नेपालबाट विच्याटमार्फत भुक्तानी गर्न नपाइने

राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना जारी गरी विच्याट पे, अलिपेजस्ता विदेशी मुलुकबाट जारी भएको भुक्तानी गेटवेमार्फतको कारोबारमा रोक लगाएको हो । ‘यस्ता कारोबारबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुने भएकाले कसैले यसरी कारोबार गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।

पछिल्ला महिनामा काठमाडौंको ठमेल र पोखरामा सञ्चालित केही होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा विच्याट पे, अलिपेजस्ता एपमार्फत भुक्तानी कारोबार भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । यस्ता कारोबारका लागि नेपालमा कानुनी व्यवस्था छैन । यस्तो प्रणालीमार्फत के कति रकमको कारोबार भएको छ त्यसको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकसँग छैन ।

‘नेपालमा पैसा नआउने भएकाले कारोबारको यकिन तथ्यांक पाइँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

‘खासगरी चिनियाँ नागरिकले विच्याट पे, अलिपेजस्ता एपबाट भुक्तानी गरेको भेटियो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालले भने, ‘ती कारोबारबाट मुलुकलाई विदेशी मुद्रा प्राप्त हुँदैन ।’

विच्याट पे, अलिपे चिनियाँ एप हुन् । यी एपले चीनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा पनि दिएका छन् । चीनमा यो प्रणालीमार्फतको विद्युतीय भुक्तानी निकै प्रभावकारी छ । सोही कारोबार नेपालमा पनि सुरु भएको हो । नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक/व्यवसायीले यहाँका धेरै भुक्तानी (खासगरी चिनियाँद्वारा सञ्चालित होटल तथा व्यवसाय) विच्याट पे, अलिपे एपमार्फत गर्दै आएका छन् ।

यसको अर्थ उनीहरूले नेपालमा रहेर भुक्तानी गरे पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा आउन पाउँदैन । यस्तो कारोबारमा भुक्तानी गर्ने ग्राहकको चीनमा रहेको बैंक खाताबाट पैसा घट्छ र त्यो पैसा व्यवसायीको चीनमै रहेको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ ।

यसकारण कारोबार नेपालमा भए पनि विच्याट पे, अलिपेमार्फत रकम प्राप्ति र भुक्तानी दुवै विदेशमा हुने भएकाले नेपाललाई बेफाइदा भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसकारण त्यस्ता कारोबारलाई नियन्त्रण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘चिनियाँ व्यवसायीले त्यहाँकै पीओएस मेसिन ल्याएका हुन्छन्,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘विच्याट पे, अलिपे एपमार्फत विदेशी पोओएस मेसिनबाट उतै कारोबार सेटलमेन्ट हुन्छ ।’ यसकारण नेपालमा यस्तो कारोबार कानुनविपरीत भएको उनले बताए ।

हाल यस्ता कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने व्यवस्था नभएकाले तीनका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘भर्खरै जानकारीमा आयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब आवश्यक अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्छौं ।’ नीति बनेपछि कानुनबमोजिम अनुमतिका लागि आह्वान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।