विद्युत् महसुल विवाद : लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विद्युत् सुविधाबापतको करोडौं रुपैयाँ असुली नभएको सम्बन्धमा संघीय संसद्को लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने भएको छ । समितिले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेपछि थप छानबिन गर्ने सहमति भएको हो । 

सर्वसाधारणलाई लिनेभन्दा दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने गरी २०७२ साउनदेखि काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालहरूलाई विशेष सुविधा प्रयोग गर्न दिइएको थियो ।

विद्युत् सेवा सुविधा प्रयोग गरी उठेको शुल्क नतिरको र प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योग (ग्राहक) लाई बिलिङ पनि नगरेको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगबाट करिब १० अर्ब उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले बक्यौता नउठ्नु र बिलिङ नगर्नुको कारण थाहा पाउन समितिले नै उपसमिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसद राजन केसीले प्राधिकरणको गम्भीर त्रुटि देखिएको बताएका थिए । एउटै उद्योगीले २ अर्ब ५० करोडसम्म तिर्नुपर्ने देखिन्छ, उनले भने, ‘यस्तो अवस्था कसरीआयो ? छानबिन गर्नुपर्छ ।’

सांसदहरूको मागअनुसार समितिका सदस्य (सांसदहरू) मात्र बसेर फेरि छलफल गर्नुपर्ने देखियो भन्दै सभापति भरतबहादुर शाहले बैठक स्थागित गरेका थिए । समितिमा सचिव घिमिरे र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शुल्क नउठ्नु र बिलिङ नहुनुका प्राविधक र कानुनी जटिलता रहेको बताएका थिए ।

२०७५ चैत मसान्तसम्म ३२ अर्ब ४५ करोडमध्ये २३ अर्ब ५५ करोड ग्राहकले बुझाएका थिए । हाल ९ अर्ब ९ करोड बक्यौता रहेको छ । २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर रूपमा सेवा लिने डेडिकेटेड फिडरका ग्राहक र सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाई हुने (ट्रंकलाइन) सेवा लिने दुई खालका ग्राहक छन् ।

ट्रंकलाइन लिने ग्राहकबाट ५ अर्ब ८१ करोड र डेडिकेटेड ग्राहकबाट ३ अर्ब २८ करोड बक्यौता छ । सचिव घिमिरेले अदालतबाट स्टे-अर्डर जारी गरेकाले कतिपय ग्राहकबाट बक्यौता नउठेको बताए । ६ अर्बको बिल ग्राहकलाइ दिएको उनले बताए । सिमरा- वीरगन्ज करिडोरका ग्राहकलाई ३ अर्बको बिल दिन बाँकी रहेको उनले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विवादको विषय समाधान गर्न छानबिन गर्न प्राधिकरणका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको बताए । उनले समितिले एक चरणको रिपोर्ट दिएको र फेरि थप छानबिन गर्न सोही समितिलाई जिम्मा दिएको बताए । सचिव घिमिरले पनि सोही समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप काम हुने बताए । विद्युत् नियमन आयोग बनेको र शुल्कको विषयमा सोही समितिले काम गर्ने बताए ।

‘गल्ती भए झुन्डिन तयार’
छलफलका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणमा आफूले अनियमितता गरेको फेला परेका झुन्डिएर मर्न तयार रहेको बताए । सत्तारूढ पार्टीका सांसद अमनलाल मोदीले प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार भएको बताएपछि उनले छानबिन गरेर गल्ती ठहरिए कारबाही बोक्न तयार रहेको बताए ।

सांसद मोदीले लोडसेडिङको आडमा अनियमितता गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सांसदले बिनाप्रमाण यसरी बोल्न नमिल्ने भनेपछि मोदी झन् चर्केका थिए । व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाएपछि छानबिन गरेर प्रमाणित गर्न घिसिङले माग गरे । सांसदले विवादमा रहेका कतिपय आयोजानको समस्या सुल्झ्याउनुपर्नेमा असहयोग गरेको उनले बताए ।

उनले सांसद मोदीका कारण पूर्व कटारीको सबस्टेसन ६ महिनादेखि अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘सांसद भएँ भन्दैमा जेपायो त्यही चार्ज लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने । सांसद र घिसिङबीच चर्काचर्की भएपछि सभापति शाहले सम्झाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बक्यौता नतिर्ने विदेशी एयरलाइन्स कालोसूचीमा राख्न लेखा समितिकाे निर्देशन

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बक्यौता नतिर्ने विदेशी विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आफूहरूले लामो समयदेखि बक्यौता उठाउन पहल गरे पनि नसकेको बताएपछि समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले कालेसूचीमा राखेरै बक्यौता असुल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

एयर एसिया र एयर इन्डियालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । बक्यौतामध्ये एयर एसिया र एयर इन्डियाको करिब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । यसैगरी अरू अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने करिब २२ करोड छ । विमानस्थलले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गल्फ एयर र किङफिसर एयरलाइन्ससमेतको करिब ५ करोड बक्यौता छ । दबाब दिए पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको हो । कालेसूचीमा राख्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विमान कम्पनीहरूको साखमा अविश्वास सिर्जना हुने समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

विमानस्थलको प्रयोग, विलम्ब शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा स्वदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनीबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ । २०६६ सालदेखिको बक्यौता तिराउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता नतिरेका कतिपय स्वदेशी र विदेशी एयरलाइन्स सञ्चालनमा छैनन् । कतिपयको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको छ । विमानस्थल र त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रयोग गरेबापत स्वदेशी एयरलइन्स, गोदाम प्रयोग गरेका निर्माण कम्पनी, विमानस्थल हातामा राखिएका होटल तथा पसलहरूबाट करोडौं रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

समितिका सभापति भरतकुमार शाहको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले नेपालको भन्सारले प्राधिकरणको गोदाम प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने करिब ५४ करोड बक्यौताको सन्दर्भमा तत्काल टुंगो लागाउन निर्देशन दिएको छ । भन्सारले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गर्न अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकामा प्राधिकरणले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार सरकारले मिनाहा नै गर्ने हो भने पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिन्छ ।

समितिले भने प्रक्रिया पुर्‍याएर मिनाहा गर्न सक्ने आशयको निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'भन्सारको बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा यथाशीघ्र किनारा लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिने ।' नेपाल एयरलाइन्सले प्राधिकरणलाई करिब ३३ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिन्छ । समितिमा सांसद प्रेम आलेले भने नेपाल एयरलाइन्सले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले मिनाहा दिन नहुने बताए । 'आफूले घाटा व्यहोर्ने रकम सरकारलाई तिर्न लगाउने ?' उनले प्रश्न गरे । प्राधिकरणका अनुसार वायु सेवाले पछिल्लो समय किस्ताबन्दीबाट रकम तिर्न थालेको छ । केही रकम उठेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ ।

हाल अस्तित्वमा नरहेको नेकोन एयरको ४ करोड ६३ लाख र सञ्चालनमा नरहेको कस्मिक एयरको ३ करोड ३३ लाख बक्यौता रहेको छ । हिमालय एयरलाइन्सको १६ करोड ७१ लाख, सौर्य एयलाइन्सको ३ करोड ३४ लाख, सिमि्रक एयरको ९६ लाखलगायत विभन्न एयरलाइन्सको बक्यौता छ ।

अदालतको आडमा व्यापार
विमानस्थल हातामा सञ्चालन भएका पसलहरूको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्तासँग समन्वय गरेर अदालती मुद्दा टुंग्याउन छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सञ्चालित ५१ वटा पसलहरूमध्ये २५ वटाले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाउन लागेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनीहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार म्याद समाप्त भए पनि विनियमावलीको छिद्र प्रयोग गरेर पसल हटाउन मानेका छैनन् । सोही मुद्दाका आधारमा अदालतले दिएको आदेशमा उनीहरूले बिनाप्रतिस्पर्धा पसलहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । सांसद प्रेम आलले भने, '५ सय प्रतिशत नाफा लिएर व्यापार गरेर कर नबुझाउने पसललाई हटाउनुपर्छ ।'

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मुद्दा छ भनेर प्राधिकरण निरीह बन्न नहुने बताए । 'बक्यौता रकम उठाउन समितिले के गर्नुपर्छ हामी तयार छौं,' उनले भने । सांसद पार्वती कुमारी बिसुन्केले विमानस्थलमा सञ्चालित टयाक्सीले सर्वसाधारणलाई ठग्दै आए पनि कारबाही नभएको बताइन् । 'टयाक्सीले सांसदलाई समेत ठग्छन् भने सर्वसाधारणलाई के गर्लान्,' उनले भनिन् । पसल र टयाक्सी पार्किङको म्याद समाप्त भएकाको हकमा २ महिनाभित्र टेन्डर खोल्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT