स्थानीय तहमा पनि विकास खर्च निराशाजनक

स्थानीय तहले अधिकांश बजेट सडकमा लगाएकाले बजेट सोचेअनुरूप खर्च हुन नसकेको स्थानीय राजेन्द्र मरासिनी बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले विकास भनेको नै सडक भन्ने बुझ्यो,’ उनले भने, ‘सडकमा कामहरू भइरहेका छन् तर सोचेअनुरूप र बजेट विनियोजन गरेअनुसार काम भएको पाइँदैन ।’ उनले आर्थिक वर्ष सकिने बेला पारेर असारमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण जेठ महिनासम्म कोही नतात्ने बताए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार अधिकांश योजनामा लगत स्टिमेटै नगरी बजेट खर्चिएको भेटिएको छ । संघीय सरकारबाट विनियोजित पुँजीगत बजेट ६० प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक खेमराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार ४३ करोड २९ लाख ६९ हजार बजेटमध्ये २६ करोड ३० लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्चको निकासा भएको छ । संघीय सरकारकै चालु बजेटको भने ७२ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए । ५ अर्ब ३४ करोड ४२ लाख ५० हजारमध्ये ३ अर्ब ८६ करोड ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट पुँजीगत कुल बजेटको ५७ करोड २० लाख २ हजारमध्ये २९ करोड ८३ लाख ९ हजार खर्च भएको छ । घिमिरेले भने, ‘चालुतर्फको ३८ करोड १४ लाख ७२ हजारमध्ये २ करोड ३४ लाख ४० हजार खर्च भएको छ ।’ उनले पुँजीगततर्फ ५२ प्रतिशत र चालुतर्फ ४१ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको सबै बजेट संघीय सरकारमार्फत विनियोजित हुन्छ । स्थानीय तहमा गएको समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको रकम फ्रिज नहुने भएकाले पनि खर्च बिस्तारै गरिएको हुन सक्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा गएको कुल बजेटको २५ प्रतिशत चालुतर्फ राखेर ७५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ राख्नुपर्ने हुन्छ । यहाँका स्थानीय तहले ३५ प्रतिशतसम्मको बजेट चालुतर्फ राख्ने गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

‘स्थानीय तहमा निकासा भएको बजेटको खर्च विवरण हामीसँग हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै पालिकामा गएको बजेट छुट्याएर मात्र हामीले विवरण निकाल्नुपर्छ । कतिपय विनियोजित बजेट स्थानीय तहले खर्च नगरी खातामा राखेका हुन सक्छन् ।’ उनले कार्यालयबाट गएको बजेट कोलेनिकामा खर्चमा देखिए पनि पालिकामा बचत भएको हुन सक्ने बताए ।

कर्मचारी संयोजन, कार्यालयको स्थापनामा ढिलाइ हुनु, बजेट विनियोजन ढिला भएका कारण खर्च प्रतिशत वृद्धि हुन नसकेको घिमिरेको भनाइ छ । प्रदेश कार्यालयबाट विनियोजन भएको रकमअन्तर्गत जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रेसम खेती विकास कार्यक्रम, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रले १ प्रतिशतसमेत खर्च गर्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख यामप्रसाद शर्माले कार्यालय ढिलो स्थापना भएकाले बजेट नआएको बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ३३ प्रतिशत, डिभिजन वन कार्यालयले ३४ प्रतिशत, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको ५० प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनको २४ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनको ७९ प्रतिशत र मत्स्य विकास केन्द्र मिर्मीको ९२ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च ९२ प्रतिशत मत्स्य विकास केन्द्रको भएको हो ।

वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले पुँजीगत बजेटअन्तर्गत खर्च भइरहेको भए पनि तथ्यांक आउन ढिला भएको बताए । ‘कामहरू धमाधम भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट पनि खर्च भएको छ ।’