कर्णाली करिडोरको निर्माण धमाधम

तुलाराम पाण्डे, छपाल लामा

कालीकोट / सिमकोट — कर्णाली करिडोर खुलालु–हुम्ला सल्लीसल्ला खण्डको एक सय किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ । सबैभन्दा अप्ठेरो कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म एक सय ४५ किमि निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले जितेबाट बाजुरा र हुम्लाको सिमाना कुवाडीखोलासम्मको ८३ किमिमा गाडी गुड्न सक्ने बनाएको छ । 

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोटको खुलालु–जिते खण्डमा चट्टान फुटाउन जेलेटिनका तार जोड्दै सडक निर्माण कार्यदलका सदस्य ।तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षभित्र हुम्लामा गाडी पुर्‍याउन भने समस्या देखिएको छ । गत वर्षसम्म ८३ करोड निकासा लिएको सेनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २० करोड मात्र पाएको छ । ५५ करोड थपिएमा जिम्मा लिएको खण्ड पूरा गर्न सकिने सेनाले जनाएको छ । कुवाडी खोलामा पुल नहुँदा गाडी हुम्लासम्म पुगेका छैनन् ।

०७१ चैत ५ गते ‘विशेष परिस्थितिको’ सडक भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले करिडोर निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । कालिकोट खण्डको जिते–लैफु ३९ किमि र बाजुरामा पर्ने ४४ किमिको चट्टान फुटाएर हुम्लाको सिमानासम्म ट्र्याक खोलेको कर्णाली करिडोर निर्माण कार्य दलका प्रमुख मिलन कार्कीले बताए ।

उनले कुवाडी खोलामा पुल नहुँदा हुम्लामा ट्र्याक खुलेको १७ किमि सर्केघाटसम्म गाडी पुग्न नसकेको जनाए । ‘कुवाडी खोलामा निर्माण गरिने बेलिब्रिजका लागि सामान ढुवानी गर्न कठिनाइ भएकाले मंसिरयता पुल बन्ने सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली नदीको जितेमा पुर्‍याइएको बेलिब्रिजको सामान नदीको सतह बढेकाले फेरि बन्द हुँदा मंसिर लागेपछि मात्र ढुवानी गर्न सकिने अवस्था छ ।’ बेलिब्रिजका अधिकांश सामग्री फलामका भएकाले हेलिकप्टरबाट ओसार्न सम्भव नभएको उनले जानकारी दिए । खुलालुमा पक्की पुल नबन्दासम्म काम गर्न कठिनाइ देखिएको छ ।

करिडोरको सबैभन्दा अप्ठ्यारो कालिकोटको अँधेरीखोला, शिलाजित भीर छिचोल्दै सेनाले बाजुरा खण्डको निर्माण सकेको छ । ती ठाउँमा टेवा पर्खाल लगाउने र केही सुधार गर्ने काम भइरहेको छ । कर्णाली नदीको जितेमा फेरीबाट तारिएका गाडी कर्णाली करिडोरको जितेदेखि बाजुरा र हुम्लाको सिमाना कुवाडी खोलासम्म पुग्ने गरेका छन् ।

हुम्ला खण्डमा करिब एक सय १३ किमि सडक निर्माणका लागि सरदर प्रतिकिमि ७० लाख लागत पर्ने सेनाका प्राविधिकको अनुभव छ । कालिकोटदेखि हिल्सासम्मको सडक निर्माणका लागि सडक विभागले दुई अर्ब ८४ करोड ११ लाख १६ हजारको लागत इस्टिमेट निकालेको छ ।

जसमध्ये हुम्लाको सल्लीसल्लादेखि सिमकोटसम्म ५१ किमिमा सडक विभागले ठेक्कामार्फत काम गरिरेहको छ भने कालिकोट, बाजुरा र हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म सेनाले काम गरिरहेको हो । हुम्लाको सिमकोटबाट तल १० किमिमा पनि हेलिकप्टरमा लगिएका जिप सञ्चालनमा छन् ।

नेपाल–भारत सीमा जमुनाहादेखि तिब्बतको हिल्सा पुग्ने उत्तर दक्षिण करिडोर निर्माणमा कालिकोटको जितेदेखि लैफुडाँडा हुँदै बाजुरा खण्डको सम्पूर्ण काम सकिएको छ । अहिले हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिकामा काम भइरहेको छ ।

कालिकोटको खुलालु जितेको डेढ किमिमध्ये पाँच सय मिटर चट्टान फुटाउने काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । खुलालुको पक्की पुल बन्दासम्म सबै चट्टान फुटाइसक्ने सेनाको दाबी छ ।

सेनाले सडक निर्माणको जिम्मा पाएपछि कालिकोटको लालीघाट र नानीकोट, बाजुराको पिलुचौरमा क्याम्प खडा गरी काम थालेको थियो । अहिले हुम्लाको सर्केघाटमा पनि सेनाको क्याम्प छ ।

कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म १ सय ९६ किमिमध्ये कडा चट्टान भएकाले विस्फोटनसहित हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म एक सय ४५ किमिमा सेनाले काम गरिरहेको हो । कालिकोट खण्डको साढे ३८ किमि सडक सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सडक विभागले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि काम सुरु गरे पनि बजेट अभावलगायत समस्याका कारण लक्ष्यअनुसारको प्रगति भएको थिएन । सेनालाई ०७६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले जिम्मा दिएको छ । करिडोरअन्तर्गत कर्णाली नदीमा २३ वटा ठूला पुल र अन्य १२ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ ।

सेनाले कालिकोटको जितेस्थित कर्णाली नदीमा हिउँदे याममा गाडी तार्न फेरी हाले पनि वर्षामा नदी बढेपछि बन्द भएको छ । ‘फेरी नचल्दा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न कठिनाइ छ,’ सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख कार्कीले भने, ‘सात महिना सबै सामान हेलिकप्टरमा ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।’ सेनाले सडक निर्माणमा १७ कम्प्रेसर मेसिन, पाँच स्काभेटर, तीन सय स्थानीय कामदार र दुई सय १० नेपाली सेना परिचालन गरेको छ ।

लक्ष्य पूरा हुन कठिन
सरकारले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई चार वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष दुई वर्षभित्र ट्र्याक ओपन हुने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको छ । तर आयोजनाका लागि बजेट पर्याप्त छैन ।

हुम्ला खण्डमा पनि कडा चट्टान हुनु, निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि कालिकोटको खुलालुमा पक्की पुल निर्माण नहुनु, पर्याप्त बजेट नहुनु, निकासामा ढिलाइ हुनुलगायत कारणले एक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुग्न नसक्ने सेनाका अधिकारीको भनाइ छ । ‘बजेट थोरै दिन्छन्,’ सडक निर्माणमा संलग्न एक प्राविधिकले भने, ‘एक वर्षमा त कसरी हुम्ला सडक पुग्ला ?’

कालिकोटको जितेदेखि घाटपारि चौरतर्फ जाँदै यात्रुबाहक जिपहरू ।तस्बिर : कान्तिपुर

अर्थमन्त्रीले सडक पुर्‍याउने भने पनि समय सीमा र बजेट नभनेको स्थानीयको गुनासो छ । कर्णाली करिडोर खुलालु–लैफु–हिल्सा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने दुईवर्षे सरकारी लक्ष्य यसअघिका तीन अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका थिए । कर्णाली करिडोर निर्माणका लागि दबाब समूहका संयोजक विमल शाहीले यो करिडोरमा सधैं बजेट अभाव भइरहेको बताए ।

सिमकोट–हिल्सा सडक अन्तिम चरणमा
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सिमकोट–हिल्सा सडक आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सडक निर्माणको काम सक्न अब डेढ किलोमिटर मात्र बाँकी छ । सडक निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।

सिमकोट–हिल्सा सडकको बाँकी साढे एक किलोमिटरको कामसमेत धमाधम भइरहेको आयोजनाका योजना प्रमुख शशांक मिश्रले बताए ।

उनका अनुसार सडक ९५ किलोमिटर लम्बाइको छ । ‘सबैभन्दा अप्ठ्यारो भाग च्याछरा भीरको कडा चट्टान फुटाउने प्रारम्भिक काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यही गतिमा काम भइरहे चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्माणको काम पूरा हुनेछ ।’ च्याछरा र हेक्पा खोलादेखि च्याछरा खण्डको ताक्रु खोलामा पनि काम मेसिन र विस्फोटक पदार्थमार्फत एकैसाथ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सकेसम्म जेठ महिनाभित्र नभए चालु आर्थिक वर्षभित्र च्याछराको भीर फुटाउने काम सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । निर्माणको जिम्मा लिएको सपना/धुलिखेल जेभीका प्रतिनिधि तेजबहादुर महतले भीर फुटाउने काम करिब सकिए पनि त्यसलाई मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

सिमकोट–हिल्सा सडकखण्डको ५८ किलोमिटर सडक विस्तारको काम सकिएको आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए । उनका अनुसार ती खण्डमा आठ मिटर सडक चौडा पारिएको छ ।

बाँकी साढे पाँच किलोमिटरबाहेक अन्य खण्डमा विस्तारका लागि टेन्डर भएर निर्माणको काम भइरहेको छ । उक्त खण्डको चार स्थानमा पुल निर्माणको काम भने बाँकी रहेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालबाट विच्याटमार्फत भुक्तानी गर्न नपाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब ग्राहकले नेपालमा विच्याट पे, अलिपे जस्ता एपबाट भुक्तानी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपालमा दर्ता नभएका यस्ता एपमार्फत कारोबार बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा रोक लगाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना जारी गरी विच्याट पे, अलिपेजस्ता विदेशी मुलुकबाट जारी भएको भुक्तानी गेटवेमार्फतको कारोबारमा रोक लगाएको हो । ‘यस्ता कारोबारबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुने भएकाले कसैले यसरी कारोबार गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।

पछिल्ला महिनामा काठमाडौंको ठमेल र पोखरामा सञ्चालित केही होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा विच्याट पे, अलिपेजस्ता एपमार्फत भुक्तानी कारोबार भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । यस्ता कारोबारका लागि नेपालमा कानुनी व्यवस्था छैन । यस्तो प्रणालीमार्फत के कति रकमको कारोबार भएको छ त्यसको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकसँग छैन ।

‘नेपालमा पैसा नआउने भएकाले कारोबारको यकिन तथ्यांक पाइँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
‘खासगरी चिनियाँ नागरिकले विच्याट पे, अलिपेजस्ता एपबाट भुक्तानी गरेको भेटियो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालले भने, ‘ती कारोबारबाट मुलुकलाई विदेशी मुद्रा प्राप्त हुँदैन ।’

विच्याट पे, अलिपे चिनियाँ एप हुन् । यी एपले चीनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा पनि दिएका छन् । चीनमा यो प्रणालीमार्फतको विद्युतीय भुक्तानी निकै प्रभावकारी छ । सोही कारोबार नेपालमा पनि सुरु भएको हो । नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक/व्यवसायीले यहाँका धेरै भुक्तानी (खासगरी चिनियाँद्वारा सञ्चालित होटल तथा व्यवसाय) विच्याट पे, अलिपे एपमार्फत गर्दै आएका छन् ।

यसको अर्थ उनीहरूले नेपालमा रहेर भुक्तानी गरे पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा आउन पाउँदैन । यस्तो कारोबारमा भुक्तानी गर्ने ग्राहकको चीनमा रहेको बैंक खाताबाट पैसा घट्छ र त्यो पैसा व्यवसायीको चीनमै रहेको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ ।

यसकारण कारोबार नेपालमा भए पनि विच्याट पे,अलिपेमार्फत रकम प्राप्ति र भुक्तानी दुवै विदेशमा हुने भएकाले नेपाललाई बेफाइदा भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसकारण त्यस्ता कारोबारलाई नियन्त्रण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘चिनियाँ व्यवसायीले त्यहाँकै पीओएस मेसिन ल्याएका हुन्छन्,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘विच्याट पे, अलिपे एपमार्फत विदेशी पोओएस मेसिनबाट उतै कारोबार सेटलमेन्ट हुन्छ ।’ यसकारण नेपालमा यस्तो कारोबार कानुनविपरीत भएको उनले बताए ।

हाल यस्ता कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने व्यवस्था नभएकाले तीनका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘भर्खरै जानकारीमा आयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब आवश्यक अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्छौं ।’ नीति बनेपछि कानुनबमोजिम अनुमतिका लागि आह्वान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्