर्दै छ। बजेटको आकारलाई विदेशी सहायताले सहयोग गर्नेछ। बजेट बनाइहाल्ने अनि स्रोत खोज्ने काम गर्दैनौं।

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा मैले पनि हेरिरहेको छु। यसमा दिगोपन र त्यसभित्रको जटिलता गरी दुई/तीन वटा कुरा देखिएका छन्। त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। ४ करोडलाई १० करोड बनाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा जे भनिएको छ, त्यही हो।

आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ भनिरहँदा परिमाणात्मक बन्देज एउटामा मात्रै गरेका छाैं। त्यो चिनी हो। कतिपयमा भन्सार दर बढाएका छौं। भन्सार दर बढाउन नमिल्नेमा अन्तःशुल्क बढाएका छौं। यसको सट्टा हाम्रो उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नु छ। चिनीमा हामीले प्रोत्साहन गरिसकेका छौं।

मुलुकभित्र एकाधिकार गर्ने, प्रतिस्पर्धा नगर्ने, उपभोक्ता ठगिने भयो भने हाम्रो ध्यान जानेछ। संरक्षणको लाभ उपभोक्ताले नपाउने, उत्पादकले मात्रै पाउने स्थिति हुनु हुँदैन।

अब एन्टी डम्पिङ कानुन बनाइसकेका छौं। त्यो ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि समस्या हुँदैन। कृषि अनुदानको विषयमा धेरै अध्ययन भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नै पछिल्लो समय एउटा अध्ययन गराउँदै छ। कृषि अनुदानको रकम कृषककै खातामा पुगोस्, बीचमा अरू कसैले लाभ नपाओस् भन्ने गरी लैजानेछौं। अनुदान जीवनपर्यन्त हुँदैन। सामाजिक सुरक्षाका अनुदान जीवनपर्यन्त हुन्छ। यस्ता अनुदानले टिक्न सक्ने मात्रै बनाउने हो।

अन्त्यमा,
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका देशहरूमा दुई/तीन क्षेत्रको प्राथमिकता देखिन्छ। कुनै देशले उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट एकदमै छिटो, कसैले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रबाट गरेका छन्। कुनैकुनै मुलुकले १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गरे पछि फेरि एक अंकमै झरे। त्यहाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीको ग्याप देखियो। त्यसकारण हामी पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ।

यी पनि पढ्नुहाेस् ...

बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा, पूर्वउपाध्यक्ष, युवा उद्यमी मञ्च
एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें : स्वर्णिम वाग्ले

'सुरक्षा खर्च १ खर्ब छ, घटाउनु पर्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पोहोर बजेट भाषण सुनेपछि ५ वर्षे बजेटको पहिलो किस्ताका रूपमा अर्थमन्त्रीले लिएर आउनुभएको भन्ने मेरो प्रतिक्रिया थियो । स्थिर सरकार, कसैले हल्लाउँदैन, पहिलो किस्ता यो हो र अब ४ वटा बजेट लगालग आउँछ भन्ने खालको थियो ।

त्यसको पछाडि अर्थमन्त्रीको धारणा एक/दुई वर्ष थिति बसाउँछु, एक/दुई वर्ष अर्थतन्त्र वृद्धि गराउँछु र चुनावको मुखमा सामथ्र्य बढेपछि लोकपि्रयतातिर जानुपर्ने हुन्छ, स्रोतहरूको पनि जोहो हुन्छ भन्ने खालको थियो। मैले उहाँको रोडम्यापलाई प्रशंसा नै गरेको थिएँ। पहिलाजस्तो ६ महिने, ९ महिने सरकारका जस्ता अविश्वसनीय र सुधारको सन्देश दिन नसक्ने बजेटभन्दा स्थिरताको अवसर पाएको थियो। त्यसैलाई सहयोग हुने गरी बजेट आएको थियो।

मेरो यसपालिको अपेक्षा यो बजेट पनि दोस्रो किस्ता जसरी नै आओस् भन्ने हो। गत वर्षका विभिन्न घटना, चाप, दबाब, राजनीतिक डिस्कोर्सले रेखीय (लिनियर) रोडम्याप धर्मराउने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अर्थमन्त्रीबाट हामीले अपेक्षा गर्ने इमानदारिता र व्यावसायिकता हो। त्यसमा अडिग रहनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।

यो मैले किन पनि भनेको भने पछिल्ला १२ वर्षदेखिको अवधि हेर्‍यौं भने हाम्रो बजेटको प्रवृत्ति संरचना अलि 'अफट्रयाक' हुँदै गए। कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा योजना आयोगले जम्मा ११ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा -सिलिङ) दिएको थियो। हदै भए, १२ खर्ब ५ अर्बसम्मको बजेट ल्याउनुपर्नेमा योजना आयोगसँग बिना कुनै सल्लाह १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याइयो। त्यो यथार्थमा आधारित थिएन। चुनावमा अलिअलि खर्च भए पनि त्यो बढोत्तरीले विकृति नै निम्त्याउँछ भन्ने लागेको थियो।

गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याइयो। यो सामान्य बढोत्तरी मात्रै हो। त्यसलाई मैले सन्तुलित र जिम्मेवार पनि भनेको थिएँ। बाबुराम भट्टराईको पालादेखि बजेट आकार बढाउने अभ्यास सुरु भएको हो। १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबाट बाबुराम भट्टराईको पालामा २ खर्ब ३६ अर्बको बजेटमा ल्याइयो। दुई/तीन वर्ष त्यही रफ्तारमा बढ्यो। त्यो बेला घोषित बजेट र वास्तविक खर्च ९३/९४ प्रतिशत रहेछ।

शान्ति प्रक्रिया, माओवादी सरकारलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने दबाबको रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछिको ४/५ वर्ष संविधानसभाले सोचेजस्तो नतिजा नदिएपछि कर्मचारीतन्त्रमा पनि अकर्मण्यता छायो। सबैतिर राजनीतिक एजेन्डाले छोप्दै गयो। बीचमा गैरराजनीतिक सरकार पनि आयो। त्यतिबेला बजेट कार्यान्वयन दर घटदै गयो। ८६/८७ प्रतिशतमा झर्‍यो।

त्यसपछि फेरि २०७० को संविधानसभाको चुनावपछि सही बाटोमा आयो र महत्त्वाकांक्षी हिसाबले नै जानुपर्छ भन्ने भयो। रामशरण महतले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट ल्याउनुभएको थियो। त्यसपछि ठूलो संरचनात्मक अवरोध भूकम्प आयो। भूकम्प आएपछि एकरूपले अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रलाई फेरि अर्कोतिरबाट जाने बनाइदियो। त्यसपपछि एकैपटक ८ सय १९ अर्बको बजेटमा हामी गयौं। पुननिर्माणका लागि भनेर रामशरण महतको दोस्रो बजेटमा ९१ अर्बजति हामीले राखेको थियौं।

बजेट बढोत्तरीअनुसार खर्च गर्ने संरचना नभएकाले तीन/चार वर्षको बजेट कार्यान्वयन दर ७८/७७ प्रतिशत मात्रै छ। पछिल्लो १२ वर्षलाई तीनवटा खण्ड टुक््रयाएर हेर्‍यौं भने धेरै कुरा सिक्न सक्छौं।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट अघिल्ला वर्षका तुलनामा संयमित थियो। आकार बढी भएकाले बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामा उहाँले घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झार्नुभयो। राजस्व संकलनको लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब थियो। संघले संकलन गर्ने राजस्व ८ खर्ब ३१ अर्बबाट ८ खर्ब ६ अर्बमा झार्नुभएको छ। विदेशी अनुदान र ऋण पनि सोचेजस्तो प्राप्त नभएको हुनाले घटाउनुभएको छ।

अरू जे भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने प्रणाली बिग्रिएको रहेनछ। किन काम गर्न सकिएन भनेर लेखिएको त्यसै रिपोर्टबाट पनि हामीले धेरै सिक्न सक्छौं।

हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन -जीडीपी) ३३/३४ खर्बको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको बजेट जोड्ने हो भने नेपालको बजेट १७/१८ खर्ब पुग्छ। जीडीपीको आधा हाम्रो सार्वजनिक खर्चको अनुमान गरिएको छ। यसले विकृति ल्याउन सक्छ। त्यसैले यसपटकको बजेट ल्याउँदा अर्धवाषिर्क समीक्षामा लेखिएको कुरालाई आफैंले आत्मसात् गर्नुपर्छ।

मेरो पहिलो अनुरोध खर्च गर्ने क्षमताका हिसाबले यथार्थपरक, विश्वसनीय र निरन्तर सुधारको संकेत दिने बजेट आउनुपर्‍यो। अर्को साल त पुनर्निर्माण सकिन्छ। माथि गएको बजेटको बिन्दु (ट्राजेक्टरी) लाई अलि व्यस्थापन गर्न सकिने आकार (म्यानेजेबल) मा झार्नुपर्ने हो कि? भलै विकासको आवश्यकता र आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि छ।

अर्को सार्वजनिक वित्तको चुनौती र संरचनाको कुरा गर्दा, डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा सर्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यो बाहिर आएको छैन। मलाई लाग्छ, एक दुई वर्षमा गर्न सकिने ठूला सुधारभन्दा पनि प्रणालीगत सुधारबारे त्यो प्रतिवेदनले बोलेको होला। त्यसलाई पनि बजेटले समाहित गर्दै जाओस्। योजना आयोगमा पनि यो खालको अभ्यास हुँदै गएको छ।

अर्को समस्या चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको असन्तुलन बढदो छ। द्वन्द्व समाधान भएको लाभांश हामीले पाएकै छैनौं। पोहोरको बजेटमा हेर्दा एउटा मन्त्रालयगत बजेट र अर्को क्षेत्रगत बजेट विनियोजन हुन्छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि, ऊर्जा र पर्यटनहरूमा करिब ४ खर्ब ८३ अर्ब, ५ अर्ब सामूहिक रूपमा विनियोजन भएको छ। शिक्षामा १ सय ३४ खर्ब र स्वास्थ्यमा ६४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा ४ खर्ब र सुरक्षामा ९४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा ४७ अर्ब छ।

बलियो, स्थिर र जोखिम मोल्न सक्ने सरकारले अब यो खालको प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ। यस्तो सरकारले नगरे कसले गर्ने? योभन्दा अघि कहाँ सेनालाई चलाउने, कहाँ प्रहरीलाई चलाउनेे भनिन्थ्यो। करिब १ खर्ब हामीले सुरक्षाको नाममा खर्च गरिरहेका छौं। माओवादीद्वन्द्वको बेला बढेको सुरक्षा बजेटको आकार बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ।

कोस्टारिकाले १९४७ को द्वन्द्वपछि सेनानै विघटन गरेर जम्मै पैसा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगायो। अहिले विश्वकै बस्नका लागि उपयुक्त र प्रगति गरिरहेको देशमध्ये एक बनेको छ। सेना भंग गर्नु भनेको होइन तर घटाउँदै लैजानुपर्छ। ४० हजारको सेना १ लाख पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरी नयाँ ल्याइएको छ। अब शान्तिको लाभांश देखिनुपर्छ। यसैले काम नगर्नेखालका कार्यक्रमहरू भंग गर्नुपर्छ। हाम्रोमा पुराना कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्ने र नयाँ कार्यक्रम थप्नुपर्ने दबाब छ।

निजी क्षेत्रका धेरै अनुरोधलाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीलाई यो कुरा सिकाउनु पर्दैन तर कहिलेकाहीँ करको दर कम गर्दा पनि राजस्व बढ्छ। म आफैं पनि यसपालि सरकार बाहिर छु। कर तिर्नुपर्‍यो भनेर बुझदा एकदमै निरुत्साहित हुने खालको करको दर रहेछ। बरु एउटा सीमा कटेपछि काम गर्नै छाडिदिऊँ भन्ने लाग्ने रहेछ। आफूले कमाएको ४०/५० प्रतिशत हिस्सा कर तिर्नुपर्दा मानिस निरुत्साहित हुन्छन्। त्यो चरणमा नपुग्ने गरी धेरै मानिसलाई सजिलो हुने बनाएर करको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो।

हामीले क्रमिक सुधारहरू पनि गरिरहेका छौं। हाम्रो खालको अर्थतन्त्रको संरचना, बजेटको संरचनाले झवाट्टै आर्थिक वृद्धि त देला तर दिगो आर्थिक वृद्धि अहिलेको संरचनाबाट सम्भव छैन। अर्थमन्त्री खतिवडा र म २००६ मा भुटान गएका थियौं। १८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो।

एक अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, एक हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना त्यही वर्ष बनेको थियो। फेरि अर्को वर्षदेखि ८/९ प्रतिशतमा झरिहाल्यो। हामीले गर्नुपर्ने भनेको दिगो आर्थिक वृद्धि हो। त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले केही बीउहरू रोप्नुपर्‍यो। एक वर्षको बजेटले कायापलट हुँदैन। डिजिटलाइजेसनको कुरा आइरहेको छ।

आईटीमा जानकार मित्रका अनुसार ३० हजार नेपालीहरू विभिन्न सफ्टवेयर, एप बनाउने गरिरहेका छन्। पैसा ल्याउने विधि नहुँदा विभिन्न माध्यमबाट यता ल्याउने काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने। ५० वर्षदेखि ऊर्जा, पर्यटन, कृषि मात्रै भन्दै आइरहेका छौं। प्रविधिमा आधारित काम गर्ने युवाहरूलाई समाहित गर्न कुनै बीउ रोपिदिनुस् यसपालि।

पर्यटक १२ लाख भित्रिए पनि प्रतिव्यक्ति खर्च भने ७ वर्षयताकै न्यून छ। पर्यटकको खर्च ४४ डलर प्रतिव्यक्ति छ। पर्यटनमा पनि संख्या मात्रै भएर नहुने रहेछ, गुणात्मक फडको मार्नुपर्छ। ऊर्जा उत्पादन र खपतमा पनि प्रश्नहरू छन्। कृषिको त्यस्तै छ। गार्मेन्ट हाम्रो ध्वस्त भयो। मैले छलफल गर्दा गार्भेन्टको पूरै भ्यालु चेन पुनपाप्ति (रिभाइभ) गर्न सकिनेछ। मरिसकेको गार्मेन्ट उद्योगलाई पनि हामी ब्युँताउन सक्छौं भन्ने केही साथीहरूको विश्वास छ।

रूपान्तरणकारी आयोजनालाई छुट्टै प्रणाली चाहिने भयो। १० लाखको आयोजनालाई पनि उही विधि ५० करोडको आयोजनालाई पनि उही विधि हुँदा भएन। पोहोर साल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ८८ अर्ब विनियोजित भएको रहेछ। ३/४ वटाबाहेकमा तयारी नै नभएकाले सही नियत राख्दा पनि त्यसलाई अघि बढाउन सकिएन।

यसपटक गत बजेटको निर्मम समीक्षा हुनपर्छ। अर्थमन्त्रीसँग त्यो अपेक्षित पनि छ। प्राज्ञिक स्वभावको पनि हुनुहुन्छ। अलिकति प्राज्ञिक इमान्दारिता पनि त्यहाँ आओस्। किनकि पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयले जेजे पठाएको हो त्यहीत्यही परेको छ। धुलो पुछेर गाडी छिराउने कुरादेखि रात्रिबस चलाउनेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा आयो। त्यसको कारण मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमका सूची पठाउँछ, त्यसलाई राम्ररी छानिएन। अब मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमलाई समीक्षात्मक ढंगले हेरौं।

पोहोर बजेटमा कृषि उत्पादन ५ वर्षमा दोब्बर गर्ने भनिएको थियो। पर्यटक पनि संख्यामा केन्दि्रत गर्‍यौं, २० लाख भनेर। यदि पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च घटदै गएको हो भने गुणस्तरमा केन्दि्रत गर्नुपर्‍यो। त्यस्तै ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने पनि तयारी नगरी राखिएको हुनाले यी लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन्। सांसद विकास कोषको रकम बढाउने, सामाजिक सुरक्षा, तलब बढाउनेमा यसपालि अवाञ्छित दबाबहरू छन्।

समग्रमा सुधारको सन्देश दिनुपर्‍यो। व्यावसायिक आत्माविश्वासको वातावरण -डुइङ बिजनेस), लगानी वातावरणमा सन्देश जाने काम गरौं। हामीले अरू देशसँग तुलना गर्दै कडाइका साथ मापदण्ड लागू गरौं। यसबाट नै सुधारको मापदण्डहरू तयार हुन्छ। सम्भावित जोखिमबारे केही तयारी गरौं। ऋण विस्तार (क्रेडिट एक्स्पान्सन), आर्थिक प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) हरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। सम्भावित जोखिमबारे कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय हेरौं।

बजेट एउटा अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएको हुनाले विकासको दर्शन पनि झल्कियोस्। संविधानले समाजवाद भनेको छ, त्यही हो भनेर भएन। किनकि समाजवाद हात्ती छामेको जस्तो छ।

हामीलाई आवश्यक लगानी पेचिलो बन्दै गएको छ। ऋण दिन कम भइरहेको छ। ऋण र अनुदानका नयाँ स्रोतहरू, द्विपक्षीय, बहुपक्षीयलाई सन्तुलन गरी लैजानुपर्छ।

विकासको विषयमा पनि समीक्षा गरौं। ६३ प्रतिशत सहर भनेका छौं। अझ पनि हामी गाउँको रटान गरिरहेका छौं। कसको विकास? कहाँ विकास? मान्छेको कि ठाउँको विकास? विकास गर्ने निकाय कुन? तीन तहको सरकार छ। कसले गर्ने? निजी क्षेत्र, सरकार, कर्पोरेट? वा केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय? मियो को हुने हो त्यसमा पनि सन्तुलन गर्नुपर्छ। विकासको वैधता टप टाउनबाट गर्ने हो कि एउटा वैध प्रक्रियाबाट गर्ने हो? यसले विभिन्न सन्तुलन माग्छ। सन्तुलनको दर्शन बजेटमा देखिनुपर्‍यो।

अर्थमन्त्रीको सम्बोधन पछिको जवाफपछि कस्तो खालको बजेट आउने अनुमान गर्नुभयो?
अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें। सरकारको क्षमता, विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने हामीले कल्पना गरेका थिएनौं। दोस्रो बजेटमा नपुग्दै सरकारजस्तै प्रतिविम्ब उहाँमा देखे। अब धेरै सम्झौता हुनेजस्तो देखें। योभन्दा अगाडिको बजेट उहाँले अनुशासित नै लिएर आउनुभएको थियो। श्वेतपत्रको आफ्नै भाषाको बन्दी पनि बन्नुभएको थियो उहाँ। मैले अलिकति कसें, विधिमा बाँधे, अनुशासनमा ल्याएँ, त्यसपछि विस्तारवादी बजेट ल्याउने भन्ने रोडम्यापमा अलिकति धर्मराएको जस्तो देखें।

चालु खर्चमा पनि पुँजीगतको अंश हुन्छ, वित्तीय खर्चमा पनि हुन्छ भनेर उहाँले रक्षात्मक किसिमले भन्न थाल्नुभयो। जोखिम मोल्ने, सुधार गर्ने र क्रमभंगताको सम्भावना देखिनँ। राजनीतिक पाटोमा उहाँ गल्नुभएजस्तो लाग्यो। सांसदलाई दिने रकम पनि बढ्छ-बढ्छ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन। बजेटपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने योजनाजस्तो छ। सार्वजनिक भएको भए धेरै प्रणालीगत कमजोरीहरू बाहिर आउँथे र सुधार गर्न दबाब पथ्र्यो। यो लुकाउनु पनि जोखिम उठाएर अलोकपि्रय निर्णय नगर्ने कदम हो जस्तो लाग्छ।

कर पनि देश निर्माणको चरणमा छौं भन्नुभयो। उच्च वर्गको ३६ प्रतिशत त हो नि भन्नुभयो। कर तिर्नलाई कुनै आपत्ति हुन्न। हामी पनि प्रगतिशील कर प्रणालीको वकालत गर्छौं। स्क्यान्डिनेभियासँग तुलना गरेर भएन। उता ५० प्रतिशत कर तिर्छन् तर सबै सुविधा राज्यबाट पाउँछन्। यातायातदेखि शिशु स्याहारसम्मको सुविधा हुन्छ। यहाँ त सबै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ। जोखिम मोलेर क्रमभंगता गर्ने विषयमा चाहिँ मेरो आशा मर्‍यो। राजनीतिक दबाब नहुने क्षेत्र आर्थिक सुधारका लागि उहाँकै विज्ञताले पनि सहयोग गर्छ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनाले हामी धेरै अघि जाँदैनौं। यसपालि तथ्यांकमै पनि राजनीति भयो। मसँग प्रमाण छ। बजारमूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशन नाघेको देखाउनलाई केही खेल भाएको छ। आधारभूत मूल्यमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा आएर अडियो। ७ प्रतिशतको मनोवैज्ञानिक र गणितीय सौन्दर्य छ। त्यो छुनका लागि बजार मूल्यमा ७ दशमलव ०५ भनेर पुर्‍याइएको छ। कर र सहुलियतमा खेलिएको छ। यसरी दबाब दिँदा पनि वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुगेन। अब ९/१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर त हावादारी भइहाल्यो।

बजेट अगाडिको उहाँहरूको वक्तव्य सुन्दा ८ प्रतिशत वृद्धिदर न्यूनतम थियो। उहाँले बजेट पनि घटाउनुभयो। यो त ठूलो 'सेटब्याक' हो। मिडियाले पनि त्यति प्रहार गरेन। ११ खर्ब ९९ अर्बमा बजेट संशोधन गर्नुभयो। राजस्व पहिला घटाइँदैन थियो। यसपटक घटाइयो। विदेशी अनुदान घटेको छ। उठाउँछु भनेको अनुदानको जम्मा ६८ प्रतिशत मात्रै ल्याउनुभयो। ऋण ६४ प्रतिशत मात्रै आउने भयो।

अर्थमन्त्रीको कुराअनुसार हाम्रो राजस्वले पनि नधान्ने भ्वाङ टाल्न एसियाली बैंक र विश्व बैंकले आश्वासन दिएजस्तो देखिन्छ। त्यसलाई एक-दुई वर्ष धान्न सकिन्छ। त्यो स्पेस छ हामीसँग। न्यून आय भएको मुलुकमा कुल जीडीपीको ४३ प्रतिशतसम्म ऋणमा जान सकिन्छ। सदुपयोग चाहिँ हुनुपर्‍यो। अनुत्पादक आयोजनामा लगेर ऋणको भार बोक्ने काम हुनु भएन।

समग्रमा आर्थिक सुधारको कुरामा केही नयाँ ल्याउनुपर्नेछ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयनको पाटो हो। यसमा पनि नीति आउँछ, नियमावली आउँछ त्यसपछि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने शैली फेल भइसक्यो। विशेष आर्थिक क्षेत्र -सेज) किन चाहियो? भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रमा एउटा राम्रो बहस छ। सकिन्छ देशैभरि राम्रा सडक, ऊर्जा, सुरक्षा, पानी, ढल होस्। गरिब देशले यो सबै गर्न सक्दैन। त्यसैले यी सबै सुविधा दिन सकिने केही ठाउँबाट सुरु गरौं र देशैभरि पुर्‍याउन नसकिएको कुरा त्यहाँबाट सुरु गरौं भन्ने हो। यसबाट आर्थिक गतिविधिको सिर्जना हुन्छ, त्यो विस्तार हुँदै जान्छ र विशेष आर्थिक क्षेत्रका छेउछाउबाट अर्थतन्त्र फैलावट हुन्छ।

ठेकेदार पद्धती, कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा यसपालि अलि सार्थक सुधार गर्न सकिएन भने पोहोरकै नियति दोहोरिन्छ। नेपालको अहिलेसम्म विकासको मोडल भनेको नेताले पैसा हाल्ने, कर्मचारीले टेन्डर आहवान गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने हो। माथि नेताहरू उफ्रिरहनुभएको छ, राम्रै गरिराख्नुभएको छ। कर्मचारी र ठेकेदारको शासन टसमस भएको छैन। यसलाई टसमस गराउने कानुन, प्रोत्साहनले हो। सार्थक हस्तक्षेप नभई हुन्न।

यी पनि पढ्नुहाेस् ..........

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्