बक्यौता नतिर्ने विदेशी एयरलाइन्स कालोसूचीमा राख्न लेखा समितिकाे निर्देशन

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बक्यौता नतिर्ने विदेशी विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आफूहरूले लामो समयदेखि बक्यौता उठाउन पहल गरे पनि नसकेको बताएपछि समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले कालेसूचीमा राखेरै बक्यौता असुल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

एयर एसिया र एयर इन्डियालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । बक्यौतामध्ये एयर एसिया र एयर इन्डियाको करिब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । यसैगरी अरू अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने करिब २२ करोड छ । विमानस्थलले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गल्फ एयर र किङफिसर एयरलाइन्ससमेतको करिब ५ करोड बक्यौता छ । दबाब दिए पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको हो । कालेसूचीमा राख्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विमान कम्पनीहरूको साखमा अविश्वास सिर्जना हुने समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

विमानस्थलको प्रयोग, विलम्ब शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा स्वदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनीबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ । २०६६ सालदेखिको बक्यौता तिराउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता नतिरेका कतिपय स्वदेशी र विदेशी एयरलाइन्स सञ्चालनमा छैनन् । कतिपयको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको छ । विमानस्थल र त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रयोग गरेबापत स्वदेशी एयरलइन्स, गोदाम प्रयोग गरेका निर्माण कम्पनी, विमानस्थल हातामा राखिएका होटल तथा पसलहरूबाट करोडौं रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

समितिका सभापति भरतकुमार शाहको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले नेपालको भन्सारले प्राधिकरणको गोदाम प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने करिब ५४ करोड बक्यौताको सन्दर्भमा तत्काल टुंगो लागाउन निर्देशन दिएको छ । भन्सारले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गर्न अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकामा प्राधिकरणले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार सरकारले मिनाहा नै गर्ने हो भने पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिन्छ ।

समितिले भने प्रक्रिया पुर्‍याएर मिनाहा गर्न सक्ने आशयको निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'भन्सारको बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा यथाशीघ्र किनारा लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिने ।' नेपाल एयरलाइन्सले प्राधिकरणलाई करिब ३३ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिन्छ । समितिमा सांसद प्रेम आलेले भने नेपाल एयरलाइन्सले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले मिनाहा दिन नहुने बताए । 'आफूले घाटा व्यहोर्ने रकम सरकारलाई तिर्न लगाउने ?' उनले प्रश्न गरे । प्राधिकरणका अनुसार वायु सेवाले पछिल्लो समय किस्ताबन्दीबाट रकम तिर्न थालेको छ । केही रकम उठेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ ।

हाल अस्तित्वमा नरहेको नेकोन एयरको ४ करोड ६३ लाख र सञ्चालनमा नरहेको कस्मिक एयरको ३ करोड ३३ लाख बक्यौता रहेको छ । हिमालय एयरलाइन्सको १६ करोड ७१ लाख, सौर्य एयलाइन्सको ३ करोड ३४ लाख, सिमि्रक एयरको ९६ लाखलगायत विभन्न एयरलाइन्सको बक्यौता छ ।

अदालतको आडमा व्यापार
विमानस्थल हातामा सञ्चालन भएका पसलहरूको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्तासँग समन्वय गरेर अदालती मुद्दा टुंग्याउन छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सञ्चालित ५१ वटा पसलहरूमध्ये २५ वटाले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाउन लागेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनीहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार म्याद समाप्त भए पनि विनियमावलीको छिद्र प्रयोग गरेर पसल हटाउन मानेका छैनन् । सोही मुद्दाका आधारमा अदालतले दिएको आदेशमा उनीहरूले बिनाप्रतिस्पर्धा पसलहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । सांसद प्रेम आलले भने, '५ सय प्रतिशत नाफा लिएर व्यापार गरेर कर नबुझाउने पसललाई हटाउनुपर्छ ।'

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मुद्दा छ भनेर प्राधिकरण निरीह बन्न नहुने बताए । 'बक्यौता रकम उठाउन समितिले के गर्नुपर्छ हामी तयार छौं,' उनले भने । सांसद पार्वती कुमारी बिसुन्केले विमानस्थलमा सञ्चालित टयाक्सीले सर्वसाधारणलाई ठग्दै आए पनि कारबाही नभएको बताइन् । 'टयाक्सीले सांसदलाई समेत ठग्छन् भने सर्वसाधारणलाई के गर्लान्,' उनले भनिन् । पसल र टयाक्सी पार्किङको म्याद समाप्त भएकाको हकमा २ महिनाभित्र टेन्डर खोल्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रि-बजेट छलफल : ‘पुँजीगत खर्च नभएकै हो’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चाहेअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्विकारेका छन् । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सबैको चासोको विषय भएको प्रसंग उठाउँदै मन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षमा यो अवस्थामा सुधार आउने प्रतिबद्धता जनाए । 

खर्च नभए पनि चालु आवमा सरकारले ‘एस्क्युज’ पाउने राजनीतिक अवस्था रहेको भन्दै खतिवडाले आगामी दिनमा यसलाई बढाउने दाबी गरे । कानुन निर्माण र तहगत सरकारबीचको समन्वय मिलाउन समय लागेको भन्दै उनले अब त्यो समस्या नरहेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को बजेटको नीति तथा सिद्धान्तमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा खतिवडाले सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्णय प्रक्रियालगायत संरचनात्मक परिवर्तन गरेर भए पनि खर्च बढाउने बताए ।
यो सांसदहरूबीच नै सदनमा छलफल गराएर निर्णय हुने उनले बताए । आगामी वर्ष बजेटको आकार बढ्दा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने भन्दै खतिवडाले काम गर्न नसकेपछि सिद्धान्त फेरेर मात्र नहुने बताए ।

‘हाम्रो बजेटको सिद्धान्त अरूसँग खोज्नु पदैन,’ उनले भने, ‘संविधानले नै लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित भनिसकेको छ । हामीले आफ्नै मौलिकताको आर्थिक नीति लागू गर्न सक्छौं ।’ उनले निजी क्षेत्रको ६० र सरकारको ४० प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको भन्दै कुनै पक्षलाई निषेध गर्न नसक्ने बताए । उनले तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने बताए । संसद्मा प्राथमिकता तोकेर नीति तथा सिद्धान्त नआएको प्रसंगमा उनले भने, ‘क्षेत्रगत प्राथमिकता खोज्दा मान्छेको अनुहार हराउँछ । जहाँ मान्छेको अनुहार उज्यालो हुन्छ, त्यहीँ लगानीको प्राथमिकता हुन्छ,’ उनले भने ।

‘कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने सिँचाइ, सडक, विद्युत्, प्रविधि सँगै जोडिन आउँछ,’ उनले भने, ‘सडक बनाएर मात्र हुँदैन, गाडीको भाडा तिर्न सक्ने पनि बनाउनुपर्‍यो ।’ सामाजिक सुरक्षाबाट सकभर सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा लाभ लिनुपर्ने उनले बताए । ‘स्वास्थ्य बिमा, भत्ता, आवास जेसुकैबाट भए पनि नागारिकले सामाजिक सुरक्षाको लाभ पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

बजेटको प्राथमिकता वित्त आयोगको सुझावका आधारमा तोक्दा सान्दर्भिक हुने धारणा उनले राखे । छनोट गरेर केही ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उनले बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको प्रसंगमा मन्त्री खतिवडाले सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सुशासनका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ उनले भने ।

‘व्यापार घाटा ३५ वर्षदेखि हुँदै आएको छ । यसलाई तत्कालै रोकिन्छ भन्न सक्दिनँ । आगामी वर्ष यसलाई घटाउने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रका कतिपय तथ्यांक बेलाबेलामा परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै खतिवडाले यसलाई गलत ढंगले प्रस्तुत नगरिने बताए । सरकारले पनि दिगो विकास खाजेको भन्दै उनले यसका लागि सरकार सोहीअनुरूप अघि बढ्ने बताए ।

अर्थमन्त्री विशेषज्ञ होइन
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा जवाफ दिनुअघि सांसदहरूले प्रि-बजेटको विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले अर्थमन्त्री आर्थिक वृद्धि दर, विकास र जनताको उन्नतिको अर्थ अलग भएको बताए । २ सय अर्ब डलरको पेट्रोलको आयात र डेढ सय डलरको खाद्य (तरकारीसहित) पदार्थको आयातको विषय जोड्दै गिरिले अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउँदा विदेशीको दबाब थेग्न सक्नुपर्ने बताए ।

बीपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशीको विकासको मोडल आफूलाई नचाहिने बताएको गिरिले भने । ‘कांग्रेसले सरकार चलाउँदा विदेशमा पढेका र पीएचडी गरेका मान्छे झिकाएर अर्थमन्त्री बनाइयो । कांग्रेसले बनाएको अर्थमन्त्रीलाई गहुँ र धानको फरक थाहा थिएन । प्याज र आलुलाई पानी चाहिन्छ/चाहिँदैन थाहा नहुनेलाई कांग्रेसले अर्थमन्त्री बनायो,’ उनले बताए । दिगो आर्थिक विकास राम्रो कुरा भए पनि सहज नभएको उनले बताए ।

नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले पुँजी संकलन भए पनि परिचालन र खर्च नहुनु समस्या हो । खर्च नहुनुको कारण खोजेर बाधा अड्चन फुकाउनुपर्छ । समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार झन्झन् व्याप्त भएको छ । राज्य संयन्त्रलाई सर्जरी नगरी भ्रष्टाचार रोक्न कठिन हुने उनले बताए । चीनसँग जोडिएका नाकाहरूको स्थलगत भ्रमणका क्रममा देखिएको समस्या चर्चा गर्दै सापकोटाले नेपालले सीमा क्षेत्रको विकासमा लाग्न आग्रह गरे ।

मुस्ताङको कोराला सीमामा चीनले आफ्नोतिर राम्रो संरचना बनाए पनि नेपालको तयारी कमजोर रहेको सापकोटाले बताए । तातोपानी नाका खुल्ने तयारी भए पनि नेपालतिरको सडकलगायतको तयारी नभएको उनले बताए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा भएको ७ बुँदाको सम्झौताले नेपालको समृद्धिका लागि बहुआयामिक रूपमा ढोका खालेको बताए । सांसद सुजिता शाक्य बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन आग्रह गरिन् ।

उनले बजेट सन्तुलित वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् । सांसद कलिला कातुङले व्यावसायिक कृषिमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् । समावेशी मुद्दालाई व्यवहारमा नदेखिएको बताइन् । उनले बजेटमा समावेशीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् । सांसद कुमारी तुल्सी थापाले कृषि उत्पादनको औद्योगीकरण र कर्णाली चिसापानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT